Indian Farmer Crisis: केंद्र सरकारने २० लाख टन सोयाबीन खरेदी करूनही बाजाराला त्याचा अपेक्षित आधार मिळाला नाही. त्यातच सरकारने केलेले सोयाबीन आता खुल्या बाजारात विकून टाकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकार आताच सोयाबीन का विकत आहे आणि या विक्रीचे नेमके काय परिणाम होतील? यात शेतकऱ्यांना नेमका फायदा आणि तोटा काय होणार आहे? शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य पर्याय काय ठरू शकतो? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती काय सांगते? या सगळ्याचा घेतलेला हा आढावा.
चालू हंगामात सोयाबीनने शेतकऱ्यांना चांगलेच अडचणीत आणले. सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करूनही त्याचा बाजारभावाला आधार मिळालेला नाही. आता सरकार खरेदी केलेल्या सोयाबीनच्या विक्रीचा घाट घालत आहे. त्यामुळे बाजारात पुन्हा चिंतेचे ढग दाटले आहेत. सोयाबीनचा हंगाम सुरू होऊन आता पाच महिने पूर्ण झाले. या पाच महिन्यांचा विचार केला तर सोयाबीनचा बाजार कमीच झाला. ऑक्टोबर महिन्यात देशातील बहुतांशी बाजारात प्रति क्विंटल सरासरी ४ हजार ३०० रुपये मिळालेला भाव चालू हंगामात विक्रमी ठरला.
नोव्हेंबर महिन्यातही १०० रुपये चढ-उतारासह मार्केट याच पातळीला दिसले. त्यानंतर मात्र भाव कमी होत गेले. सरकारची हमीभावाने खरेदी सुरू असतानाही यंदा सोयाबीन बाजाराला आधार मिळाला नाही. एकीकडे सरकारची खरेदी ४ हजार ८९२ रुपयाने सुरू होती. तर बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन सरासरी ४ हजार ते ४ हजार १०० रुपयांनी विकले जात होते. सरकारने देशभरात जवळपास २० लाख टन सोयाबीन खरेदी केले. म्हणजेच देशातील एकूण उत्पादनाच्या जवळपास १६ टक्के खेरदी सरकारने केली.
सरकारची खरेदी सुरू झाली तेव्हा बाजाराला काहीसा आधार मिळेल, अशी शक्यता होती. सुरुवातीचे काही दिवस दरात १०० ते २०० रुपयांची वाढ प्रमुख बाजारांमध्ये दिसलीही. पण सरकार खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे काय करणार? कधीपर्यंत सोयाबीन सरकार बाजारातील पाइपलाइनच्या बाहेर ठेवू शकते? याची स्पष्टता हळूहळू येत गेली. तसे बाजाराला सरकारच्या खरेदीचा अपेक्षित आधार कमी होत गेला. त्यामुळे सरकारने ३३ लाख ८४ हजार टन खरेदी उद्दिष्ट ठेऊन आणि २० लाख टन खरेदी करूनही बाजार सुस्तच राहिला. खुल्या बाजारात सोयाबीन शेतकऱ्यांना ४ हजारातच विकावे लागले.
सरकारची अपरिहार्यता
सरकारी खरेदीचा उद्देशच बाजारात सोयाबीनचे भाव वाढावेत, हा होता. सरकारची खरेदी १० लाख टनांवर एकदा पोहोचली की खुला बाजारही चांगला वाढेल, असे त्या वेळी काही मिलर्सनी सांगितले होते. पण सरकार खरेदी केलेले सोयाबीन जास्त दिवस बाजाराच्या बाहेर ठेवू शकत नाही. कारण सरकारची खरेदीची प्राथमिकता सोयाबीनपेक्षा गहू, तांदूळ, तूर आणि हरभरा आहे. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेले आश्वासन आणि शेतकऱ्यांची नाराजी यामुळे शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात केली. पण साठवणुकीची समस्या निर्माण झाली.
महाराष्ट्रात तर तूर खरेदीसाठी खासगी गोदामांचा आधार घ्यावा लागला. आता सरकारला हरभरा खरेदीही करायची आहे. कारण डाळींचे रेशनमधून वितरण असो वा वाढलेले भाव कमी करण्यासाठी थेट विक्री करून भाव कमी करण्यासाठी हरभरा कामी येतो. पण हरभऱ्याचा स्टॉकही कमी आहे. त्यामुळे सरकारला खरेदी करावी लागेल. पण ज्या मध्य प्रदेशात आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी झाली. हीच दोन्ही राज्ये हरभरा उत्पादनातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच मध्य प्रदेशात सरकार गहू खरेदी देखील करणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमध्ये खेरदी केलेला माल साठविण्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे सरकारने सोयाबीनच्या विक्रीचा घाट आतापासून घातला आहे, असे काही मिलर्स आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
सोयाबीन विक्रीचा परिणाम
सरकार खरेदी केलेल्या सोयाबीनची गहू, तांदूळ किंवा हरभऱ्याप्रमाणे विल्हेवाट लावू शकले नाही. सरकारने २० लाख टन सोयाबीन खरेदी करून हा माल काही दिवस बाजारातून बाहेर काढला. पण सरकार जास्त दिवस हा माल बाहेर ठेवणार नाही, याची कल्पना बाजाराला होती. झालेही तसेच. सरकार आता खेरदी केलेल्या सोयाबीनच्या विक्रीचा घाट घालत आहे. त्याची सुरुवात मध्य प्रदेशातून होणार आहे. मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकार जवळपास ४ लाख टन सोयाबीन विक्रीसाठी काढणार, ही बातमी वाऱ्यासारखी बाजारात पसरली.
