Rice Millets Procurement Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Rice Millets Procurement : केंद्र सरकारने धान आणि भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्ट केलं निश्चित; गेल्यावर्षीच्या तुलेनेत वाढ

Dhananjay Sanap

केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या खरीप हंगामातील धान खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. यावर्षी केंद्र सरकारकडून संरक्षित साठा म्हणजेच बफर स्टॉकसाठी ४८५ लाख टन धान खरेदी करण्यात येणार आहेत. तयासाठी तयारी अन्न महामंडळाने सुरू केली आहे. तसेच भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०२४-२५ साठी १९ लाख टन भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खरीप हंगामासाठी अन्नधान्य खरेदी संदर्भात राज्यांतील अन्न सचिवांशी चर्चा केली. यामध्ये धान आणि भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं.

गेल्यावर्षीची आकडेवारी किती ?

वर्ष २०२३-२४ मध्ये खरीप हंगमंत ४६३ लाख टन धान खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. तर यंदा त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच भरडधान्य खरेदीच्या उद्दिष्टामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. २०२२-२३ मध्ये ६.६० लाख टन भरडधान्य खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं. यंदा त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. भरडधान्याबाबत नवी दिल्ली येथे भारतीय अन्न महामंडळ, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि कृषी मंत्रालयाची बैठक आयोजित करण्यात आली.

कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १८५.५१ लाख हेक्टरव क्षेत्रावर भरडधान्य पिकाची पेरणी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा ८.०२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर अधिकची पेरणी झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं खरेदीचं नियोजन सुरू केलं आहे.

केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी १४ पिकांची किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा करते. यामध्ये यंदा भातासाठी प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० रुपयेत ग्रेड-अ भातासाठी प्रतिक्विंटल २ हजार ३२० रुपये हमीभाव निश्चित केला. तसेच ज्वारी ३ हजार ३७१, बाजरी २ हजार ६२५, नाचणी ४ हजार २९० आणि मक्यासाठी २ हजार २२५ रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला. वास्तवात केंद्र सरकार दरवर्षी एकूण २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर करतं. परंतु गहू आणि भात पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हमीभावाने खरेदी केली जाते. त्यामुळे काही राज्यातील गहू आणि भात उत्पादकांनाच हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो.

दरम्यान, अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार देशातील केवळ ६ टक्के धान्याची हमीभावाने खरेदी होत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Harvesting : सोयाबीनची उंची वाढली, उत्पन्न कमीच

Irrigation Subsidy : सिंचन अनुदान रखडल्याने आर्थिक संकट

Farmers Issue : कृषी विभागाचे नियंत्रण नसल्याने शेतकरी नडला जातोय

Sangli APMC : व्यापारी, हमाल वादावर तोडगा काढण्यासाठी समिती

Nuksan Bharpai : १८ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार अवकाळी व अतिवृष्टिचा मदत निधी

SCROLL FOR NEXT