Agriculture Economy : आपल्या देशाच्या कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मोसमी पावसाचा हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. खराब जून नंतर जुलैमधील पावसाने खरीप हंगामाबद्दलच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. मात्र ऑगस्टमध्ये मागील १२२ वर्षांतील सगळ्यात कमी पाऊस पडला.

त्यामुळे जून-ऑगस्ट हंगामात एकूण पाऊसमान सरासरीपेक्षा १० % कमी राहिले आहे. त्यामुळे हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये सरासरी एवढा पाऊस झाला तरी एकंदर हंगामात पाऊस बराच कमी राहील.

आजपर्यंत झालेला पाऊस देखील सर्वत्र सारखा नाही. दक्षिण, मध्य आणि पश्चिम भारतात कृषिबहुल भागात पाऊस आकडेवारीत दिसतो त्यापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती सोडाच परंतु पिण्याच्या पाण्याचेही प्रश्न आताच निर्माण होऊ लागलेत.

देशातील बहुतेक राज्यांत दुष्काळाची छाया गडद होऊ लागली आहे. जर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मागील दोन तीन वर्षांप्रमाणे सरासरीपेक्षा खूपच अधिक पाऊस पडला तर कृषी क्षेत्राला दिलासा मिळेल. परंतु खरीप हातातून मोठ्या प्रमाणावर गेला असताना उशिरा आलेल्या पावसामुळे फार तर रब्बी हंगाम बरा जाईल. परंतु परतीच्या पावसाची स्थिती काय राहते, यावरच रब्बी हंगामाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

यंदा पावसाने शेतकऱ्यांची कसोटी बघितली आहे. सर्वच पिकांमध्ये आणि देशातील सर्वच राज्यांमध्ये एवढी गंभीर स्थिती गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे यापुढील काळ कृषी क्षेत्रासाठी कठीण राहणार आहे. उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया व्यावसायिक, व्यापारी, ग्राहक आणि सरकार या सर्वांचाच कस लागणार आहे.

वरील सर्व परिस्थितीमुळे महागाईचा आगडोंब उसळणार याची यापूर्वीच कल्पना असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून मागील काळात अनेक उपाय योजले गेले आहेत. यामध्ये कडधान्यांवरील साठे मर्यादा (स्टॉक लिमिट), खुली आयात, खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात, गहू-तांदूळ निर्यातबंदी, साठे नियंत्रण, कांद्यावरील निर्यातशुल्क अशा एक ना अनेक गोष्टी केल्या गेल्या. आणि यापुढील काळात देखील केल्या जातील.

परंतु यामुळे महागाई वाढीचा वेग फक्त कमी झाला आहे. पण महागाईचा वारू रोखला जाणार नाही. खरीप उत्पादनात मोठी घट येणार हे जवळजवळ नक्की झाल्याने महागाई अजून वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. तसेच कृषिमाल बाजारपेठेवर अधिक बंधने येणार, हे उघड आहे. आत्तापर्यंत बंधनमुक्त असलेल्या हरभऱ्यावरदेखील आता साठे मर्यादा लागेल असे बोलले जात आहे.

‘पुट ऑप्शन'चा पर्याय

महागाई नियंत्रणाचे उपाय हे अर्थव्यवस्था आणि ग्राहक यांच्यासाठी आवश्यक असले तरी अंमलबजावणी नीट न झाल्याने या उपायांची झळ शेवटी शेतकऱ्यांनाच बसते. त्यामुळे सध्या शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

तसेच व्यापार करणे देखील कठीण झाले आहे. मूल्य साखळीतील अनेक घटकांना सरकारच्या निर्णयांची झळ बसताना दिसत आहे. जसजसा दुष्काळ वाढत जाईल तशी परिस्थिती आणखी बिकट होत जाईल. योग्य किंमत आणि मालाचा खात्रीशीर व नियमित पुरवठा या दोन जोखमी सध्या शेतकरी

आणि व्यापारी या दोन्ही घटकांना सतावत आहेत. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ही गोष्ट परवडणारी नसल्यामुळे सरकारी पातळीवर यावर हमखास उपाय शोधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वायदे बाजाराची मदत घेतल्यास सरकारला उत्पादक आणि व्यापारी या दोन्ही घटकांना दिलासा देता येईल.

