Soybean Procurement : केंद्राचा सोयाबीन ओलाव्याबाबतचा नियम बासनात, नियम लागू करावा; संचालक गुंदेकर यांची मागणी

Rules For Moisture Soybeans : केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रचारादरम्यान सोयाबीन उत्पादकांना चिंता करण्याची गरज नाही. आता १२ ऐवजी १५ टक्‍के ओलावा असलेले सोयाबीन विकता येईल, असे आश्वासन दिले होते.
Soybean Procurement
Soybean ProcurementAgrowon
Published on
Updated on

Pune News : केंद्र सरकारने सोया पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना सोयाबीन हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला. पण याची अमंलबजावणी राज्यात अद्यापही झालेली नाही.

यामुळे बीड जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी निवेदन दिले आहे. तर या निवेदनाद्वारे सोयाबीनचा ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्केंचा नियम लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने सोयाबीन ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्के करण्याचा नियम लागू करण्याबाबत अधिसूचना काढली होती. पण अद्यापही राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. यावरून गुंदेकर यांनी निवेदन दिले आहे.

Soybean Procurement
Soybean Market : अकोल्यात सोयाबीनला सरासरी ४००५ रुपये प्रति क्विंटलचा दर

या निवेदनाद्वारे, निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठे पाऊल उचलले होते. केंद्र सरकारने १२ टक्के ओलावा (मॉइश्चर) ऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास परवानगी दिली होती.

तर या परवानगीचे पत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थान राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा नियम लागू झालेला नाही. अद्यापही १२ टक्क्यांप्रमाणेच सोयाबीन खरेदी केले जात आहे. यामुळे हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

यामुळे सोयाबीन ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्के हा नियम लागू करावा, अशी मागणी गुंदेकर यांनी केली आहे. तसेच जिल्ह्यातील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी नोंदणीदेखील केली आहे. पण २५ नोव्हेंबर उलटून गेला असूनही हा आदेश बीड जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांना लागू झालेला नाही, असा दावा निवेदनाद्वारे गुंदेकर यांनी केला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १५ टक्के ओलावा अटीचा फायदा होणार असून, ही अट तत्काळ लागू करावी, अशी मागणी संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी केली आहे.

Soybean Procurement
Vijay Wadettiwar : महायुती जिंकली अभिनंदन! पण, नवे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करते? यावर आमचे लक्ष असेल; वडेट्टीवार यांचा इशारा
केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने सोयाबीनच्या ओलाव्याबाबत आदेश देवूनही याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे जिल्ह्यात १२ टक्के पेक्षा अधिक ओलावा (मॉईश्चर) असणाऱ्या सोयाबीनची हमीभाव खरेदी केंद्रावर खरेदी केले जात नाही. याता जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. पण केंद्राच्या १५ टक्के बाबतचा आदेश लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. म्हणून तो आदेश तात्काळ लागू करावा.
-धनंजय गुंदेकर, संचालक. बीड कृषी उत्पन्न बाजार समिती
केंद्राने सोयाबीनच्या ओलाव्याबाबात आदेश दिले असून याचा अद्याप शासन निर्णय निघालेला नाही. यामुळे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
- जिल्हा पणन अधिकारी

प्रत्यक्षात दर ३८०० ते ४००० रुपये

सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपयांचा जाहीर केला असूनही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन द्यावे लागत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना केवळ ३८०० ते ४००० रुपयांचाच दर मिळत असून भावात सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीचा निर्णय घेतला. तरीदेखील सोयाबीन भावात म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com