Nagpur News : केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतरही सोयाबीनच्या दरात अपेक्षित तेजी आली नाही. त्यामागे देशांतर्गत सोयापेंडचा शिल्लक राहणारा साठा हे कारण सांगितले जात आहे. त्यामुळेच सोयाबीन निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता प्रक्रिया उद्योजकांना १० टक्‍के निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.

एक क्‍विंटल सोयाबीनपासून १८ किलो तेल आणि ८२ किलो पेंड निघते. भारताचे वार्षिक सोयापेंड उत्पादन ९० लाख टन आहे. यातील ७० लाख टन पेंडचा वापर देशांतर्गत होतो. तर वीस लाख टन पेंड शिल्लक राहते. गेल्या हंगामातील साठ्यात या हंगामाची भर पडली आहे. त्यामुळे मोठा साठा शिल्लक असल्याने मध्य प्रदेशातील अनेक सोयाबीन प्रक्रिया उद्योजकांवर उद्योगांना टाळे लावण्याची वेळ आल्याचा दावा केला जात आहे.

सोयाबीन उत्पादकांना दर मिळत नाही, म्हणून केंद्राकडून नुकतीच खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली. या संधीचा फायदा घेत तेल उत्पादकांनी त्यांचे दर वाढविले परंतु सोयाबीनदरात मात्र तेजी आली नाही. त्यावरून सोयाबीन दरवाढीतील अडसर तेलाचा नसून पेंडेचा आहे, हे सिद्ध होते, असे पटेल यांनी सांगितले. बांगलादेश, नेपाळ, इराण, पाकिस्तान हे भारतीय सोयापेंडचे खरेदीदार आहेत.

अर्जेंटिना ३२०० रुपये क्‍विंटलने डिओसी घ्यायला तयार असून दर ४२०० रुपये आहे. पाकिस्तानची १० लाख टन सोयापेंडची मागणी आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी दहा टक्‍के निर्यात प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी आहे. उत्पादित होणाऱ्या ९० लाख टन पेंडपैकी ६० लाख टन वापर पोल्ट्री उद्योगात तर १० लाख टन वापर पशुखाद्यात होतो. उर्वरित वीस लाख टन सोयापेंड सोयाबीनला दर मिळू देत नाही. त्यामुळे निर्यात गरजेची आहे.