महाराष्ट्रातील उसाचे क्षेत्र (Maharashtra Sugar Yield) वाढले आहे. यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात साखर तयार झाली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखाने (Sugar Factory) जास्तीत जास्त साखर निर्यात (Sugar Export) करण्याचा विचार करत होती, मात्र केंद्र सरकारने अचानक साखर निर्यातीवर मर्यादा (Sugar Export Limit) घातली.

या निर्णयामुळे साखरेचे बाजारभाव कोसळले तर कारखान्यांना उस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी देणे शक्य होणार नाही, असे मत कारखानदार व्यक्त करत आहेत.

तर दुसरीकडे इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने साखर निर्यातीवरच्या मर्यादेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. असोसिएशनने यावर्षी भारत साखर निर्यातीचा उच्चांक गाठतोय असेही म्हटले आहे. चालू हंगामात ९.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीस परवानगी मागितली होती. सरकारने साखर निर्यातीची मर्यादा १० दशलक्ष टन केली आहे. त्यामुळे असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्यात मर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार मात्र चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात यंदा ऊस क्षेत्र वाढल्यामुळे गाळप हंगाम अजूनही सुरूच आहे. राज्यातले क्षेत्र वाढले असल्यामुळे गाळपासाठी राज्य सरकार साखर कारखान्यांना मदत करत आहे. मात्र निर्यात मर्यादेमुळे कारखान्यांना साखर साठवून ठेवावी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी देणे करखान्यांना जड जाईल अशीही शक्यता कारखानदार व्यक्त करत आहेत.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात ६९ साखर कारखाने सुरू होते. चालू हंगामात महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी १४६.७२ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांनी ११३.९५ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेशला मागे टाकत महाराष्ट्राने ऊस गाळप करण्यात बाजी मारली आहे. मात्र केंद्राच्या या अचानक आलेल्या निर्णयामुळे साखर बाजारावर परिणाम होतील, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.

भारताची साखर निर्यात क्षमता चांगलीच सुधारली आहे. सद्या भारत दहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश म्हणून ओळख मिळवू लागला आहे. एकूण शेतमालाच्या निर्यातीपैकी १० टक्के वाटा हा साखरेचा आहे. त्यामुळे निर्यात मर्यादा घातल्याने त्याचा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता अभ्यासकांनी वर्तवली आहे.

सरकारने बुधवारी निर्यात मर्यादा घातल्यानंतर देशांतर्गत कुठल्याही प्रकारची साखरेची कमतरता नसल्याचे जाहीर केले होते. पुढे म्हंटले होते की, १ जूनपासून साखर (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) निर्यातीला केवळ निश्चित अशी परवानगी दिली जाईल.

तसेच या हंगामासाठी जास्तीत जास्त १० दशलक्ष टन एवढी निर्यात मर्यादा निश्चित केले जाईल. आणि ही मर्यादा ३१ ऑक्टोबरच्या लागू असेल परकीय व्यापार महासंचालनालयाने असेही जाहीर केले. मात्र सीएक्सएल आणि टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकामध्ये निर्यात केली जाणारी साखर सध्याच्या मर्यादेतून वगळली आहे.