Pune News: सोयाबीनचे भाव वाढावे यासाठी सरकार पुन्हा एकदा आयात शुल्कात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. मात्र सोयाबीनचे भाव सोयातेलामुळे नाही तर सोयापेंडला भाव नसल्याने पडले आहेत. सोयापेंडचे भाव वाढत नाही तोपर्यंत सोयाबीनच्या दरात अपेक्षित वाढ होणार नाही. त्यामुळे खाद्यतेलात जास्त वाढ केल्याचा फटका ग्राहकांना बसेल मात्र सोयाबीनच्या भावात सुधारणा होईल, हे सांगता येत नाही, असे सोयाबीन प्रक्रियादार आणि अभ्यासकांनी सांगितले.

सरकारने यापुर्वीही सोयाबीनसह तेलबियांचे भाव वाढण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्कात तब्बल २० टक्के वाढ केली. पण त्याचा अपेक्षित आधार सोयाबीनच्या भावाला मिळाला नाही. १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. खरेतर देशात स्वस्त खाद्यतेल आयात होत असल्याने आयातशुल्कात वाढ करावी ही मागणी अनेक महिन्यांपासून केली जात होती. पण सरकारने यावर सप्टेंबर महिन्यात निर्णय घेतला. त्यावेळी बाजारात नवे सोयाबीन दाखल व्हायला सुरुवात झाली होती. आयात शुल्कामुळे खाद्यतेलाचे भाव वाढले. मात्र सोयाबीनच्या भावात वाढ झाली नाही.

सोयाबीनच्या भावाचा विचार केला तर मागील ५ महिन्यांमध्ये सोयाबीनच्या भावात घटच झाली. सोयाबीनचा सरासरी भाव ४ हजार २०० रुपयांवरून आता ३ हजार ९०० रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. सराकरने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करून पाहीली, हमीभावाने जवळपास २० लाख टन सोयाबीनची खरेदी देखील केली. तरीही सोयाबीनच्या भावाला आधार मिळाला नाही. सोयाबीनच्या भावात घटच होत गेली. शेतकऱ्यांना सध्या बाजारात हमीभावापेक्षा किमान १००० रुपये कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी वाढली आहे. तसेच देशातील तेलबिया लागवडही कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

सोयाबीनचे भाव वाढविण्यासाठी सरकार पुन्हा खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करणार, अशी चर्चा बाजारात सुरु झाली. पण खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होईलच, याची शाश्वती नाही. कारण पेंडेचे भाव दबावात आहेत. गेल्या हंगामात ४० ते ४५ हजार रुपये टनाने विकली जाणारी पेंड सध्या २७ ते २८ हजार रुपयाने विकली जात आहे. पेंडेला भाव नसल्याने सोयाबीनच्या दरावर दबाव आला आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ केली तरी सोयाबीनच्या भावात अपेक्षित वाढ होणार नाही, असे अभ्यासकांनी सांगितले. 

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यास तेलाचे भाव वाढतील. याचा विनाकारण बोजा शेतकऱ्यांवरही पडेल. खरे तर सरकारने नेपाळमधून विना शुल्क दुसऱ्या देशांचे येत असलेले तेल रोखावे. इतर देशांचे खाद्यतेल निपाळमार्गे भारतात येत आहे. नेपाळमधून आयात होणाऱ्या मालाला सवलत मिळते. याचा गैरफायदा घेतला जात आहे, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. तसेच कच्चे तेल आणि रिफाईंड तेल यांच्या आयात शुल्कातील तफावत वाढवावी, अशी मागणीही उद्योगांनी केली आहे.