Kolhapur News : केंद्राने देशातील साखर कारखान्यांना एप्रिलसाठी २५ लाख टनांचा विक्री कोटा दिला आहे. यंदाच्या हंगामातील हा सर्वाधिक विक्री कोटा आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शीतपेय उद्योगातून साखरेला मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने साखरेची टंचाई होऊ नये यासाठी केंद्राने एप्रिलसाठीचा साखरेचा कोटा वाढवून दिला आहे.

सध्या देशभरात उन्हाळा तीव्र बनत असून शीत पेय व आईस्क्रीम उत्पादकांकडून साखरेला मागणी हळूहळू वाढत आहे. मागणी वाढत असली तरी दरात मात्र फारशी वाढ नसल्याचे चित्र आहे. सध्या साखरेचे दर क्विंटलला ३३५० ते ३४५० रुपयांपर्यंतच स्थिर आहेत. गेल्या महिन्यापासून साखरेचे दर याच प्रमाणात असल्याचे कारखान्यांच्या सूत्रांनी सांगितले.

सध्या देशभरातील साखर हंगाम हळूहळू अंतिम टप्प्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर उत्पादन कमी होईल हा अंदाज चुकला असून थोडा फरक वगळता गेल्या वर्षीइतकेच उत्पादन सध्या देशात सुरू आहे. महाराष्ट्रासारख्या अग्रगण्य साखर उत्पादक राज्यामध्येही साखरेचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या कालावधीत जास्त दिसून येते.

अजूनही हंगाम पंधरा दिवस चालण्याची शक्यता असल्याने साखरेचे उत्पादन वाढणार आहे. यामुळे सध्या तरी बाजारात साखरेची टंचाई भासेल असे चित्र नाही. केंद्र सरकारने कारखान्यांना साखरेचा कोटा मुबलक प्रमाणात दिल्याने स्थानिक बाजारात साखर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल, असे चित्र सध्या साखर बाजारात आहे. त्यामुळे मागणी वाढूनही साखरेच्या दरात विशेष वाढ होत नसल्याचे कारखाना पातळीवरून सांगण्यात आले.

गेल्या पंधरा दिवसांपासून शीतपेय उद्योगातून हळूहळू साखरेची मागणी वाढत आहे. या बरोबर उत्पादनातही वाढ होत आहे. वाढत्या उन्हाळ्यामुळे मार्चचे कोटे कारखान्यांना संपवणे थोडे सुलभ गेले. दराच्या पातळीवर मात्र फारसे समाधान कारखान्यांना मिळाले नाही.

मध्यंतरी सार्वजनिक अन्न आणि पुरवठा विभागाकडून साखर उत्पादन व विक्रीचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले गेले होते. गरज पडली तर इथेनॉलकडे साखर वळवण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो असेही वातावरण होते. सध्या मात्र ही प्रक्रिया शांत असल्याचे चित्र आहे.

साखर उद्योगाची मागणी कायम

केंद्र सरकारने वाढते साखर उत्पादन पाहूनही लवचिक भूमिका घेतलेली नाही. जादा साखर इथेनॉलकडे वळवा अथवा निर्यातीला परवानगी द्या, अशी मागणी अजूनही साखर उद्योगातून होत आहे.

ऐन निवडणुकीच्या काळात साखरेची टंचाई निर्माण होऊन साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्राने या मागणीचा विचार केला नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे निवडणुका होईपर्यंत तरी केंद्र साखर उद्योगाबाबत काही निर्णय घेईल, अशी शक्यता नसल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले.