कोल्हापूर : महावितरणला वीजपुरवठा (Electricity Supply To MSEDCL) करून पुरेशा विजेसाठी (Electricity) सहकार्य करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या सहवीज (Sugar Factory Electricity Project) प्रकल्पांना विजेच्या दरवाढीसह (Electricity Tariff) प्रति युनिट एक रुपया अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा साखर कारखानदारांची आहे.

मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यास सहवीज प्रकल्पांसाठी ही एक दिलासादायक बाब ठरणार आहे. राज्यात कोळसा, समुद्रातील गॅस, सोलर पॉवर, वायू, उसाचे चिपाडे आदी वापरून वीज निर्मिती केली जाते. सर्व प्लांटची स्थापित उत्पादन क्षमता जवळ जवळ ४२५०० मेगावॉट इतकी आहे. यापैकी उसाचे बगॅसपासून २३०० मेगावॉट क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प साखर कारखान्यांनी उभारलेले आहेत.

या एकूण स्थापित उत्पादन क्षमतेचा पुरेपूर वापर निकृष्ट दर्जाचा कोळसा, एकूणच कोळशाची कमतरता, समुद्रातील गॅस उपलब्ध न होणे, ट्रान्समिशन लॉस, डिस्ट्रिब्यूशन लॉस, तसेच वेळोवेळी होणारे तांत्रिक बिघाड या कारणांमुळे होत नाही. त्यामुळे मागणी प्रमाणे पुरवठा करण्यामध्ये अडचणी येतात. परराज्यांतून वीज घ्यावी लागते.

कारखाना प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यामध्ये इतर पिकापेक्षा उसाच्या दरामध्ये निश्‍चितता असल्यामुळे दिवसेंदिवस उसाखालील जमिनीचे क्षेत्र वाढत चालले आहे ते या वर्षी १४८७८ हेक्टरपर्यंत गेलेले आहे. त्यामुळे येत्या गाळप हंगामासाठी जवळ जवळ १५०० लाख टन ऊस उपलब्ध होऊन त्यापासून निघणारे बगॅसचेही उत्पादन वाढणार आहे. यापुढेही हे असेच वाढत राहणार आहे. त्यामुळे जादा व सहज उपलब्ध होणारे बगॅसचा उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केल्यास कमी पडणाऱ्या विजेची भरपाई होऊन साखर कारखान्यांनाही जादा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊन उसाची बिले वेळेत अदा करण्यामधील अडचणी दूर होतील.

महाराष्ट्र शासनाने आपले ऊर्जानिर्मितीचे नवीन धोरण १४ ऑक्टोबर २००८ ला जाहीर करून बगॅसवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी निरनिराळ्या सवलती जाहीर केल्या. विजेचा प्रति युनिट दर ७.५० रुपये इतका दिला. त्यानंतर तो कमी करून तो ६.५० रुपये प्रति युनिट केला. या सवलती व किफायतशीर दरामुळे बगॅसवर आधारित प्रकल्प स्थापन झाले. पण आता गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगाकडून विजेचा प्रति युनिट दर कमी करून ता ४.७५ ते ४.३५ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प उभारणीच्या कामामध्ये अडचणी येत आहेत.

बगॅसवर आधारित प्रकल्प उभारणीला चालना देण्यासाठी ज्या साखर कारखान्यांना १४-१०-२००८ च्या शासनाच्या ऊर्जा धोरणाचा लाभ मिळालेला नाही त्यांना तो देऊन विजेचा प्रति युनिट दर ६-५० रुपये निश्‍चित करून त्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्याबाबतचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत व्हावा, अशी अपेक्षा कारखानदारांची आहे.