पुणेः कापूस आयातीची मागणी (Cotton Import Demand) करणाऱ्या सुगगिरण्या आणि कापड उद्योग (Textile Industry) आता चांगलाच अडचणीत आला आहे. उद्योगांनी चक्क कापूस आयातीचे केलेले करार (Cotton Import Agreement) रद्द करण्याची मागणी इंटरनॅशनल काॅटन एक्सचेंज (International Cotton Exchange) अर्थात आयसीएकडे केली आहे. पण आयसीएनं करार रद्द करण्यास नकार दिला.

देशात यंदा कापसाचं उत्पादन घटलं होतं. पुरवठा घटल्यानं दर तेजीत होते. त्यामुळं कापूस आयातीवरील शुल्क कमी करावं, आशी मागणी कापड उद्योगानं केली होती. सरकारनं ही मागणी मान्य करून आयात शुल्क रद्द केलं. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचे दर तेजीत होते. त्यामुळं भारतीय आयातदारांना त्या दरात करार करावे लागले. हे करार त्यावेळच्या वाढलेल्या दराने झाले. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर कमी झाले. त्यातच रुपयाचं अवमुल्यन झाल्यानं कापूस आणखी महाग पडतोय. त्यातच आयातीत अडथळे असल्यानं वेळेत डिलीव्हरी पोचली नाही. त्यामुळं महाग आयात कापूस वापराचं नियोजन बिघडलं. तसंच कापूस दरातील चढ-उतार कायम आहेत. त्यामुळं करार केलेले आयातदार आणि कापड उद्योगाला तोटा होतोय.

आयातीचे करार तोट्यात गेल्यानं कापड उद्योगानं इंटरनॅशनल काॅटन असोसिएशनकडं दाद मागितली. आयातीचे करार रद्द करण्याची मागणी तमिळनाडू सूतगिरणी असोसिएशनने केली होती. आता आयसीएने सूतगिरणी असोसीएशनला पत्र पाठवलंय. कापूस आयातीचे करार रद्द करता येणार नाही, असं या पत्रात म्हटलंय. जागतीक कापूस व्यापाराचा नियम सर्वांसाठी एकच आहे. त्यामुळं करार रद्द करण्याऐवजी आयातदरांनी या कापसाची पुन्हा विक्री करावी, असे आयसीएनं सुचविलं.

मात्र भारतीय कापूस आयातदारांच्या मते, झालेल्या करारांमध्ये निर्यातदारांना अवास्तव नफा होतोय. कोणत्याही पक्षाला अवास्तव नफा होत असल्यास करार रद्द होतो, हा व्यापाराचा मूलभूत नियम आहे, असं एका आयातदारानं सांगितलं. तमिळनाडू सूतगिरणी असोसिएशनने मांडलेल्या समस्यांविषयी आयसीए काहीच बोलत नाही. सध्या बाजारात गतीनं बदल होतोय. त्यामुळं मोठा तोटा होण्याच्या शक्यतेनं व्यापार करण शक्य होत नाहीये. आयातदारांना तोटा होत असताना आयसीए अवास्तव नफा कमावणाऱ्या निर्यातदारांची बाजू घत आहे, अशी टीकाही निर्यातदारांनी केली.

कापसाचा पुरवठा कमी असल्यानं देशातील सूतगिरण्यांनी आयातीला सुरुवात केली. यंदा १५ लाख गाठींपर्यंत आयात होऊ शकतो असं जाणकारांनी सांगितलं होतं. देशातून जवळपास १० लाख गाठी कापूस आयातीचे करार झाले. एक कापूस गाठ १७० किलोची असते. मात्र हे करार झाल्यानंतर बाजारातील स्थिती बदलली. याचा फटका सुतगिरण्यांना बसतो आहे, असं तमिळनाडू सुतगिरणी असोसिएशनचं म्हणण आहे.