Nagpur News : देशातील १० पैकी आठ राज्यांकडून पाच हजार रुपयांच्या आत हमीभावाची शिफारस केली जात आहे. त्यामुळेच सोयाबीनचे दर दबावात आहेत. शुक्रवारी (ता. २) भोपाळ (मध्य प्रदेश) येथे झालेल्या हमीभाव शिफारस बैठकीत देखील सोयाबीनचे ६० टक्‍के क्षेत्र असलेल्या मध्य प्रदेशकडून ४ हजार ९०० रुपये हमीदराची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येत्या खरिपातही सोयाबीनचे दर पाच हजार रुपयांच्या खालीच राहतील, असा अंदाज कृषी क्षेत्रातील विपणन तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

गव्हाच्या हमीभाव शिफारशीसाठी ज्याप्रमाणे पंजाब राज्यातील शिफारशीचा विचार होतो. त्याच धर्तीवर सोयाबीनच्या हमीभावासाठी मध्य प्रदेशला विचारात घेतले जाते. शुक्रवारी (ता.२) भोपाळ (मध्य प्रदेश) येथे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दमण दीव, महाराष्ट्र या पश्‍चिम क्षेत्रातील चार राज्यांची हमीभाव शिफारशीसंदर्भात बैठक झाली. कृषी सचिव अनुपकुमार, कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य पाशा पटेल यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून अमरावतीचे रवींद्र मेटकर उपस्थित होते.

या बैठकीत महाराष्ट्राने सहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक हमीभाव देण्याची शिफारस केली. भाजपशासित मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडून मात्र नेहमीप्रमाणे कमी दराची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु देशातील एकूण ११८.४७ लाख हेक्‍टरपैकी सुमारे ५५ लाख म्हणजे ६० टक्‍के सोयाबीन लागवड ही मध्य प्रदेशात होते.

त्यामुळे त्यांची हमीभाव शिफारसच विचारात घेतली जाते, असे चित्र आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थानसह आठ राज्यांनी यंदाही पाच हजारापेक्षा कमी हमीभावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे यंदाही दर दबावात राहतील, अशी भीती वर्तविली जात आहे.

सोयाबीनचे २०२३ मधील लागवड क्षेत्र (लाख हेक्‍टर)

मध्य प्रदेश ः ५२.०५०

महाराष्ट्र ः ४५.६४०

राजस्थान ः १०.९४५

कर्नाटक ः ४.०७७

गुजरात ः २.६६३

तेलंगणा ः १.७९८

छत्तीसगड ः ०.३५४

अन्य ः १.०२०

(स्रोत ः सोयाबीन प्रोसेस असोसिएशन ऑफ इंडिया)

२०२४-२५ या वर्षातील हमीभावाची शिफारस

मध्यप्रदेश ः ४९०० रुपये

राजस्थान ः ६०३० रुपये

महाराष्ट्र ः ६९४५ रुपये