1. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळं सरकारी खरेदीला कमी प्रतिसाद मिळाला. यंदा सरकारची गहू खरेदी गेल्यावर्षीपेक्षा ५३ टक्क्यांनी घटलीये. सरकारला आत्तापर्यंत केवळ १८२ लाख टन खरेदी करता आली. पंजाब हरियाणा, मध्ये प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही प्रमुख गहू उत्पादक राज्य आहेत. मात्र यंदा या राज्यांमधून गव्हाच्या सरकारी खरेदीत घट झाली. हरियाणामध्ये मागील वर्षी ८४ लाख टन गहू खरेदी झाली होती, यंदा मात्र खरेदी ४० लाख टनांवरच स्थिरावली. उत्तरप्रदेशमध्ये ३३ लाख टनांवरुन २.६४ लाख टनापर्यंत खरेदी कमी झाली. तर मध्य प्रदेशमध्ये ११८ लाख टनांच्या तुलनेत केवळ ४० लाख टन खरेदी झाली.

2. इंडोनेशियातून रवाना झालेलं २ लाख टन कच्च पाम तेल आठवडाभरात भारतात दाखल होणारे. त्यामुळं देशातील खाद्यतेलाचा साठा वाढेल आणि किमतीही उतरतील, असा विश्वास सरकारनं व्यक्त केलाय. इंडोनेशियानं २३ मे रोजी पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर सोमवारी कच्च्या पाम तेलाचे जहाज भारताकडे रवाना झाले. १५ जून अखेरपर्यंत हे खाद्यतेल किरकोळ बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यताये. पुरवठा वाढल्यास पाम तेलाच्या किंमतीत घट होऊ शकते. असं झाल्यास पामतेलावर अवलंबून असलेल्या इतर तेलांचा आणि वस्तूंचाही दर कमी होईल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय.

3. सध्या लाल मिरचीच्या दरात सुधारणा झालीये. लाल मिरचीचे दर २० ते ३० रुपयांनी सुधारले आहेत. तर आगामी दोन महिन्यांत हे दर २०० ते ६५० रुपये किलोपर्यंत पोचण्याचा अंदाये. जानेवारी महिन्यापासून हिरव्या मिरचीचे उत्पादन घटल्याने लाल मिरचीचा पुरवठा घटलाय. सध्या बाजारात बेडगी मिरची ४५० ते ४६० रुपये प्रतिकिलो मिळतेय. गुंटूर मिरची २०० ते २३० रुपये किलोने विकली जातेय. पावसाळ्यात पुरवठा आणखी कमी होण्याची शक्यता असून दर वाढू शकतात, असं जाणकारांनी सांगितलंय. याचा फायदा मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.

4. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं दरात मोठी तेजी आली. याचा फटका भारताला मागील वर्षभरापासून बसतोय. त्यामुळं केंद्र सरकारनं जानेवारी २०२१ पासून खाद्यतेल आयातशुल्कात सहा वेळा कपात केली. आता सरकारनं आता कच्चे सोयाबीन (soybean)आणि सूर्यफुल तेल आयात शुल्काविना करण्यास परवानगी दिलीये. २०२२-२३ या वर्षात कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाची ४० लाख टन आयात होणारे. तर २०२३-२४ मध्येही ४० लाख तेल आयातीवर शुल्क अथवा सेस नसेल. म्हणजेच पुढील दोन वर्षांत देशात ८० लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात होणारे. मात्र भारतानं शुल्क कमी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढतात. त्यामुळं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीचये, असं जाणकारांनी सांगितलं.

5. केंद्र सरकारनं अचानक साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या. त्यामुळं साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं. मात्र प्रत्यक्षात सरकारनं साखरेची निर्यात बंदी केली नाही. फक्त साखर निर्यातीची खुली मुभा होती ती नियंत्रित केलीये. यापूर्वी कारखान्यास पाहिजे तेवढी साखर पाहिजे त्यावेळेस पाहिजे त्या दराने निर्यात करण्याची मुभा होती. मात्र आता एक जून पासून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत निर्यात करण्यासाठी सरकारच्या खाद्य विभागाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल. चालु वर्षी गळीत हंगाम सुरू होताना सुरुवातीचा शिल्लक साठा 107 लाख टनाचा होता. चालू हंगामामध्ये आज आखेर 350 लाख टन साखरेचं(sugar) उत्पादन झालेलंय. यावर्षी देशांतर्गत साखरेचा वापर 270 लाख टनापर्यंत अपेक्षितये. त्यामुळं मागील शिल्लक साठा आणि चालू वर्षाचं उत्पादन अशी 457 लाख टन साखर साठा होता. त्यापैकी 270 लाख टन देशांतर्गत वापरासाठी गेली, तरी 187 लाख टन साखर शिल्लक राहते. त्यामधून या वर्षी आत्तापर्यंत 90 लाख टन साखर निर्यातीचे करार झालेत. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 74 लाख टन साखर 15 मे पर्यंत निर्यात झालीये. केंद्र सरकारनं 100 लाख टन साखर निर्यातीचं उद्दिष्ट ठेवलंय. त्यामुळं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी 26 लाख टन साखर निर्यात करण्यास संधीये, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन अर्थात विस्मानं म्हटलंय.