Economic Instability: अमेरिकेच्या कर युद्धामुळे सध्या जागतिक बाजारात एक प्रकारची संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे. आधी कॅनडा, मेक्सिको, नंतर चीन आणि आता भारत, युरोपीय महासंघ, ब्राझील अशा देशांना लक्ष्य करत अमेरिकेने कर युद्धाला सुरुवात केली. अमेरिकेने आत्तापर्यंत कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधील इतर वस्तूंसह शेतीमाल आयातीवर कर लावला. याचा फटका केवळ निर्यातदार देशांतील नागरिकांनाच बसत नसून अमेरिकेतील लोकांनाही महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच चीनसारख्या मुख्य शेतीमाल आयातदार देशानेही प्रत्युत्तर देताना कर लावल्याने अमेरिकेच्या सोयाबीन, मका आणि कापसाच्या निर्यातीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा जागतिक बाजारावर काय परिणाम होईल, भारतावर याचा नेमका काय परिणाम होईल याचा घेतलेला हा आढावा....

अमेरिका इतर देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कमी आयात कर लावते परंतु अनेक देश मात्र अमेरिकेतून आयात करणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर लावतात, त्यामुळे आता अमेरिकाही परस्पर कर (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लावेल, असे जाहीर करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच व्यापार युद्धाची घोषणा केली होती. त्यांनी प्रत्यक्ष कारभार हाती घेतल्यानंतर सुरुवात कॅनडा आणि मेक्सिकोपासून केली. तसेच चीन, युरोपीय महासंघ, भारत आणि ब्राझील हे देश ज्या प्रमाणात अमेरिकेतील वस्तूंवर कर आकारतील त्याच प्रमाणात अमेरिकाही त्यांना कर लावेल म्हणजेच `परस्पर कर` तत्त्व लागू केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. चीनवर आधीच २० टक्के आयात कर लागू करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता दोन एप्रिलला पुन्हा इतर देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आणखी कर लावू, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित केले. त्यात त्यांनी भारताचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

भाववाढीचा सामना :

अमेरिकेत आयात होणाऱ्या शेतीमालावरही `परस्पर कर` लावला जाईल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडातून आयात होणाऱ्या शेतीमाल आणि उत्पादनांवर २५ टक्के कर लागू केला. त्यातून आता पोटॅश आणि काही मालाला तात्पुरते वगळले. कारण आयात करवाढीमुळे अमेरिकेतील शेतकरी आणि ग्राहकांनाच भाववाढीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आधीच महागाईत होरपळणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा अतिरिक्त बोजा ठरत आहे. त्यामुळे अगदी शेतकऱ्यांपासून ते ग्राहकांकडूनही आयात कराचा फेरविचार करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार अमेरिकेच्या सरकारने भूमिका घेतली आहे. आता दोन एप्रिलला या देशांसोबत वाटाघाटी केल्या जातील. पण कायमस्वरूपी आयात करात मोठी वाढ करणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. कारण अमेरिकाही मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असल्याने त्याचा फटका बसणारच आहे.

अमेरिकेची आयात आणि निर्यात :

- एकूण गरजेच्या जवळपास १५ टक्के अन्नधान्य आयात करते.

- ९० टक्के मत्स्योत्पादने आयात करावी लागतात.

- ताज्या भाज्यांची आयात सुमारे ३२ टक्के होते.

- ताज्या फळांची तब्बल ५५ टक्के आयात.

- ताजी फळे आणि भाजीपाला प्रामुख्याने कॅनडा, मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकी देशांकडून आयात.

- अन्न प्रक्रिया उद्योगात वापरला जाणारा कच्चा माल आयात होतो.

- सोयाबीन, कापूस, गहू आणि मका अमेरिका मोठ्या प्रमाणात निर्यात करते.

अमेरिकेत ताजी फळे आणि भाजीपाला प्रामुख्याने मेक्सिकोमधून, तर खते मुख्यतः कॅनडामधून आयात होतात. अमेरिकेतील शेतकरी वापरत असलेले ८५ टक्के पोटॅश एकट्या कॅनडातून येते. आता

वस्तूंवर २५ टक्के आयातकर द्यायचा म्हटल्यावर याचा बोजा अमेरिकेतील ग्राहकांवरच पडत आहे. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आधीच वाढलेला आहे. त्यात खत दरवाढीची भर पडल्यास शेतकरी आणखी अडचणीत येतील, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मेक्सिको अमेरिकेच्या मक्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. अमेरिकेतून धान्य आणि कापसाची निर्यातही होत असते.

चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध

जगाचे खरे लक्ष आहे ते अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धाकडे. चीनच्या वस्तूंवर २० टक्क्यांपर्यंत कर लावल्यानंतर चीननेही जशास तसे उत्तर देत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आयात कर लावला. आता जगातील दोन महासत्ता व्यापार युद्धात उतरल्याने त्याचे पडसाद जागतिक बाजारावर उमटणे साहजिकच आहे.

