Pune News : सोयाबीन खरेदी करताना ओलाव्याची अट १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के करण्यात आल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली. अधिसूचना काढून आता १० दिवस झाले. मात्र अजूनही १५ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असलेले शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले जात नाहीत. कारण खरेदी केंद्रांना तसे पत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे आजही १२ टक्क्यांच्या अटीनुसार सोयाबीनची खरेदी सुरू आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे १४ नोव्हेंबरला नागपुरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारासाठी आले असता, त्यांनी १२ ऐवजी १५ टक्‍के ओलावा असलेले सोयाबीन हमीभावाने विकता येईल, असे सांगितले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच १५ नोव्हेंबरला केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्‍त विनोद गिरी यांनी या संबंधीची अधिसूचना काढली.

अधिसूचनेत म्हटले होते, की एफएक्‍यू दर्जाच्या सोयाबीन खरेदीकरिता १२ टक्‍के ओलाव्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. परंतु ते १५ टक्‍क्यांपर्यंत वाढविण्यास कोणतीच हरकत नाही. मात्र वाढीव ओलाव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा भार संबंधित राज्य सरकारला उचलावा लागेल. म्हणजेच अंतिम निर्णय राज्यांकडे ढकलण्यात आला.

केंद्र सरकारने ही अधिसूचना काढून आता १० दिवस झाले. मात्र अद्यापही राज्याकडून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. खरेदी केंद्रांना याच्या सूचना मिळालेल्या नाहीत. जोपर्यंत नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’कडून अशा सूचना येत नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्र त्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत, असे खरेदी केंद्र चालकांनी सांगितले. त्यामुळे आजही खरेदी केंद्रांवर १२ टक्के ओलाव्याच्या अटीनुसार खरेदी सुरू आहे.

घाईगडबडीत निर्णय

निवडणुकीत सोयाबीन भावाचा मुद्दा तापल्याने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोयाबीन खरेदीसाठी ओलाव्याची अट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. पण ही घोषणा करताना केंद्राची फक्त ‘ना हरकत’ दिली. स्वतः केंद्राने हा भार घेतला नाही, तर तो राज्यांच्या माथी मारला. राज्यात अजून सरकार स्थापन झाले नाही. कृषी विभागाकडून नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’कडे याबाबत पत्रव्यवहार झाला नाही. त्यामुळे केवळ सोयाबीन उत्पादकांना खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथील शेतकरी प्रदीप शिंदे यांनी व्यक्त केली.

‘लवकरच निर्णय घेऊ’

केंद्राकडून १५ टक्के ओलव्यापर्यंत सोयाबीन खरेदीला मान्यता मिळाली आहे. मात्र आचारसंहिता आणि इतर कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पण आता लवकरच पणन विभागाकडून तशा सूचना नाफेड आणि एनसीसीएफला दिल्या जातील. तसे पत्र लवकरच काढले जाईल, असे पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.