सध्या अनेक पिकांमध्ये खरिपाचा काढणी हंगाम (Kharif Harvesting Season) जोरात असून, हजर बाजारात आवकीचा ओघ सुरू झाला आहे. पारंपरिक ट्रेन्ड बघितला तर या कालावधीमध्ये अनेक शेतीमालाच्या किमती या तळाच्या पातळीच्या आसपास असतात. तसेच बाजारात चढ-उतार देखील खूप कमी असतात. आवक (Kharif Crop Arrival) कमी होण्याचा काळ डिसेंबरअखेरीस सुरू होताच किमती जोर धरू लागतात. परंतु अलीकडील काळात एक तर शेतकरी हुशार झाला म्हणा किंवा बाजारातील माहिती शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले म्हणा, ही पारंपरिक वहिवाट मोडीत निघत आहे.

कमोडिटी बाजार नावाचा जो प्राणी आहे तो आपल्या मालाच्या किमती ठरवत असतो आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे पटल्यामुळे शेतकऱ्यांचा एक मोठा वर्ग संघटित झाला आहे. आपल्या मालाचे बऱ्यापैकी विक्री नियोजन करणे त्यांना बऱ्यापैकी जमू लागले आहे, असे म्हणता येईल. ही स्वागतार्ह गोष्ट असली तरी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सध्या कृषी बाजारात सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे हा मुद्दा पुन्हा ठळकपणे समोर आला आहे. कापूस आणि सोयाबीन या महाराष्ट्रामधील सर्वाधिक महत्त्वाच्या खरीप पिकांच्या किमतींमध्ये आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्या आवकीमध्ये अलीकडील काळात झालेले मोठे चढ उतार याचीच साक्ष देतात.

सोयाबीन फॉर्म्यूला

हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीनची मोठी आवक सुरू झाली आणि पहिल्याच आठवड्यामध्ये सोयाबीन सुमारे १५ टक्के घसरले. क्वचित ते अगदी हमीभावाच्या खालीही गेले. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे मंदीची लाट नेहमीप्रमाणे अधिक मोठी न होता शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात नेणे बंद केले आणि साठवणूक करू लागले. त्यानंतरच्या तीन आठवड्यांत सोयाबीन परत प्रति क्विंटल साडेपाच-सहा हजाराजवळ पोहोचले.

एव्हाना बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहीत झाले होते, की सोयाबीनची किंमत काय राहील, हे कळण्यासाठी आपल्याला मलेशिया-इंडोनेशियामधील पामतेल कुठे चालले आहे आणि अमेरिकेतील सिबॉटवर सोयाबीन, सोयातेलामध्ये काय चालले आहे, ते पाहायला हवे. या गोष्टींचा अपेक्षित परिणाम झाला आणि येथील व्यापाऱ्यांनी आपले खरेदी भाव वाढवले. अशा प्रकारे यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांना अन्नपिकांमध्ये आपला माल साठवून ठेवण्याचा एक यशस्वी फॉर्म्यूला सापडला असला तरी सर्व पिकांमध्ये हाच फॉर्म्यूला कितपत प्रभावी राहील हेही पाहणे गरजेचे आहे.

कापसाची स्थिती वेगळी

विशेषतः कापूस या दुसऱ्या प्रमुख पिकामध्ये सोयाबीन फॉर्म्यूला कितपत चालेल याबद्दल थोडी शंका आहे. अन्नाशिवाय राहणे कठीण असते, परंतु कपड्यांची गरज पुढे ढकलणे सहज शक्य आहे. याचा लक्षार्थ असा, की सोयाबीन, गहू, मका किंवा तांदळाची मागणी कमी करणे शक्य नसते, परंतु कापसाचे किंवा कपड्यालत्त्याची खरेदी वर्षभर सुद्धा लांबवता येऊ शकते.

याचा थेट परिणाम मागणी- पुरवठा समीकरणावर होऊन त्याअनुषंगाने किमतीमध्ये बदल होतात. थोडीशी त्याच प्रकारची परिस्थिती जगभर निर्माण होत आहे, असे म्हणावे लागेल. ही परिस्थिती कितपत वाढेल आणि कुठपर्यंत टिकेल याबाबत बोलणे आताच शक्य नाही. परंतु तरी त्याची सावली बाजारावर पडल्याच्या कुजबुजीचे रूपांतर आता बाजारधुरीणांच्या मतांमध्ये होऊ लागले आहे. अलीकडील काळात इक्रा या पतमापन

संस्थेच्या अहवालामध्ये आणि मागील आठवड्यातील अमेरिकी कृषी खात्याच्या (यूएसडीए) अत्यंत महत्त्वाच्या अशा नोव्हेंबर महिन्यातील जागतिक मागणी-पुरवठा अनुमानविषयक अहवालात याबद्दल नोंद झाली आहे. इक्राच्या म्हणण्यानुसार जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये कापूस दरातील तेजीमुळे आणि इतर खर्चात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे कापूस उद्योग संकटात सापडला आहे.

