Pune News : शेतकऱ्यांनी सोयाबीन का पेरावं? असा प्रश्न खुद्द शेतकरीच विचारत आहेत. एकतर यंदा उत्पादनात मोठी घट झाली. दुसरीकडे उत्पादन खर्च मात्र अव्वाच्या सव्वा वाढला. पण बाजारात मिळणारा भाव निराश करणारा आहे. सोयाबीनला बाजारात हमीभावही मिळत नाही.

याला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण. सरकारने मागील वर्षभरात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले. यामुळे देशात खाद्यतेल आयातीचा लोंढाच आला. यामुळे सोयातेलाचे भाव पडले. परिणामी देशातील सोयाबीन प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या सोयाबीनचे भावही पडले.

सध्या शेतकऱ्यांचा सोयाबीन उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. सध्या सोयाबीनला ४ हजार २०० ते ४ हजार ५०० रुपये भाव मिळतो. एक क्विंटल सोयाबीनला जेवढा भाव मिळतो तेवढा खर्च फक्त सोयाबीन काढीला येत आहे.

सोयाबीनचा उतारा पाहिला तर एकरी ४ ते ५ क्विंटलपेक्षाही कमी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. यापैकी एक क्विंटल तर फक्त काढणीसाठी जाते. उरलेल्या तीन ते चार क्विंटलमधून उत्पादन खर्च आणि सोयाबीन विक्रीसाठी येणारा खर्चही वसूल होत नाही. मग शेतकऱ्यांच्या हातात राहतं काय?

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सोयाबीनचे भाव का पडले?

सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. पण सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करत करत फक्त नावापुरते ठेवले. त्यामुळे देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खाद्यतेल आयात जवळपास २२ टक्क्यांनी जास्त झाली.

नोव्हेंबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या अकरा महिन्यांच्या काळात १५५ लाख टन खाद्यतेल आयात झाली. म्हणजेच महिन्याला जवळपास १४ लाख टन. पण याआधीच्या वर्षात ११.५७ लाख टन महिन्याला आयात होती.

तर अकरा महिन्यांतील आयात १२७ लाख टन होती. म्हणजेच यंदा खाद्यतेल आयात २८ लाख टनांनी जास्त झाली. १ सप्टेंबरला देशात ३७ लाख टन खाद्यतेलाचा स्टॉक होता. तर १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी २५ लाख टनांचा स्टॉक होता. यामुळे तेलाचे भाव पडून सोयाबीनचेही भाव कमी झाले.

सूर्यफूल आणि सोयातचे भाव एकच

चालू वर्षात सूर्यफूल तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली. सूर्यफूल तेलाची मागीलवर्षी आयात होती १८ लाख टनांची, पण ती यंदा २८ लाख टनांवर पोचली. साहजिकच सूर्यफूल तेलाचे भाव कमी झाले. एरवी सोयाबीन तेलापेक्षा सूर्यफूल तेलाचे भाव जास्त असतात.

पण पहिल्यांदा दोन्ही तेलाचे भाव सारखे आहेत. परिणामी सूर्यफूल तेलाला उठाव वाढला. पामतेलाचेही भाव कमी झाल्याने यंदा आयात २० लाख टनांनी वाढली. यामुळे तेलाचे भाव घसरले. याचा थेट दबाव आपल्या सोयातेलावर आला.

आयातशुल्कात कपात

सरकारने आयात वाढवण्यासाठी खाद्यतेल आयातीवर शुल्क ३५ टक्क्यांवरून आता ५.५० टक्क्यांवर आणलं. यामुळे तेलाचे भावही कमी झाले. आयातशुल्क जास्त असतं तर तेलाचे भावही जास्त असते. यामुळे सोयाबीन दराला आधार मिळाला असता. पण सरकारने तेलाचे भाव कमी करण्याच्या नावाखाली आयातशुल्कात मोठी कपात केली. यामुळे सोयाबीनच्या दरावरही दबाव आला.

‘नॉन जीएम’ असूनही संरक्षण नाही

साधारणपणे आपण म्हणतो की भाव मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरतात. हो खरं आहे. पण सरकारचे नियम सर्वांना न्याय देणारे असतील, तेव्हा मागणी पुरवठ्याचा नियम आदर्श असतो. पण सरकार जर एकाची बाजू घेऊन काम करत असेल तर या आदर्श बाजार नियम म्हणता येणार नाही. एकीकडे सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना नॉन जीएम सोयाबीन पेरणी करण्यास सक्ती करते.

नॉन जीएम सोयाबीनची उत्पादकता साहजिकच कमी आहे आणि जीएम वाणाची जास्त आहे. पण सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना जीएम वाण देत नाही. मात्र जीएम सोयाबीनपासून तयार केलेल्या सोयातेलाची आयात करते. या आयातीमुळे आपल्या नॉन जीएम सोयाबीनचे भाव पडतात. त्यामुळे सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात किमान ३० टक्क्यांनी वाढ करावी आणि नॉन जीएम सोयाबीन उत्पादन घेणाऱ्या आपल्या शेतकऱ्यांचं जीएम सोयाबीन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून संरक्षण करावं.

सरकारच्या धोरणाकडे लक्ष

यंदा ब्राझील आणि अर्जेंटिनात विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेव्हा सोयाबीनचे भाव पडतात आणि त्याचा आपल्या सोयाबीनवर परिणाम होतो, तेव्हा सरकारने आयातशुल्कात वाढ करून आपल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. पण सरकार अगदी उलटं करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव पडले असतानाही आयातशुल्क कमी करून आणखी भाव पाडत आहे. यामुळे ऐन दुष्काळात उत्पादन घटलेले असतानाही सोयाबीनचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम सरकारच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल.