Pune News : आपल्या उरल्या सुरल्या खरिप कांद्याला तरी चांगला भाव मिळेल, शेतकऱ्यांची ही भाबडी आशा एकाच दिवसात धुळीस मिळाली. कांदा भावाचा पुन्हा एकदा वांदा झाला. कांदा निर्यातबंदी कायम असल्याने कांद्याचे भाव जसे एकाच दिवसात ७०० रुपयाने वाढले होते. तसे एकाच दिवसात कमी देखील झाले.

निर्यातबंदी तर ३१ मार्चपर्यंत कायम असणार आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्यातीबाबत जो निर्णय झाला त्याच्या अधिसूचनेकडे बाजाराचे लक्ष आहे. कारण ही अधिसूचना निघाल्यानंतर कांदा बाजाराला आधार मिळू शकतो, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला. 

निर्यातबंदी उठवल्याची अफवा बाजारात पसरल्यानंतर एकाच दिवसात कांद्याचे भाव ७०० रुपयांनी वाढून १६०० ते १८०० हजारांपर्यंत वाढले होते. पण जेव्हा या अफवेतली हवा निघाली तेव्हा वाढलेला भाव कमी झाला. मागील दोन दिवसांमध्ये कांद्याचा भाव पुन्हा सरासरी १२०० ते १४०० रुपयांच्या दरम्यान आला. कालच्या तुलनेत भाव आजही १०० ते २०० रुपयाने कमी झाला होता. भाव पडल्याने कांदा उत्पादक पुन्हा अडचणीत आले. कारण सध्याचा भाव उत्पादन खर्चाएवढा आहे. 

राज्यातील कांदा आवक गेल्या दोन आठवड्यांपासून कायम दिसते. पण देशातील इतर राज्यांमधील आवक कमी जास्त होत आहे. आता आगाप रब्बी कांदा म्हणजेच उन्हाळ कांदाही काही बाजारात दाखल झाला. आणखी काही आठवड्यानंतर उन्हाळ कांद्याची आवक वाढू शकते. पण यंदा रब्बीतील कांदा लागवड ३० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच उत्पादन कमी राहू शकते, अशा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

उन्हाळ कांद्याचं गणित वेगळ

उन्हाळ कांद्याची टिकवणक्षमता जास्त असते. म्हणजेच खरिपाप्रमाणे लगेच विकावाच लागेल असे नाही. शेतकरी साठवून ठेऊ शकतात. शेतकरी बाजारातील पॅनिक सेलिंग टाळू शकतात. म्हणझेच खरिपातील कांद्याप्रमाणे भाव कितीही कोसळले तरी आवक कायम, असे दिसणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने निर्यातबंदी करून खरिपातील भाव पाडले तसं उन्हाळ कांद्याबाबत करणं सरकारला तेवढं सोप जाणार नाही, असं कांदा बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितलं. 

शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील  बैठकीचा निर्णय

अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर निर्यातबंदी उठवल्याची अफवा पसरली होती. खरं तर या बैठकीत ज्या देशांच्या सरकारांनी कांद्याची मागणी केली त्या देशांना मंत्री समितीच्या परवानगीनंतर कांदा देण्यावर निर्णय झाला. पण नेमका कती कांदा देणार? कोणत्या देशांना देणार? किती काळात देणार? याबाबत स्पष्टता नाही. म्हणजेच अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळे कांदा बाजाराचे लक्ष सरकारच्या या निर्णयाकडेही आहेच. 

काय आहे अंदाज ?

सरकार ३ लाख टन निर्यातीला सरकार ते सरकार पातळीवर परवानगी देऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच ही निर्यात आपल्या शेजरच्या आणि आपल्यावर कांद्यासाठी आवलंबून असलेल्या देशांना होणार आहे. कारण हे देश कांदा भाववाढीने अडणीत आलेत. सरकारने जर या निर्यातीला परवानगी दिली तर कांदा भावाला १०० ते २०० रुपयांपर्यंत आधार मिळू शकतो, असा अंदाज कांदा बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.