Pune News : सरकारने सध्या सगळीकडे लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनेचा धुराळा उडवून दिला. या धुराळ्यात अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या एका महत्वाच्या घोषणेकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. ही घोषणा म्हणजे कापूस आणि सोयाबीनला जाहीर झालेली हेक्टरी ५ रुपये मदत.

विशेष म्हणजे ही मदत देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्जही भरून घेण्याची गरज नाही किंवा जास्त वेळही लागणार नाही. कारण सरकारकडे मागच्या खरिपात किती शेतकऱ्यांनी किती हेक्टरवर कापूस घेतला आणि सोयाबीन घेतले याची माहिती उपलब्ध आहे. मग जे सहज देणं सोपं आहे ते त्याला बगल देऊन लाडक्या बहीण योजनेचे अर्ज भरा, लाडक्या भावाचे अर्ज भरा याच्या मागे सरकार का लागलं? सरकारला खरंच शेतकऱ्यांना मदत द्यायची की केवळ निवडणुका होईपर्यंत शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवायचं? असे प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

हे प्रश्न उपस्थित होण्याला दोन कारण आहेत. पहिल कारण म्हणजे सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहीता लागू होण्याच्या तासभर आधी सोयाबीन आणि कापसाला भावांतर योजना जाहीर केली होती. पण भावांतर योजना केवळ निवडणुकीपुरता जुमला ठरला. कारण सरकारनं ज्या काळात ही योजना जाहीर केली होती त्या काळात ही योजना राबवणं शक्य नव्हतं.

आपला जुमला फसल्याचं लक्षात आल्यानंतर सरकारनं निवडणुका संपल्यानंतर भावांतरचा साधा उल्लेखही केला नाही. मग सरकारने अर्थसंकल्पात कापूस आणि सोयाबीनला २ हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी ५ हजार रुपये मदत जाहीर केली. पण लाडकी बहीण योजनेविषयी आतापर्यंत ५,६ जीआर काढणाऱ्या सरकारने या मदतीचा साधा एकही जीआर काढला नाही. जीआर आला नसल्याने सरकार ही मदत कशी देणार याविषयी अजूनही अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने एका शेतकऱ्याला २ हेक्टरच्या मर्यादेत कापूस आणि सोयाबीनला ५ हजार रुपयांची मदत देणार असल्याचे जाहीर केले.

पण कापूस आणि सोयाबीन ही दोन्ही पीके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कापसाला २ हेक्टरसाठी आणि सोयाबीनला २ हेक्टरसाठी असे ४ हेक्टरसाठी मदत मिळणार की केवळ कापूस किंवा सोयाबीनला २ हेक्टरसाठीच मदत मिळणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

तसेच ही मदत कधी मिळणार? आचारसंहीता लागू होईपर्यंत शेतकऱ्यांना झुलवत ठेऊन शेवटी आचारसंहीतेचे कारण देऊन भावांतरप्रमाणे सरकार हात वर करणार का? हा प्रश्नही अनेकांच्या मनात आहे. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारने जीआर आढल्यानंतरच मिळतील.

दुसरं म्हणजे ही मदत देण्यासाठी सरकारला नव्याने कोणतीही आकडेवारी गोळा करण्याची गरज नाही. तरीही सरकार मदत देत नाही. सरकारकडे शेतकऱ्यांचा पीक पेरा उपलब्ध आहे. पीक विम्यासाठीही शेतकऱ्यांनी सातबाऱ्यावर नोंदीही केलेल्या असतात.

म्हणजेच सगळी माहीती सरकारकडे आहे. मग घोडं अडलं कुठं? सरकार शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीनची जाहीर केलेली मदत देण्याऐवजी लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना या योजनांच्या अर्ज फाट्याच्या कामात शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवत आहे.

लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरण्याला आगस्टच्या शेवटपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर पात्र लाभार्थींची यादी जाहीर होईल. आता ही योजना निवडणुक डोळ्यापुढे ठेऊन महिलांना खूश करण्यासाठी जाहीर केली, हे कुणीही सांगले. तसेच ही योजना सरकार किती महिने सुरु ठेवेल? याविषयीदेखील शंका उपस्थित केली जात आहे.

कारण सरकार कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना लोकसभा निवडणुकीपासून झुलवत ठेवत आहे. आधी भावांतर योजना आणि आता हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान. शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यासाठी सरकारला अर्ज भरून घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे सरकारला खरंच शेतकऱ्यांसाठी काही करायचं की केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केवळ गाजर दाखवायचं?

लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरण्याला आगस्टच्या शेवटपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर पात्र लाभार्थींची यादी जाहीर होईल. आता ही योजना निवडणुक डोळ्यापुढे ठेऊन महिलांना खूश करण्यासाठी जाहीर केली, हे कुणीही सांगले. तसेच ही योजना सरकार किती महिने सुरु ठेवेल? याविषयीदेखील शंका उपस्थित केली जात आहे.

कारण सरकार कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना लोकसभा निवडणुकीपासून झुलवत ठेवत आहे. आधी भावांतर योजना आणि आता हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान. शेतकऱ्यांना हे अनुदान देण्यासाठी सरकारला अर्ज भरून घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे सरकारला खरंच शेतकऱ्यांसाठी काही करायचं की केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केवळ गाजर दाखवायचं?