Soybean Market Update : मागील आठवड्यात आपण खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचे स्वागत करतानाच त्याच्या परिणामांची, खरं तर दुष्परिणामांची, चर्चा केली होती. आयात शुल्क वाढीची गरज होतीच परंतु या निर्णयाची वेळ चुकली हेही मान्य करावे लागेल. म्हणजे योग्य निर्णय पण अयोग्य वेळी घेतला गेल्यास काय होते याची प्रचिती लगेचच येत आहे. तसेच केवळ खाद्यतेलच नव्हे तर एकंदर कृषिमाल बाजारपेठेत व्यापक प्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे पुढील काळासाठी बाजारातील गणिते वेगाने बदलत आहेत. किमतीतील चढ-उतार अधिक तीव्र होत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.

यापूर्वी आपण सोयाबीनला हमीभाव पातळी म्हणजे प्रति क्विंटल ४,८९२ रुपये हा मोठा अडथळा राहील असे म्हटले होते. कारण मका आणि तुकडा तांदूळ यापासून इथेनॉल उत्पादन केल्यावर Distillers Dried Grains with Solubles (डीडीजीएस) हा घटक मिळतो. तो पशुखाद्यासाठी वापरला जातो.

तुलनेने स्वस्त असलेल्या या पशुखाद्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे सोयापेंडीच्या मागणीत होणारी मोठी घट सोयाबीन भावाच्या मुळावर येण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काळात इथेनॉलच्या किमती वाढवून दिल्या जाण्याची शक्यता जमेस धरता डीडीजीएसचा धोका अजून टळला नसल्याचे म्हणता येईल.

एकीकडे ही स्थिती असताना पाम तेलाच्या क्षेत्रात महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. मलेशियामध्ये पाम तेलाचे भाव मागील आठवड्यातही वाढले असून किमती जवळपास १० आठवड्यातील उच्चांकी पातळीवर गेल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणून ज्या भारतीय आयातदारांनी आयात शुल्कवाढीपूर्वीच आयातीचे करार केले होते त्यांनी या भाववाढीनंतर होणारा मोठा आर्थिक फायदा डोळ्यासमोर ठेऊन हे करार विकून टाकले आहेत.

माध्यमातील माहितीनुसार सुमार एक लाख टन पाम तेल आयातीचे करार यामुळे रद्द झाले आहेत. प्रत्यक्षात याहून कैक अधिक करार विकून फायदा कमावला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अशा आयातदारांनी हे करार विकून आलेल्या पैशातून तुलनेने स्वस्त सोयातेल आयातीचे करार केल्याने सोयाबीनला फायदा होऊन जागतिक बाजारात सोयाबीनने १०.५ डॉलर प्रति बूशेलची पातळी गाठली आहे.एका आठवड्यात सोयाबीन ५ टक्के तर तेल आणि पेंड त्या प्रमाणात वाढले आहेत.

देशात अनेक ठिकाणी सप्टेंबर अखेरीस जोरदार पाऊस झाला. तसेच ऑक्टोबरमध्येही पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या काढणीस आलेल्या पिकाचे नुकसान झाले असून आगामी काळात ते आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

जागतिक बाजारात चीनमध्ये ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी मोठे आर्थिक पॅकेज दिल्यामुळे कमोडिटी बाजारात जोरदार तेजी आली आहे. याचा फायदा अ-कृषी क्षेत्रांबरोबरच शेतीमालालाही होत आहे. एकंदर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा सोयाबीनला येत्या काळात होऊन किमती हमीभावापलीकडे जाण्यास मदत होईल, असे सध्याचे चित्र आहे. देशातील काही बाजारपेठांमध्ये सोयाबीन यापूर्वीच हमीभाव पातळीवर गेले आहे.

कडधान्य मंदीची हुलकावणी

या स्तंभातून यापूर्वी कडधान्य बाजारातील तेजी संपल्याचे म्हटले होते. तसेच हलकी मंदी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु काही स्थानिक बाजारातील कल सोडता अजूनही म्हणावी अशी मंदी प्रत्यक्षात आलेली दिसत नाही. यासाठी अनेक कारणे दिली जात आहेत. खरं तर घाऊक बाजारात तूर, मूग, उडीद आणि अगदी हरभऱ्याच्याही किमती नरम झाल्या आहेत. परंतु किरकोळ बाजारात डाळी अजूनही स्वस्त झालेल्या नाहीत याची नोंद अगदी केंद्र सरकारच्या पातळीवर घेण्यात आली आहे. त्यामुळेच केंद्राने अलीकडे पिवळा वाटाणा आयात डिसेंबरपर्यंत शुल्क मुक्त केली आहे.