अर्थात वायदेबंदी असल्यामुळे गहू, तांदूळ किंवा हरभरा, सोयाबीन या पिकांमध्ये काही करता येणे शक्य नाही. परंतु हळद आणि मका या शेतीमालामध्ये ‘पुट ऑप्शन' हे वायदेबाजारातील कॉँट्रॅक्ट निदान प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करता येणे शक्य आहे. राज्य सरकार आणि सेबी या बाजार नियंत्रकाच्या समन्वयाने एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर हळद आणि मका यांचे ‘पुट ऑप्शन' सुरू करण्यासाठी आता कृषी आणि पणन विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा.

विशेष म्हणजे अलीकडेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतीमालास चांगला भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आधुनिक बाजार व्यवस्थेचा लाभ कसा घेता येईल यासाठी कृषी विभाग आणि कमोडिटी एक्स्चेंजेस यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे कळते. बऱ्याच कमोडिटींवर वायदेबंदी लागू असल्यामुळे याबाबत विशेष काही करणे शक्य नसले तरी मका आणि हळद या कमोडिटीजचे व्यवहार चालू आहेत.

तसेच या कमोडिटीजच्या किमती आज आकर्षक पातळीवर आल्या आहेत. मात्र काढणीच्या वेळी या किमती नेहमीप्रमाणे पडल्या तर शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ आहे. म्हणून आताच ‘पुट ऑप्शन'द्वारे वाढीव किमतींचा फायदा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कृषी व पणन विभागाने निधी उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून शेतकऱ्यांच्या पुट ऑप्शनवरील प्रीमियमचा भरणा करता येऊ शकेल.

पुट ऑप्शन या बाजाराधिष्ठित साधनामुळे पारदर्शक व्यवहार होऊन सरकारला अल्प निधी खर्च करून मोठा फायदा मिळवता येईल. पुट ऑप्शनमुळे २०१९ साली हरभरा आणि मोहरी उत्पादकांना चांगला फायदा झाल्याचा अनुभव आहे.

सध्या महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या मदतीने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनेक बाजार हस्तक्षेप योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये देखील ‘पुट ऑप्शन'ला स्थान देता येईल.

‘पुट ऑप्शन'ची कार्यपद्धती

पुट ऑप्शन हे एक प्रकारचे वायदा कॉँट्रॅक्ट आहे. पेरणीनंतर काढणीपर्यंतच्या काळात जेव्हा चांगला भाव असतो तेव्हा काढणी किंवा नंतरच्या महिन्यातील पुट ऑप्शन खरेदी करण्यात येते. शेतकरी आपल्याला हवा असलेला भाव याद्वारे निश्चित करू शकतो. उदाहरणार्थ सध्या मका २१ रुपये प्रति किलो दराने विकला जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यासाठी २४ रुपये भाव आताच निश्चित करता येऊ शकतो.

त्यासाठी सुमारे ५ टक्के म्हणजे रु.१.२० प्रीमिअम (पीक विम्यात असतो त्याप्रमाणे) एकदाच द्यावा लागतो. काढणीच्या वेळी भाव २४ रुपयांच्या खाली कितीही घसरला तरी शेतकऱ्याला २४ रुपये गॅरंटीने मिळतात. परंतु जर भाव २६-२८ रुपये झाला तर तो मिळतो.

म्हणजेच किंमत घसरणीपासून पूर्ण संरक्षण आणि भाववाढ झाल्यास तो मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार असा दुहेरी फायदा शेतकऱ्यांचा होतो. सरकारने यातील प्रीमिअम संपूर्ण किंवा अंशत: सोसला तर अधिकाधिक शेतकऱ्यांना यात सहभागी होता येईल. राज्यातील हजारो शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत ही योजना राबवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.