Soybean MSP : कर्नाटकच्या हमीभाव शिफारशीचा गुंता कायम

Nagpur News : देशातील बहुतांश सोयाबीन उत्पादक राज्यांनी गेल्या हंगामात साडेचार ते सहा हजार रुपयांच्या हमीभावाची शिफारस केली होती. त्याचवेळी कर्नाटकने मात्र दहा हजार रुपयांची शिफारस केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ११ जून रोजी मुंबईत कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीत खुद्द कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत इतक्‍या वाढीव दराबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली होती.

देशातील दहा राज्ये ही प्रमुख सोयाबीन उत्पादक आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ४५ ते ५० लाख हेक्‍टरवर सोयाबीन लागवड होते. दर वर्षी कापूस आणि सोयाबीन या पिकाखालील क्षेत्रात थोडीफार घट होते, असा अनुभव आहे. देशातील या दहा राज्यांमधूनच दर वर्षी हमीभावाची शिफारस केली जाते. मात्र गेल्या हंगामात कर्नाटक राज्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत तब्बल सहा हजार रुपयांच्या वाढीव हमीभावाची शिफारस केंद्राला केली होती.

देशातील बहुतांश राज्यांनी सरासरी चार ते साडेचार हजार रुपयांचा दर सुचविला होता. तेलंगण आणि झारखंड या दोन राज्यांची शिफारस साडेसहा हजारांवर होती. कर्नाटक राज्याने मात्र या सर्वांना मागे टाकत थेट १०,१८४ रुपयांची शिफारस केली.

परिणामी, हमीभाव शिफारस करणाऱ्या सर्वंच यंत्रणा पार गोंधळून गेल्या होत्या. दहा हजार रुपयांच्या हमीभावाची शिफारस करणाऱ्या कर्नाटकने नेमक्‍या कोणत्या वाढीव बाबींचा समावेश यामध्ये केला हे मात्र समोर आले नाही.

परिणामी, महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्रीय कृषी सचिवांना लेखी पत्रातून याबाबत विचारणा केली. मात्र त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगितले गेले. दरम्यान, कृषिमूल्य आयोगाच्या पश्‍चिम झोनची बैठक ११ जून रोजी मुंबईत झाली. याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित होते.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित असताना याच बैठकीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कर्नाटकच्या भूमिकेबाबत खुलासा करण्याचे सांगितले. त्यामुळे हा वाढीव हमीभावाचा गुंता केंद्रस्तरावरून कसा सोडविला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र दीड महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी लोटल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर कोणताच खुलासा अद्याप करण्यात आला नाही.

...अशी आहे राज्यनिहाय शिफारस

आंध्र प्रदेश ः ४,८१०

छत्तीसगड ः ४,५००

झारखंड ः ६,६६३

मध्य प्रदेश ः ४,६००

राजस्थान ः ४,४१०

तमिळनाडू ः ४,६५०

तेलंगणा ः ६,८५१

उत्तर प्रदेश ः ४,६३५

महाराष्ट्र ः ६,६७६

कर्नाटक ः १०,१८४