जीनिव्हा/कोलंबो (वृत्तसंस्था) : गेल्या सहा महिन्यांपासून श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीचा (Srilanka Economic Crisis) सामना करत आहे. देशात सत्तांतर होऊनही स्थितीत बदल होत नसून, ही स्थिती वर्तमान आणि मागच्या काळात घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना पाठीशी घातल्याने ओढविली आहे, असे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात (Report Of United Nations) म्हटले आहे. देशात यापूर्वी झालेल्या मानवाधिकारांची पायमल्ली आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर घातलेले पांघरूण याचा परिपाक म्हणजे श्रीलंकेची दुर्दशा झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

संयुक्त राष्ट्राचा मंगळवारी अहवाल जारी केला आहे. यात म्हटले, की सध्याच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांची पुन्हा पायमल्ली होऊ नये यासाठी काही मूलभूत बदल सुचविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या शिखर संस्थेकडून श्रीलंकेत उद्‌भवलेल्या आर्थिक संकटाचा संबंध हा मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी जोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

जिनिव्हा येथे १२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेचे ५१ वे सत्र भरणार असून त्यात श्रीलंकेबाबतचा ठराव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. देशात कायमस्वरूपी सुधारणा आणि विकास करण्यासाठी संकटाला कारणीभूत घटकांचे निराकरण करणे गरजेचे आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.