Soybean Cotton Sowing : सोयाबीन-कापूस पेरण्यांतील वाढ चिंताजनक?

Cotton Sowing : जुलै महिना सुरू झाल्यापासून कृषी क्षेत्रासाठी अनेक दृष्टीने चित्र आश्‍वासक बनू लागले आहे. एक वेळ चांगल्या पावसाचा अंदाज असूनही जून महिन्याचा शेवट आला तरी वरुणराजा प्रसन्न होत नव्हता म्हणून शेतकरी चिंताग्रस्त झाला होता. मात्र या महिन्यात हे चित्र पालटले असून, आतापर्यंत सर्वदूर चांगला पाऊस पडत असल्याचे दिसून आले आहे.

याचाच परिणाम म्हणून खरिपातील पेरण्या जबरदस्त वेगात होताना दिसत आहेत. दैनिक स्वरूपात पेरण्यांची आकडेवारी सहज उपलब्ध होत नाही. परंतु मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार एकंदर खरीप क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांची भर पडली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार यंदा आतापर्यंत कडधान्यांच्या लागवडक्षेत्रात सुमारे ५० टक्के वाढ झाली असून, मका आणि कापसाचे क्षेत्र जवळ जवळ ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे वर्षभर मंदीत राहूनसुद्धा सोयाबीन क्षेत्रात दुपटीहून अधिक वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे.

दुसरीकडे चांगला बाजारभाव आणि सरकारी आधार मिळूनही भरडधान्यांच्या पेरण्यांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. अर्थात, दोन्ही वर्षांतील पाऊसपाण्यात तुलनात्मक वैविध्य असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात संपूर्ण हंगामाबाबत ठाम निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. परंतु आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून काही प्रश्‍न नक्कीच पडतात.

कडधान्यांच्या बाबतीत सरत्या वर्षातील विक्रमी बाजारभावामुळे क्षेत्रवाढ अपेक्षितच होती. परंतु कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही महत्त्वाच्या पिकांच्या किमती संपूर्ण हंगामात उतरत्या राहून अनेकदा हमीभावाच्या खाली गेल्या होत्या. तरीसुद्धा या पिकांच्या लागवडक्षेत्रात अनुक्रमे ३० टक्के आणि १०० टक्के वाढ कुठल्या कारणाने झाली असावी, असा प्रश्‍न पडतो.

दुसरीकडे तुलनेने मागील वर्षात चांगला भाव मिळून सुद्धा ज्वारी आणि बाजरीकडे पाठ फिरवण्याचे कारण काय असावे, हा मुद्दाही अनुत्तरित आहे. त्यामुळे सरकारी संकेतस्थळावरील ही आकडेवारी खरी आहे की अन्नधान्य महागाई कमी करण्याच्या व्यूहरचनेचा तो एक भाग असावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाली आहे. व्यापारी वर्गात देखील अशी कुजबुज सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.

कारण सर्वच पिकांच्या पेरण्या वाढत असताना एकाही पिकात मोठ्या प्रमाणावर घट कशी दर्शवली नाही हे गौडबंगाल काही उलगडत नाही. तरीसुद्धा आपण या आकडेवारीकडे सकारात्मकपणे पाहूया आणि हंगाम संपताना पेरणी अधिक्य कमी झाले तरी एकंदर कल असाच राहील असे समजून त्याचे परिणाम पाहूया.

सोयाबीन, कापसावर प्रश्‍नचिन्ह

सोयाबीन आणि कापूस यामध्ये वरील कल कायम राहिला आणि हवामान अनुकूल राहिले तर पेरणीतील वाढीबरोबरच उत्पादकता वाढेल. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. साधारणपणे कृषिमाल बाजारात बहुतेक कमोडिटीजमध्ये एक वर्ष तेजी आली की दीड-दोन वर्षे मंदी आणि नंतर परत तेजी असे चक्र असते. परंतु जागतिक बाजारातिल सद्यपरिस्थिती आणि अमेरिकी कृषी खात्याची (यूएसडीए) अनुमाने पाहता भारतात या दोन्ही पिकांच्या उत्पादकांना सलग दुसऱ्या वर्षी निराशा पदरात पडू शकेल असे दिसते.

अलीकडे कापूस प्रक्रियादार, कापूस महामंडळ आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्ती आणि संस्थांशी झालेल्या चर्चांमधून हाच सूर व्यक्त केला जात आहे. एप्रिलमध्ये छोट्या कालावधीमध्ये निर्यातीत झालेली वाढ सोडता संपूर्ण हंगामभर भारतीय कापूस हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीपेक्षा चढा राहिल्यामुळे निर्यात जेमतेम राहिली आहे.

आपला प्रमुख ग्राहक असलेला बांगलादेश तेथील अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे कापड उत्पादन आणि निर्यातीत अपेक्षित कामगिरी करू शकत नसल्याचे म्हटले जात आहे. पाश्‍चिमात्य देशांमधून ग्राहकांची मागणी कमी झाल्यामुळे वस्त्रोद्योग आयात जेमतेम राहिली आहे.

