Pune News : साखर उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे इथेनॉलसह साखरेच्या विक्री दरात वाढ करण्यास तसेच साखर निर्यातीला मान्यता देण्यात केंद्र शासन अनुकूल असल्याची माहिती ‘विस्मा’च्या सूत्रांनी दिली.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी अलीकडेच केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. या वेळी रेणुका शुगरचे कार्यकारी संचालक रवी गुप्ता उपस्थित होते. साखर उद्योगातील सध्याच्या समस्या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी आस्थेने समजून घेतल्या.

‘‘केंद्र शासनाकडून गेल्या पाच वर्षांत उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) ऊस उत्पादन खर्चावर आधारित वाढ केली जात आहे. परंतु साखरेच्या कमाल विक्री दरात (एमएसपी) वाढ केलेली नाही. त्यामुळे साखरेची विक्री किंमत सध्या केवळ प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये मिळते आहे. परंतु, साखरेचा उत्पादन खर्च आता सरासरी ४१०० ते ४२०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे,’’ असे श्री. ठोंबरे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापन, उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष विक्रीतून मिळणारा पैसा याचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक साखर कारखाने तोट्यात गेले आहेत, अशी माहिती मंत्री गडकरी यांना देण्यात आली. ‘‘साखर उद्योग सावरायचा असल्यास केंद्र शासनाने साखरेची विक्री किंमत सरासरी प्रतिक्विंटल ४,२०० रुपयांपर्यंत आणायला हवी. त्याचबरोबर साखर निर्यातीस कायमस्वरूपी दर वर्षी परवानगी द्यावी. त्यामुळे देशामध्ये अतिरिक्त साखरसाठा शिल्लक राहणार नाही,’’ असा आग्रह केंद्रीय मंत्री श्री. जोशी यांच्याकडे ‘विस्मा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.

दरम्यान, दिल्लीत झालेल्या तीनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेत साखर उद्योगाने इथेनॉल निर्मितीमधील सध्याच्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्या. देशात इथेनॉल निर्मितीच्या प्रक्रियेला खंडित करू नये, कोणत्याही स्वरूपाची बंदी इथेनॉलवर आणू नये तसेच इथेनॉलचे दर तातडीने वाढवावेत, अशा मागण्या या परिषदेत करण्यात आल्या. ‘विस्मा’च्या सूत्रांनी सांगितले, की साखर उद्योगाच्या सर्व मागण्यांकडे केंद्र सरकार सकारात्मकपणे बघत आहे. निर्यात, साखर विक्री दर, इथेनॉलचे दर याचा आढावा घेण्याची तयारी सरकारने दाखवलेली आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरच केंद्र शासनाकडून काही धोरणात्मक सुधारणांची अपेक्षा आहे.

‘धोरण दहा वर्षांसाठी ठेवा’

भारतीय साखर उद्योग सतत नैसर्गिक संकटे व अस्थिर आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वाटचाल करतो आहे. साखर उद्योगात स्थिरता आणण्यासाठी साखर निर्यात व इथेनॉल उत्पादनासाठी दीर्घकालीन दहा वर्षांचे धोरण आणावे, असा आग्रह सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी केंद्राकडे धरला आहे.