दुसरीकडे कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे काही प्रमाणात कांदा आणि तूर, मूग या पिकांचे नुकसान होण्याच्या बातम्या येत आहेत. तर आफ्रिकी देशातील तुरीच्या आयातीत विविध कारणांनी खंड पडत आहे. जोडीला कॅनडा, अमेरिका येथील बंदरांवरील कर्मचारी संपाचा फटका वाटाणा, मसूर, हरभरा आयातीला बसण्याच्या भीतीमुळे घाऊक किमती देखील मजबूत राहिल्या आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत देशांतर्गत पुरवठा जोपर्यंत वाढत नाही तो पर्यंत कडधान्य आणि डाळींच्या किमती चढ्याच राहतील.

तांदूळ निर्यातीला हिरवा कंदील

केंद्र सरकारने उकड्या तांदळाच्या आयात शुल्कात २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. तर बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवून निर्यात शुल्क शून्य केले गेले आहे. परंतु प्रति टन ४९० डॉलर्स किमान निर्यात मूल्य लावले आहे. या निर्णयांचा दृश्य परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात होईल.

यापूर्वीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे साखर, कांदा, लसूण आणि टोमॅटो याआधीच महाग झाले असताना आता तेल आणि कडधान्यांची भर पडल्यामुळे ग्राहकांना निश्चितच व्यापक महागाईला तोंड द्यावे लागेल असे दिसत आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर, हरियाना आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारसमोर किरकोळ महागाईचे मोठे आव्हान निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना केंद्र सरकार योजणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

हळदीचे दर परत वाढणार?

मागील दोन तीन आठवड्यात हळद बाजारात बऱ्यापैकी स्थिरता आली आहे. खरीप हंगामाच्या सुरवातीला देशात ७५-८० टक्के क्षेत्रवाढीची अपेक्षा, नंतरच्या काळात क्षेत्रवाढ नेमकी किती याबद्दल उपस्थित केलेल्या झालेल्या शंका, तसेच अलीकडील काळात झालेला अतिमुसळधार पाऊस आणि त्याचा पेरलेल्या क्षेत्रावर झालेला परिणाम याबाबत निश्चित माहिती समोर येण्याची वाट पाहत असलेला बाजार ऑगस्ट मधील १७,५०० रुपयांवरून घसरून मागील सुमारे महिनाभर एनसीडीईएक्स या मंचावर १३,५०० ते १५,००० रुपये प्रति क्विंटल या कक्षेत फिरत आहे.

एकीकडे भाव परत १७,००० ते १७,५०० रुपयांच्या कक्षेत जाण्याची वाट पाहिली जात असली तरी अलीकडे आलेले निर्यातीचे आकडे निराशाजनक असल्यामुळे अपेक्षित भाववाढ झालेली नाही. मसाला बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हळद निर्यात सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांनी वाढलेली दिसत असली तरी टनांच्या हिशोबात ती जवळपास २० टक्क्यांनी घसरली. ती ५७,८०० टनांवरून ४६,५०० टनापर्यंत आली आहे.

हळदीचे उंच भाव आणि काही महिन्यांपूर्वी काही देशांनी भारतीय मसाल्यांच्या आयातीवर घातलेली बंदी किंवा इतर कडक निर्बंध याचा एकत्रित परिणाम मसाला निर्यात कमी होण्यात झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र देशात हळदसाठे मर्यादित असल्यामुळे किमती त्यामानाने स्थिर आहेत. निर्यातीवरील सावट अजून पूर्णत: दूर झाले नसले तरी उत्पादन वाढीबाबतच्या सुरवातीच्या अपेक्षा पूर्ण होणे कठीण असल्याचे म्हटले जात आहे.

कारण अतिमुसळधार पावसाने तेलंगणामधील निजामाबाद आणि मराठवाड्यामधील हिंगोली या महत्त्वाच्या उत्पादनक्षेत्रात उभ्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता हळद संशोधन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. स्थानिक माध्यमांनी त्याबद्दलच्या बातम्या दिल्या आहेत. पुढील दोन आठवड्यात याबाबतचे चित्र स्पष्ट होऊन त्याचा हळद वायदे बाजारावरील परिणाम दिसून येईल. नुकसानीचा आकडा मोठा असेल तर हळद परत एकदा १०-१५ टक्के वाढू शकेल.