नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः केंद्राने परदेशातून गहू आयात (Wheat Import) करण्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. भारतात गहू आयात करण्याची कोणतीही योजना नाही, असे भारत सरकारकडून सांगण्यात आले. वास्तविक, पूर्वी उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heat Wave) गव्हाच्या उत्पादनावर (Wheat Production) परिणाम झाला होता. यानंतर भारत परदेशातून गहू आयात करणार असल्याची चर्चा होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने गहू आयात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे की, भारतात गहू आयात करण्याची कोणतीही योजना नाही. आपल्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशात पुरेसा साठा आहे. याशिवाय भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) सार्वजनिक वितरणासाठी (पीडीएस) पुरेसा साठा असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, भारताने १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आलेले जागतिक अन्न संकट.

देशाच्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी तसेच शेजारील आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, भारताने गव्हाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करून निर्यात ‘निषिद्ध’ श्रेणीअंतर्गत केली. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालताना सरकारने म्हटले होते की, देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन तसेच शेजारील आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच भारत सरकार केवळ गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून थांबले नाही. तर केंद्राने गव्हाचे पीठ (आटा) निर्यात आणि मैदा, रवा (रवा/सिरगी), संपूर्ण आटा यांसारख्या इतर संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीवरही निर्बंध घातले.

अलीकडेच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते की, जगभरात अनिश्चितता आहे. अशा परिस्थितीत जर आपण निर्यात सुरू केली तर साठेबाजी वाढण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याची गरज असलेल्या देशांना याचा फायदा होणार नाही. आमच्या या निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेवरही परिणाम होणार नाही. कारण जागतिक बाजारपेठेत भारताची निर्यात एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असून हे दोन्ही देश गव्हाचे मोठे उत्पादक आहेत. भारताकडे पुरेसा साठा असल्याने भारत जगाला गहू निर्यात करू शकतो, असे काही दिवसांपूर्वी बोलले जात होते. दरम्यान, एका इंग्रजी वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, सततची उष्णता आणि वाढत्या किमतींमुळे केंद्र सरकार गहू आयात करू शकते. भारत आपली गरज भागवण्यासाठी गहू तसेच इतर तृणधान्ये वापरू शकतो. तसेच आयात करू शकतो; मात्र, गहू आयातीचे वृत्त सरकारने फेटाळले. या अहवालात सरकारचे म्हणणे देण्यात आलेले नाही. याबाबत अर्थ मंत्रालयाला विचारणा करण्यात आली होती; मात्र मंत्रालयाने कोणतेही उत्तर दिले नाही, असे सांगण्यात आले. अन्न आणि वाणिज्य मंत्रालयानेही प्रतिसाद दिला नाही.

दरम्यान, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्रमुख कृषी पिकांच्या उत्पादनाच्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२१-२२ मध्ये गव्हाचे उत्पादन १०६.८४ दशलक्ष टन अंदाजित केले गेले आहे, जे आधीच्या १११ दशलक्ष टनांच्या अंदाजानुसार नोंदवले गेले होते.

सरकारी गहू खरेदीत घट

थेट शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करणाऱ्या खासगी खरेदीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदीत घट झाल्याबाबत विचारले असता मंत्र्यांनी त्यास दुजोरा दिला. ‘व्यापाऱ्यांनी गव्हाची जास्त खरेदी केल्यामुळे गव्हाच्या खरेदीत घट झाली आहे कारण प्रचलित आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थितीमुळे गव्हाच्या बाजारभावात वाढ झाली आहे, असे मंत्री तोमर म्हणाले. याशिवाय, शेतकऱ्याला एमएसपीच्या तुलनेत चांगली किंमत मिळाली तर ते त्यांचा माल खुल्या बाजारात विकण्यास मोकळे आहेत. गव्हाचे दर ‘एमएसपी’च्यावर वाढल्याचा अर्थ असा होतो की केंद्राला किंमत हमी योजनेअंतर्गत कमी प्रमाणात खरेदी करावी लागली कारण शेतकऱ्यांना आधीच त्यांच्या उत्पादनासाठी खासगी खरेदीदारांकडून जास्त किंमत मिळत आहे.

देशांतर्गत गव्हाचे दर स्थिर

देशांतर्गत मध्य प्रदेशातील इंदूरची बाजारपेठ गव्हासाठी महत्त्वाची मानली जाते. युक्रेनमध्ये संघर्षापर्यंत गव्हाचे दर २,४००-२,५०० रुपये प्रति १०० किलोपर्यंत पोहोचले होते. देशातील गव्हाचे सध्याचे दर केंद्राच्या आश्वासित २,०१५ रुपये प्रतिक्विंटल या किमान आधारभूत किमतीच्या वर आहेत. इंदूरमध्ये सध्या गव्हाचा दर २,४०० रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी आहे. इतर बाजारातही गव्हाचे दर काहीसे नरमले आहेत. तथापि, देशांतर्गत मंडईतील गव्हाचे घाऊक दर अलीकडेच घसरले आहेत आणि केंद्र सरकारने अन्नधान्याच्या निर्यातीत वेळीच अनेकदा धोरणात्मक हस्तक्षेप केल्यामुळे ते स्थिर आहेत.

२८५.१० लाख टन बफर स्टॉक

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की १ जुलै २०२२ पर्यंत, गव्हाचा खरा साठा २७५.८० लाख टनांच्या बफर निकषाच्या तुलनेत २८५.१० लाख टन आहे.