Pune News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना एकाच महिन्यात जवळपास दोन हजार कोटींचा फटका बसला आहे. कारण कांद्याच्या भावात क्विंटलमागे किमान २ हजार रुपयांची घट झालेली आहे.

आता कांदा निर्यातबंदीला एक महिना पूर्ण झाला. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतरही सरकारने निर्यातबंदी मागे घेतली नाही. तसेच सरकार ३१ मार्चपर्यंत तरी निर्यातबंदी मागे घेणार नाही, असे सुत्रांनी सांगितले. 

सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांद्यावर निर्यातबंदी लादली आहे. आता बाजारात लेट खरिपातील माल दाखल होत आहे. विशेष म्हणजे सध्या सरासरीपेक्षा बाजारातील आवक कमीच आहे. पण निर्यातबंदीच्या दबावामुळे बाजारात कांद्याचे भाव दबावातच आहेत.

कांद्याचा भाव आजही सरासरी १ हजार ३०० ते १ हजार ७०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यातही किमान भाव ४०० ते ६०० रुपये आहेत. एरवी बाजारातील आवक कमी झाल्यानंतर भाव वाढतात. पण यंदा ऐन हंगामातही आवक सरासरीपेक्षा कमी दिसते. तरीही कांद्याचे भाव दबावातच आहेत. 

भारत सरकारने निर्यातबंदी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कांद्याचे भाव वाढले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका बांगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, युएई या देशांना बसत आहे. भारत जागतिक पातळीवर कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहे.

तर नेदरलॅंड आणि मेक्सिको नंतर सर्वाधिक निर्यात करणार देश आहे. पण भारत सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे आशियातील बाजाराला सर्वाधिक फटका बसला. त्यामुळे काही देश भारत सरकारकडे कांद्याची मागणी करत आहेत. 

बांगलादेशातही कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. इंडोनेशिया, मलेशियातही कांद्याचे भाव किमान दुप्पट ते तीप्पट वाढल्याचे येथील मिडियातून पुढे आले आहेत. त्यामुळे इंडोनेशिया सरकारने भारताकडे ९ लाख टन कांद्याची मागणी केली.

पण भारताकडून याबाबत अद्यापही खुलासा करण्यात आला नाही. तसेच बांगलादेश सरकारही भारताकडे ५२ हजार टन कांद्याची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. पण बांगलादेशने मागणी अजूनही पुढे रेटलेली नाही. श्रीलंकेतही कांद्याचे भाव वाढले आहेत. 

एकूणच काय तर, भारताच्या निर्यातबंदीनंतर भारताच्या आयातदार देशांमध्ये भाव वाढले. मात्र देशात भाव कमी असूनही भारत सरकार कांदा निर्यातीला परवानगी देताना दिसत नाही. त्याचे महत्वाचे कारण आहे की, सरकार कांदा भाव वाढू देण्याची जोखीम घेताना दिसत नाही.

लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच सरकारने ही निर्यातबंदी केली आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत तरी सरकार कांद्याचे भाव कमी ठेवण्याला प्राधान्य देईल, याबाबत दुमत नाही. 

सरकारला कांदा भाव कमी ठेऊन निवडणुका जिंकायच्या. निवडणुका कुणीतरी जिंकणारच आहे. पण ज्या कांद्याचा भाव कमी ठेऊन ग्राहकांना खूष ठेऊन निवडणुकांवर डोळा ठेवला जातोय. त्याच कांदा उत्पादकांकडे दुर्लक्ष केलं जातं, हे दुर्दैव आहे.