Crop Subsidy Insurance Scheme : राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून एक रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा (सीएससी) केंद्रांवर कारवाई करा, अशा सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

पीकविमा योजनेतील शुल्क आकारणीबाबत गेल्या काही दिवसांत कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्याची ही दुसरी वेळ आहे. सीएससी केंद्रांचे नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आहे. पीकविम्यासाठी केवळ एक रुपया शुल्क शेतकऱ्यांकडून घ्यावे, असे आदेश राज्य शासनाने वारंवार जारी केल्यानंतरही सीएससीचालक ऐकण्यास तयार नाहीत. विमा अर्ज भरून देण्यासाठी दलालांचा झालेला सुळसुळाट आणि सीएससी चालकांची मनमानी शेतकऱ्यांना हैराण करीत आहे. याबाबत ‘अॅग्रोवन’मधून सातत्याने वाचा फोडली जात आहे.

कृषी आयुक्तांनी ११ जुलैला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात कडक भूमिका घेतली आहे. ‘‘सीएससी केंद्रांवर एक रुपयापेक्षा अधिक शुल्क घेतले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी या केंद्रांवर, ग्रामपंचायतींवर तसेच बाजार समितीच्या ठिकाणी माहिती फलक लावावेत. कोणताही सीएससीचालक गैरवर्तणूक करीत असल्यास कायदेशीर कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल मला पाठवा,’’ असे आदेश या पत्रात देण्यात आले आहेत.

सीएससीचालकांना प्रत्येक अर्ज भरण्यासाठी विमा कंपनीकडून ४० रुपये दिले जातात. मात्र सीएससी केंद्रांवर जादा शुल्क घेतले जाते. याबाबत कृषिमंत्र्यांकडे तक्रारी गेल्या. त्यांनी या प्रकाराबाबत कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. चालू खरिपात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे कंत्राट ९ विमा कंपन्यांनी घेतले आहे. मात्र या कंपन्यांनी गावोगावी जागृती केलेली नाही. त्यामुळे आधीसारखेच दलालांमार्फत तसेच सीएससी चालकांना भरमसाट पैसे मोजून पीकविमा अर्ज भरण्याचे प्रकार चालू आहेत. अर्ज भरण्यासाठी १०० रुपयांपासून ते अगदी एक हजार रुपयांपर्यंत अवैध शुल्क घेतले जात असल्याचे कृषी विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.