त्यामुळे त्याच्या कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. तर अमेरिकी कृषी खात्याच्या (यूएसडीए) अनुमानानुसार जागतिक कापूस व्यापार येत्या हंगामात अजून १० लाख गाठींनी आक्रसला जाईल. चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, टर्की आणि व्हिएतनाम या देशांमधील आयातीत होणारी घट, हे त्याचे कारण.

असे करताना या खात्याने ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, भारत, ग्रीस आणि मेक्सिकोमधून होणाऱ्या निर्यातीचे अंदाज कमी केले आहेत. त्यामुळे पूर्ण हंगामासाठी जागतिक मागणीमध्ये ३० लाख गाठींची घट आणि शिल्लक साठ्यांमध्ये ३१ लाख गाठींची वाढ अनुमानित करण्यात आली आहे. सोयाबीनमध्ये जी स्थिती आहे, त्याच्या अगदी विरुद्ध अशी ही कापसातली परिस्थिती आहे.

कापूस उद्योगातील वर्धमान, नहार, सतलज आणि वेलस्पनसारख्या कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये आणि नफ्यामध्ये चांगलीच घट दिसून आली आहे तर ज्यांची विक्री वाढली त्यातील वाढ अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे. या आकडेवारी आणि अहवालातून कापसाच्या जागतिक आणि देशांतर्गत मागणीमध्ये नरमाई स्पष्ट दिसून येत आहे. तर पुरवठ्याचा विचार करता देशातील कापूस उत्पादन सध्या तरी ३४० लाख गाठीच्या पुढेच राहील असे दिसून येत आहे. याचाच परिणाम म्हणून कापसाच्या किमती विक्रमी ५० हजार रुपये प्रतिगाठ होत्या त्या अगदी २७,००० रुपयांपर्यंत घसरून आता ३१,००० रुपयांनजीक स्थिरावल्या आहेत. तर कपास दर्जानुसार प्रति क्विंटल ६,५०० ते ८,५०० रुपयांच्या कक्षेत राहिला आहे.

शेतकरी वर्गातून १०,०००-१२,००० रुपयांच्या हमीभावाची मागणी होत आहे. कापूस महामंडळाला सध्या किमती हमीभावाहून अधिक असल्यामुळे काम उरले नसले तरी काही राज्यांमध्ये महिन्याभरात थोडी खरेदी करावी लागू शकेल. जागतिक बाजारात मागणी वाढण्यासाठी चीनमधील कोरोना निर्बंध उठून तेथील व्यापारउदीम पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची गरज आहे. तसेच व्हिएतनाम आणि बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग देखील पूर्ववत क्षमतेने चालण्याची गरज आहे. त्याला थोडा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

मात्र त्याचवेळी कापूस महामंडळाची खुल्या बाजारातून १५-२० दशलक्ष गाठींची खरेदीची तयारी आणि सध्याच्या मंदावलेल्या किमतीमध्ये कापूस उद्योगांनी भविष्यातील मागणीसाठी आपले साठे वाढवण्याचा विचार करणे या दोन गोष्टींमुळे कापसाच्या दरात माफक सुधारणा दिसून येऊ शकते. वरील परिस्थितीचा विचार करता आणि अचानक डॉलरमध्ये झालेली घसरण पाहता पुढील दोन महिने तरी कापसामध्ये मोठी तेजी शक्य वाटत नाही.

बाजारातील आवक रोखण्यामुळे किंवा जागतिक बाजारातील बातम्यांवर होणारी कपास किमतीतील चार-पाचशे रुपयांची किंवा कपूर गाठींमधील बाराशे ते दीड हजार रुपयांची तेजी ही संधी समजून प्रत्येक तेजीमध्ये आपला माल टप्प्याटप्प्याने विकणे ही नीती योग्य राहील. कापूस पाच आकडी होणे ही स्थिती कदाचित फेब्रुवारी-मार्चनंतरच दिसून येईल. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत त्याची शक्यता देखील कमी आहे.