दुसरीकडे भारतीय कापूस निर्यातदारांचे पैसे बांगलादेशातील व्यापाऱ्यांकडून मिळताना मारामार सुरू आहे. सध्या कापूस महामंडलाकडे २२ लाख गाठी कापूस शिल्लक असून, कापड गिरण्यांकडे तेवढाच कापूस शिल्लक असल्याने पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत मुबलक कापूस उपलब्ध असेल.

अशा परिस्थितीत मागील हंगामातील हमीभावच निर्यातीला मारक ठरत असतील तर वाढीव हमीभावामुळे काय होऊ शकेल याची कल्पना येईल. जर आंतरराष्ट्रीय भाव ८५-९० सेंट्‍सच्या पुढे राहिला नाही तर येथील कापसाच्या हमीभाव खरेदीचा दबाव केंद्र सरकारवर येऊ शकेल.

जे कापसाचे तेच सोयाबीनचे. सोयाबीनचा हंगामअखेर शिल्लक साठा बऱ्यापैकी असेल. जर उत्पादन मागील वर्षापेक्षा १० टक्के अधिक राहिले तर काढणीच्या वेळेला किंमत हमीभाव तरी गाठेल की नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. जागतिक पातळीवर युक्रेन, रशिया आणि काळा समुद्र प्रदेशात सूर्यफूल उत्पादन चांगले असणार आहे तर अमेरिका खंडात सोयाबीन मुबलक असल्यामुळे खाद्यतेल किमती नियंत्रणात राहतील.

जर बायोफ्यूएल क्षेत्रात अधिकचे खाद्यतेल गेले नाही तर सोयाबीनमध्ये नरमाई येऊ शकेल. याची चुणूक म्हणजे शुक्रवार अखेर अमेरिकी वायदे बाजारात सोयाबीन चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरले आहे. सोयापेंड देखील तेवढीच घसरली आहे.

निर्यातीसाठी स्थानिक धोरणे कितपत सहाय्यक राहतील ही शंका एका बाजूला भेडसावत असताना लाल सागरातील अतिरेकी कारवायांमुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या कमोडिटीजच्या मालभाड्यात तीन ते पाचपट वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे. याचा निर्यातीवर निश्चित परिणाम होताना दिसत आहे.

सरकारी धोरण-कुशलता हवी

अशा परिस्थितित आतापासूनच केंद्र सरकारने संभाव्य परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. यासाठी अतिरिक्त उत्पादन सरकारी पातळीवरून गरजू देशांना निर्यात करण्याबाबत करार करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बांगलादेशाला कापूस देऊन त्या बदल्यात फळे, भाज्या यावरील आयात शुल्क कपातीची मागणी करता येईल. म्हणजे येथील संत्री उत्पादकांना देखील दिलासा मिळेल आणि अतिरिक्त कापूस देशाबाहेर गेल्याने कापसाच्याही किमती सुधारतील.

सोयाबीनच्या बाबतीत खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात भरीव वाढ करण्याची अनेक दिवसांची प्रलंबित मागणी पूर्ण करणे हिताचे राहील. अन्यथा, महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांतील निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाची पीछेहाट होऊ शकेल. तसेच सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान देऊन सोयाबीन किमतीना आधार देता येईल का याची पडताळणी करावी.

वर विशद केलेली परिस्थिति ही साधारण १०-१५ टक्के क्षेत्र किंवा उत्पादनवाढ गृहीत धरून काढलेला अंदाज आहे. परंतु कापसाच्या बाबतीत पंजाब, हरियाना येथील बातम्या असे दर्शवतात की तेथे कापूस लागवड कमीच राहिली असून, गुलाबी बोंड अळीमुळे इतरत्रही कापसाकडून दुसऱ्या पिकांमध्ये क्षेत्र वळले असल्याने हंगामाअखेर एकूण क्षेत्र मागील वर्षाएवढे किंवा कमीच राहील. दुसरी शक्यता अशी वर्तवण्यात येत आहे की सुरुवातीचे पेरणीचे आकडे मौखिक पद्धतीने गोळा केलेले असून, त्यात नंतर मोठे बदल अपेक्षित आहेत. जे असेल ते लवकरच स्पष्ट होईल. परंतु यापुढे पेरणी करताना शेतकऱ्यांना वरील माहिती मार्गदर्शक ठरावी हा उद्देश आहे.

कडधान्याला सरकारी खरेदीचे कवच

प्राप्त परिस्थितित बाजारभावाच्या दृष्टीने शाश्‍वती देण्यासारखे पीक म्हणजे मकाच आहे. तसेच ज्वारीची मागणी अधिक वेगाने वाढत असल्याने त्यात किंमत सुरक्षा मिळू शकेल. त्यामुळे या दोन पिकांबरोबर सर्वांत सुरक्षित म्हणजे तूर, उडीद आणि मूग. कारण कडधान्यांच्या किमती पुढील दोन-तीन महिन्यांत घसरण्याची दाट शक्यता आहे, तरी केंद्राने विनामर्यादा सर्व उत्पादन शेतकऱ्याकडून थेट विकत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे उशिरा पेरण्या करताना शेतकऱ्यांनी ही परिस्थिती विचारात घेऊन पिकांची निवड करावी.