लगेच इंदूरस्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात सोपाने याला विरोध केला. सोपाचे म्हणणे आहे, की सरकारने आताच सोयाबीन विकले तर बाजारात सोयाबीनचे भाव कमी होतील. लागवडीच्या काळात सोयाबीनचे भाव कमी राहिल्यास शेतकरी सोयाबीनची लागवड कमी करतील. त्यामुळे सरकारने १५ जुलैनंतरच सोयाबीन विकावे, अशी मागणी सोपाने केली. पण आतापर्यंत खुल्या बाजारात मिळालेला भाव पाहून शेतकरी सोयाबीनचा पेरा वाढवतील का, हा प्रश्न आहेच.
आतापर्यंत जवळपास ६० ते ७० टक्के शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकल्याचे विविध भागातील शेतकऱ्यांनी सांगितले. आता ३० टक्के शेतकऱ्यांकडेच सोयाबीन असेल. मात्र थांबलेल्या शेतकऱ्यांनाही खुल्या बाजारात हमीभाव मिळण्याची शक्यता धुसरच आहे. म्हणजेच खुल्या बाजारात अगदी हंगाम सुरू झाल्यापासून सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान ९०० ते १००० रुपये कमी भाव मिळाला, आजही मिळत आहे आणि पुढचे काही दिवसही हाच कल राहणार, हे स्पष्टच आहे. कदाचित हा आकडा कमी-जास्त होऊ शकतो.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा द्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांना थेट मदत करणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. कारण बाजारात भाव वाढले तरी त्याचा फायदा मोजक्याच शेतकऱ्यांना होईल. बहुतांश शेतकरी ज्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीन विकले त्यांचे काय? त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १००० हजार रुपये भावफरक देणे योग्य ठरू शकते. सोपाच्या म्हणण्याप्रमाणे देशातील लागवड झाल्यानंतर सरकारने विक्री केली, तरी त्याचा परिणाम पुढच्या हंगामावर होणार आहेच. म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलल्यासारखे होईल. शेतकऱ्यांच्या पदरात जास्त काही पडणार नाही. सरकार २० लाख टन सोयाबीन आणखी पाच ते सहा महिने सांभाळेल आणि उद्योगांना पुन्हा स्वस्तात विकेल.
अमेरिकेत लागवड कमी होणार?
जागतिक पातळीवर सोयाबीन पुरवठा वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन दबावात आहे. याचे पडसाद आगामी हंगामावरही उमटण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने, अर्थात यूएसडीएने २०२५-२६ च्या हंगामात अमेरिकेतील सोयाबीन लागवड कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. अमेरिकेतील सोयाबीनची लागवड साडेतीन टक्क्यांनी कमी होऊन ३३६ लाख हेक्टरवर स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेत लागवड कमी झाली तरी ब्राझील आणि अर्जेंटिनात उत्पादनवाढीचा परिणाम बाजारावर दिसेल. जागतिक पुरवठा वाढल्याने २०२५-२६ च्या हंगामातही दरावर दबाव राहील. मात्र कमी दरामुळे सोयाबीन, सोयापेंड आणि सोयातेलाला मागणीही वाढेल, असेही यूएसडीएने म्हटले आहे.
ब्राझीलचा प्रभाव मार्केटवर राहणार आहे. सहा वर्षांपूर्वी ब्राझील आणि अमेरिकेतील सोयाबीन उत्पादन जवळपास सारखेच होते. मात्र चीनच्या वाढत्या मागणीमुळे ब्राझीलमध्ये उत्पादन वाढत गेले. ब्राझीलमध्ये सोयाबीनच्या क्षेत्रवाढीला तेवढ्या मर्यादा आल्या नाहीत. तसेच डाॅलरच्या तुलनेत ब्राझीलचे रिअर चलन स्वस्त झाल्याने ब्राझीलमधून निर्यात स्वस्त होत आहे. चालू हंगामात ब्राझीलने अमेरिकेपेक्षा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन घेतले आहे. पुढचे काही महिने ब्राझील आणि अर्जेंटिनात सोयाबीनचा पुरवठा चांगला राहणार आहे. अमेरिकेतील २०२५-२६ च्या हंगामातील सोयाबीन हाती येईल तेव्हाही या दोन देशांमध्ये मालाचा साठाही चांगला असेल.
त्याचा दबाव दरावर राहणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेत लागवड कमी झाली तरी दरपातळी यंदाच्या सरासरी दरापेक्षा काहीशी कमीच राहू शकते. सोयाबीनचा सरासरी भाव १० डाॅलर प्रतिबुशेल्स राहू शकतो. (सध्याचा ८७.४७ रुपये विनिमय दर गृहीत धरला तर रुपयात ३२०० रुपये क्विंटल होतो) केवळ सोयाबीनच नाही तर सोयापेंड आणि सोयातेलाच्या भावावरही दबाव राहणार आहे. सोयापेंडचा सरासरी भाव ३१० डाॅलर्स आणि सोयातेलाचा सरासरी भाव ४२ सेंट प्रतिपाउंड राहील, असा अंदाज युएसडीएने व्यक्त केला आहे.
या परिस्थितीचा परिणाम भारताच्या सोयाबीन बाजारावरही पुढच्या काळात होणार आहे. कारण देशात डीडीजीएसचा वापर वाढल्याने सोयापेंड निर्यात अनिवार्य बनली आहे. सोयापेंड निर्यात वाढल्याशिवाय देशात सोयाबीनच्या भावात सुधारणा शक्य नाही. पण निर्यात होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भावही मिळायला हवा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असतील तर आपल्यालाही कमी भावात निर्यात करावी लागेल. याचा परिणाम सध्या देशातील बाजारात होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती कशी राहते यावरून आपली
सोयापेंड निर्यात आणि पर्यायाने सोयाबीनचे बाजारभाव बदलतील.
(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.