मनोर : सात-बारा उताऱ्यावरील पीकपेरा नोंदीअभावी (Crop Sowing) पालघर जिल्ह्यातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांचे भात (Paddy) पडून आहे. साठा केलेल्या भाताची उंदीर आणि घुशींकडून नासधूस केली जात आहे. खरीप हंगामात (Kharif Season) स्वतःच्या जमिनीत कसून उत्पादित केलेले भात पीक (Paddy Crop) पेरा नोंद नसल्याने विक्री करता येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पीकपेरा नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली असून आदिवासी विकास महामंडळाला ऑनलाईन नोंदी करून घेण्याचे फर्मान काढले आहे.

आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत महामंडळाच्या भातखरेदी केंद्रातून १९ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर २०२२ पासून खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. अतिदुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या पीक पेराच्या नोंदी करता आल्या नाहीत.

ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करा

भात खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्याकरीता महसूल विभागाकडून ई-पीक पाहाणी ॲपद्वारे अद्ययावत केलेला सात-बारा उतारा विभागाच्या ऑनलाईन एनईएमएल पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी आणि प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी खरेदी केंद्र चालक आणि एनईएमएल यांच्या साह्याने ऑनलाईन पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.

एक लाख ८० हजार शेतकरी नोंदीअभावी

अतिदुर्गम भाग, मोबाईल नेटवर्कचा अभाव आणि अँड्रॉईड मोबाईल चालवता येत नसल्याने दोन लाख तेवीस हजार खातेदारांपैकी ४१ हजार खातेदारांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पीक पेऱ्याची नोंद केली आहे.

एक लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना पीक पेऱ्याची नोंद करता आली नाही. आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांवर सात-बारा उताऱ्यावर पीक पेरा नोंद असल्यास ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी केली जाते. नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना भाताची विक्री करता येते.

नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आवाहन

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार तहसीलदार कार्यालयामार्फत नमुना अर्ज उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये सात-बारा उताऱ्यावर नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांची माहिती भरून स्थानिक तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात देण्याचे आवाहन तालुका स्तरावर तहसीलदार कार्यालयांमार्फत करण्यात आले आहे.

पालघर जिल्ह्यात सुमारे सव्वा दोन लाख खातेदार आहेत. तांत्रिक अडचणी आणि ई-पीक पाहणी ॲप चालवता येत नसल्याने पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांना पीक पेऱ्याची नोंद करता आली नाही. नोंद नसल्याने आदिवासी विकास महामंडळाच्या केंद्रांवर विक्री करता येत नव्हती. पडून राहिलेल्या भाताचे नुकसान होत होते; परंतु शासनाला उशिरा का होईना जाग आली.

- अविनाश पाटील, जिल्हाप्रमुख, कुणबी सेना