चीनचे अमेरिकेच्या शेतीमालावरील आयात शुल्क ः

- १० टक्के आयात शुल्क ः सोयाबीन, ज्वारी, फळे, भाजीपाला, डेअरी, मस्त्योत्पादने आणि मांस

- १५ टक्के आयात शुल्क ः कापूस, गहू, मका आणि चिकन

अमेरिका आयात कर लावणार हे चीननेही आधीच गृहीत धरले होते. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०२८ मध्येही त्यांनी अशीच भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळे ट्रम्प निवडून आल्यानंतर व्यापार युद्धाला सामोरे जावे लागेल, याचा चीनला अंदाज होता. तसेही चीन आधीपासूनच अमेरिकेच्या बाजारावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनने आपला मोर्चा आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेच्या बाजाराकडे वळवला आहे. चीन आपल्या वस्तू आणि सेवांच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ १५ टक्के निर्यात अमेरिकेला करत असतो, तर अमेरिकेच्या एकूण आयातींपैकी १४ टक्के वाटा चीनचा आहे.

शेतीमालाचा विचार केला तर चीन हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. चीन सोयाबीन, कापूस, मका, गव्हाचा मोठा ग्राहक आहे. चीनच्या आयात करवाढीचा परिणाम या मालाच्या आयातीवर होऊ शकतो. चीनने मागील काही वर्षांपासून ब्राझीलमधून सोयाबीनची खरेदी वाढवली. गहू ऑस्ट्रेलियातून जास्तीत जास्त आयात केला जात आहे. तर चिकन आणि वराह मांस युरोपीय महासंघामधून आयात होत आहे. मांस ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियातून आयात होत आहे. तरी आजही अमेरिकेच्या एकूण सोयाबीन निर्यातीपैकी जवळपास ४५ टक्क्यांहून अधिक निर्यात चीनला होते. ज्वारीची आयातही मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेतून होते.

चीनने आयातीवर कर लावल्याने अमेरिकेचीही ही उत्पादने महाग होतील आणि याचा फायदा इतर देश घेतील. जागतिक बाजारात या मालाचा पुरवठा सध्यातरी चांगला असल्याने चीनसाठी पर्याय आहेत. अमेरिकेऐवजी इतर देशांकडून आयात करता येईल. पण अमेरिकेला आपला शेतीमाल विकण्यात अडचणी येतील. त्यातही अमेरिका सोयाबीन, मका, कापूस आणि गव्हाचा मोठा उत्पादक असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढेल, स्टॉक वाढतील, याचा परिणाम थेट बाजारावर होईल, अशी भीती बाजार अभ्यासकांनी व्यक्त केली. अमेरिकेतील निर्यातदारांचेही म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या आठ लाख टन मका निर्यातीचे सौदे सध्या धोक्यात आले आहेत. तर ४० लाख टन सोयाबीन चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोला निर्यात व्हायची आहे. तसेच कापसाच्या जवळपास पाच लाख गाठींचे सौदे अडकले आहेत. व्यापार युद्धाचा फटका अमेरिकेच्या निर्यातीलाही बसत आहे. चीन अमेरिकेच्या एकूण कापूस निर्यातीपैकी तब्बल २५ टक्क्यांच्या दरम्यान आयात करतो. आता चीनने कर लावल्यामुळे त्याचा परिणाम निर्यातीवर होऊ शकतो.

बाजाराचा प्रतिसाद :

अमेरिका हे पाऊल उचलणार आणि त्याला प्रतिक्रिया द्यावी लागणार, याची कल्पना आल्याने चीनने आधीच सोयाबीनची पुरेशी आयात अमेरिकेतून करून ठेवली, असे काही अभ्यासकांनी सांगितले. तसेच कापसाचा स्टॉकही चीनमध्ये आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचा सोयाबीन आणि कापूस विक्रीचा आता ‘ऑफ सिझन’ आहे. त्यामुळे चीनची आयात सध्या कमी झाली तरी त्याचा फारसा परिणाम अमेरिकेवर होणार नाही. बाजारातही तसेच चित्र दिसून आले. अमेरिकेच्या बाजारात दोन दिवस कापूस आणि सोयाबीनच्या भावात मोठी पडझड झाल्यानंतर दर पुन्हा सावरले. पण हे अल्पकालावधीतील समीकरण आहे. हे व्यापारयुद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिले तर मात्र त्याचे मोठे पडसाद जागतिक बाजारात उमटतील. तसेच अमेरिका चीनसोबत इतर देशांसोबत व्यापारी धोरण कसे राबवते, हा मुद्दाही बाजारावर परिणाम करेल. सध्या अमेरिका आपल्या आयात कर धोरणावर कितपत ठाम राहील, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारात दीर्घकाळात नेमके काय घडेल हे धोरणात स्पष्टता आल्यानंतर दिसू लागेल. मात्र सध्या तरी बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

भारताला संधी की धोका?

अमेरिकेने दोन एप्रिलपासून भारतावरही परस्पर कर (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. भारताने अमेरिकेच्या सर्व गोष्टींच्या आयातींवरील कर शून्य करावा, यासाठी अमेरिका दबाव टाकत आहे. अमेरिका नेमके कोणत्या मालावर किती कर लावणार हे अजून स्पष्ट केले नाही. मात्र भारतीय बाजारात याचे पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आयात कर वाढीच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेत दाखल झाले आहेत. त्यांच्या मुत्सद्देगिरीला किती यश मिळते, याकडेही बाजाराचे लक्ष आहे.

केवळ शेतीचा विचार केला तर भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेला होणारी निर्यात तुलनेत कमीच आहे. पण मुडीज् या रेटींग एजन्सीने म्हटले आहे की, भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंड या विकसनशील देशांची अमेरिकेसोबत आयात करांमधील तफावत जास्त आहे. म्हणजेच भारतापेक्षा अमेरिका कमी आयात कर लावतो. त्यामळे अमेरिकेच्या ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’चा फटका भारतालाही बसेल. पण अमेरिकेसोबत भारताच्या व्यापारात शेतीमालाचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही आयात करातील तफावत काही उत्पादनांमध्ये कमीच आहे, असे उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले. भारतातून अमेरिकेला बासमती तांदूळ, मसाले, फळे आणि भाजीपाला, कपड्यांची निर्यात होते. तर अमेरिकेने भारताच्या आयातीवर कर वाढवल्यास वस्त्रोद्योगाला फटका बसेल, असे क्रिसिल या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र वस्त्रोद्योग, लेदर आणि लाकडी उत्पादनांवरील आयात करातील तफावत कमी आहे. तसेच व्यापाराचे आकारमानही कमी आहे, असे काही अभ्यासकांनी सांगितले.

भारताची वाढेल निर्यात :

१) चीनने अमेरिकेच्या सोयाबीन आणि कापूस आयातीवर कर लावला. यापूर्वीही २०१८ मध्ये चीनने अमेरिकेला प्रत्यूत्तर देताना २५ टक्के कर लावला होता. त्यावेळी चीनने भारताकडून सोयाबीन आणि कापसाची खरेदी केली होती. भारतातून चीनला निर्यात वाढली होती. त्यामुळे यंदाही भारताला संधी असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.

२) यंदाचे जागतिक बाजारातील आणि देशांतर्गत बाजारातील समीकरण वेगळे आहे. सोयाबीनचे बोलायचे झाले तर यंदा जागतिक बाजारात पुरवठा जास्त आहे. त्यातही अमेरिकेच्या सोयाबीनचा ‘ऑफ सिझन’ सुरु आहे. तर ब्राझील आणि अर्जेंटिनाचे सोयाबीन बाजारात येत आहे. म्हणजेच चीनला सोयाबीनसाठी ब्राझील हा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच जीएम सोयाबीनचे भाव आपल्यापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे चीनला भारताशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र दिसत नाही. ब्राझील यंदाही चीनला सोयाबीनची पुरेशी निर्यात करत आहे. शिवाय ब्राझीलच्या सोयाबीनचे भाव अमेरिकेच्या सोयाबीनच्या तुलनेत टनामागे ३० ते ४० डॉलरने कमी आहेत. त्यामुळे चीनला सोयाबीनसाठी पर्याय उपलब्ध आहेत.

३) कापसाच्या बाबतीत बोलायचे तर २०१८ मध्ये भारतात कापसाचे उत्पादन जास्त होते आणि वापर कमी होता. पण यंदा उत्पादन कमी आहे आणि वापर जास्त आहे. त्यामुळेच सध्या भारतीय कापूस तुलनेने महाग आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचा तुटवडा नाही. कापसाचा पुरवठा वाढलेला आहे. ब्राझीलमध्ये उत्पादन चांगले आहे. चीन ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियातून कापूस आयात करू शकतो. पण भारताच्याही कापसाला मागणी येऊ शकते, असे काही निर्यातदार आणि ब्रोकर्सचे म्हणणे आहे. पण याबाबत आताच निश्चित काही सांगता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पण भारतातही कापसाची आयात वाढत आहे. त्यामुळे २०१८ मधल्या स्थितीशी यंदाची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही, असे या उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले.

जीएम पिकांची आयात होईल का?

१) अमेरिकेच्या सर्वच आयातीवरील कर भारताने शून्य करावा, अशी मागणी अमेरिकेने केली आहे. त्यामुळे भारतात अमेरिकेच्या जीएम सोयाबीन, मका आणि इतर पिकांच्या आयातील परवानगी मिळेल का, यावर चर्चा सुरु आहे. पण भारताने जीएम पिकांबाबत आपले धोरण ठरवलेले आहे. कापूस वगळता इतर जीएम पिकांना देशात परवानगी नाही.

२) भलेही या आधी सरकारने वेळ पडल्यावर जीएम मालाची आयात केलेली आहे. मात्र अमेरिकेच्या दबावात येऊन जीएम पिकांच्या आयातीसाठी दारे सताड खुली होण्याची शक्यता नाही, असे काही प्रक्रियादारांनी सांगितले. दुसरे म्हणजे असे करणे आपल्या शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत ढकलण्यासारखे होईल. त्यामुळे सरकार जीएम पिकांच्या आयातीविषयीचे धोरण न बदलता इतर मार्गांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, असे जाणकारांचे मत आहे.