Agri Input Market: राज्यात लिंकिंगचे प्रकार वाढत असताना या प्रकरणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी तसेच खत मंत्रालयांकडे तक्रारी दाखल केल्यानंतर कंपन्या आणि विक्रेते यांनी एकमेकांविरोधात ब्लेमगेम सुरू केला आहे. खतांच्या लिंकिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला की कंपन्या तसेच विक्रेते एकमेकांकडे नेहमीच असे बोट दाखवीत आल्या आहेत. खत कंपन्यांची सर्वोच्च संघटना ‘एफएआय’ने लिंकिंगचा गोरखधंदा स्थानिक पातळीवर बेकायदेशीर विक्रेतेच करतात, असा दावा केला आहे, तर लिंकिंग करून कंपन्यांकडूनच खते विक्रीसाठी दिली जातात, असे खत विक्रेत्यांची संघटना ‘माफदा’चे म्हणणे आहे. .कार्टेलिंग करून खतांची दरवाढ करणे असो, कृत्रिम टंचाई निर्माण करून अधिक दराने खते विक्री असो की खतांची लिंकिंग असो, असे प्रकार हे बहुतांश करून खत कंपन्या तसेच विक्रेते यांच्या संगनमताने चालतात. यातील एकाही घटकाने असे प्रकार करायचे नाहीत, असे ठरविले तर त्यास आळा बसतो. दोघे भाऊ मिळून खाऊ, असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ‘एफएआय’ असो की ‘माफदा’ त्यांच्या दाव्यांना काहीही अर्थ उरत नाही..Fertilizer Linking: लिंकिंगवरून कंपन्या,विक्रेत्यांमध्ये ‘ब्लेमगेम’.नव्या उत्पादनांचे ‘लाँचिंग’ आणि त्यानंतर ते अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचलित उत्पादनांसोबत नवी उत्पादने लिंकिंग केली जातात. व्यापार वृद्धी धोरण म्हणून कंपन्या तसेच विक्रेते हे लिंकिंगकडे पाहतात. एवढेच नव्हे तर कृषी विभागाकडून लिंकिंगबाबत उगाच बाऊ केला जातो, असा उलटा आरोप खत कंपन्या शासन-प्रशासनावर करीत आल्या आहेत..रासायनिक खतांच्या लिंकिंगबाबत कंपन्या तसेच विक्रेत्यांना हे प्रकार थांबवा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे अनेकदा इशारे राष्ट्रीय सल्लागार समितीने दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर केंद्र - राज्य शासनाने देखील अनेकदा याबाबत खत कंपन्यांना तंबी दिली आहे. परंतु आपल्या राज्यातच नव्हे तर देशभर खतांसह इतरही निविष्ठांच्या लिंकिंगचे प्रकार वाढतच आहेत. निविष्ठांची लिंकिंग ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. लिंकिंगच्या माध्यमातून अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात..Agri Fertilizer Management: काटेकोरपणे रासायनिक खतांचा वापर गरजेचा.लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अधिक खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतो. शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापन बिघडते. लिंकिंगमुळे असंतुलित खत वापरास एकप्रकारे खत-पाणीच घातले जाते. यातून पीक उत्पादन घटते. लिंकिंगमुळे अनावश्यक खतांच्या वापराने जमिनीचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची लूट करून मातीचेही आरोग्य खराब करणारे खतांचे लिंकिंग हे राज्यात पूर्णपणे थांबायला हवेत. खताची लिंकिंग थांबविण्याची जबाबदारी खत कंपन्या, पुरवठादार, विक्रेते, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग तसेच शेतकरी अशी या यंत्रणेतील सर्व घटकांची आहे..त्यामुळे एकमेकांवर ब्लेमगेम करून काहीही साध्य होणार नाही, तर व्यवस्थेतील सर्वांनी सजग राहायला हवे. विक्रेते परस्पर खतांची लिंकिंग करीत असतील तर त्यावर कंपन्यांचे देखील नियंत्रण असायला हवे. एखादे अनावश्यक खत इतर खतांबरोबर विक्रेते विकत असतील तर त्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी सुद्धा संबंधित कंपनी तसेच निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाकडे करायला हवी..खतांच्या लिंकिंगबाबत कारवाईचे इशारे खूप झाले, आता गरज आहे ती कृतियुक्त दंडात्मक कारवाईची! लिंकिंगच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांची रीतसर चौकशी करून जो कोणी दोषी असेल त्यावर कडक कायदेशीर कारवाईचे धाडस केंद्र तसेच राज्य सरकारने देखील दाखवायला हवे. असे झाले तरच राज्यात खतांसह इतरही निविष्ठा लिंकिंगच्या प्रकारांना आळा बसेल. लिंकिंगबरोबर खतांमधील वाढती भेसळ, बनावट खते, कृत्रिम टंचाई करून केला जाणारा काळाबाजार हे प्रकार थांबले तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, हेही लक्षात घ्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
