Nagpur News: मध्य प्रदेश सरकारने सुरुवातीला मूग पीक विषयुक्‍त असल्याचे सांगत हमीभावाने खरेदीस नकार दिला होता. या विरोधात राज्यभरात आंदोलन पेटल्यानंतर सरकारने हमीभावाने खरेदीस सहमती दर्शविली. गुरुवार (ता. १९)पासून नोंदणीला सुरुवात होणार आहे. परिणामी, सरकारच्या या भूमिकेनंतर खुल्या बाजारात मुगाच्या दरात तेजी अनुभवली जात आहे.

गेल्या हंगामात मुगाचे हमी दर ८६८२ रुपये होते. त्यात वाढ करून यंदा मुगाला ८७६८ रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु मध्य प्रदेश सरकारने हमीभावाने खरेदीस नकार दिल्याने नरसिंहपूर या मुगाखालील सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मुगाचे दर ५००० रुपयांवर आले होते.

या व्यवहारात हमीभावाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना प्रति क्‍विंटल दोन ते तीन हजार रुपयांचे नुकसान होत होते. आता सरकारने हमीभाव खरेदीला संमती देताच खुल्या बाजारातील दर ७६०० ते ७७०० रुपयांवर पोहोचले. सोमवारी (ता. १६) मुगाचे दर उच्चांकी ८००० रुपयांवर होते.

सोयाबीनचे हब अशी ओळख असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये तीन पिकांचा पॅटर्न राबविला जातो. सिंचनाच्या सोयी असलेले शेतकरी उन्हाळ्यात मुगाची लागवड करतात. मध्य प्रदेशमध्ये सुमारे १२ लाख हेक्‍टरवर उन्हाळी मूग लागवड होते. या संपूर्ण क्षेत्रात उत्पादित मुगाची खरेदी सरकारकडून हमीभावाने होते.

दरम्यान, यंदा मे महिन्यातच पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे पावसाची शक्‍यता पाहता मूग लवकर परिपक्‍व व्हावा याकरिता काही शेतकऱ्यांनी मुगावर तणनाशकाची फवारणी केली. त्यासोबतच मूग पीक कीड-रोग विरहित राहावे याकरिता संपूर्ण हंगामात देखील कीटकनाशक फवारण्यात आले. त्यामुळे मुगाचे पीक विषयुक्‍त असल्याचे सांगत सरकारकडून यंदा हमीभावाने मूग खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

सरकारच्या या धोरणामुळे मूग उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष व्याप्त झाला. याचाच विरोध म्हणून राज्यभर निदर्शने आणि आंदोलन करण्यासाठी संघटना व शेतकरी सरसावले. परिणामी, सरकारवर मूग खरेदी संदर्भाने दबाव वाढला. अखेरीस मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मूग खरेदीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर मूग नोंदणीला सुरुवात करण्यासंदर्भातील तारीखही जाहीर करण्यात आली.