ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे (Global Warming) होणाऱ्या पूर, दुष्काळ (Drought) इत्यादी हवामानविषयक कारणांमुळे असोत किंवा जोडीला जागतिक माल वाहतूक क्षेत्रातील अडथळे किंवा आणखी काही कारणे असोत पण कृषिमालाची उपलब्धता (Availability Of Agriculture Produce) संपूर्ण जगभरात बरीच कमी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अन्नधान्याच्या किंमती (Food Grain Rate) उच्चांकापासून खाली आल्या असल्या, तरी अजूनही सरासरीपेक्षा ४०-५० टक्के अधिकच आहेत.

त्यामानाने भारतात मात्र महागाईबद्दल मोठी आरडाओरड होत असली तरी अनेक जिन्नस अजूनही सरासरी किमतीच्या आसपास उपलब्ध आहेत. तसेच विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील महागाई खूपच कमी आहे. यासाठी केंद्राने सर्वच पातळीवर काही धाडसी निर्णय घेतले. यामध्ये मुख्य म्हणजे अमेरिका आणि युरोप यांच्या विरोधाला न जुमानता मोठ्या प्रमाणात रशियन खनिज तेल, तेही बाजारभावापेक्षा मोठी सूट पदरात पाडून आयात केले आणि यापुढेही ऊर्जाक्षेत्रात रशियाबरोबर सहकार्य वाढणारच आहे. हे जरी खरे असले तरी महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कडधान्य, तेलबिया आणि खाद्यतेले तसेच अगदी गहू यांच्या बाबतीत साठे नियंत्रण, आयात-निर्यात धोरण याबाबतीत देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली गेली, हेही खरे आहे. तसेच आपल्याकडील हरभऱ्याचे साठे नाफेडमार्फत हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला लिलाव करून आधीच मंदीने ग्रासलेल्या कडधान्य उत्पादकांवर अन्याय करून ग्राहकांना खुश करण्यात आले.

गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत बोलायचे तर एकीकडे विक्रमी उत्पादनाची अनुमाने प्रसिद्ध करताना दुसरीकडे आयात-निर्यात धोरण आणि स्थानिक व्यापारासंदर्भात उलटसुलट निर्णय घेतले गेले. देशांतर्गत व्यापारामध्ये संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण केली गेली. त्यामुळे किमती बऱ्यापैकी नियंत्रणात राहिल्याचे दिसत आहे. आधी गव्हाची विक्रमी निर्यात करून जगाचा अन्नदाता बनण्याची घोषणा, त्यानंतर काही दिवसांतच निर्यातबंदी, पाठोपाठ निर्यात सरकारी नियंत्रणाखाली चालूच ठेवणे, मग गव्हाचे पदार्थ निर्यातबंदीखाली आणणे आणि अजूनही गरजू देशांना निर्यात चालूच ठेवणार अशा प्रकारच्या घोषणांची खिल्ली उडवली जात असताना आता हीच परिस्थिती तांदळाच्या बाबतीतही येईल की काय असे वाटू लागले आहे.

कारण मागील कित्येक दिवस तांदळाची उपलब्धता गरजेपेक्षा जास्त असल्याचे सातत्याने सांगितले जात होते. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार नाही, असे दावे सरकारकडून वारंवार केले जात होते. परंतु सरकारने अखेर ब्रोकन राइस म्हणजे तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातलीच. शिवाय तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आकारण्याचाही निर्णय घेतला आहे. गव्हाप्रमाणेच तांदळाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा १०० लाख टन कमी होणार असल्याने बंदी घातल्याचे कारण दिले गेले आहे. परंतु दुसऱ्याच दिवशी देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा असून, उत्पादनात केवळ ४० लाख टनांचीच घट येऊ शकेल असाही दावा केला गेला आहे. पुढील काही दिवसांत याबाबत उलट सुलट दावे केले जाऊन गोंधळात भर टाकली जाईल. अर्थात, गोंधळाची स्थिती निर्माण करणे हा देखील महागाई विरोधातील रणनीतीचा एक भाग आहे. परंतु व्यापारी काही करून त्यातून यशस्वीपणे वेळ मारून नेतो. परंतु दुःख याचे वाटते, की आपला शेतीमाल अधिक काळासाठी साठवणूक करण्यास असमर्थ असलेल्या मोठ्या प्रमाणात असलेला छोटा शेतकरी यात मरून जातो.

सोयाबीन, कापसात नरमाईचे चित्र

अशा या गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी उत्पादकांना मागील एक-दीड वर्षे मोठा दिलासा देणाऱ्या सोयाबीन आणि कापसापासून आधार वाटावा तर नजीकच्या काळामध्ये त्यातही मंदीचे वारे सुरू झाले आहेत. सोयाबीन मागील तीन महिन्यांत २५-३० टक्के घसरले असून, आज ते ५,००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आले आहे. मागील हंगामातील १०,००० रुपयांच्या पातळीपासून निम्म्यावर आले असले, तरी हमीभावापेक्षा अजूनही २५ टक्के अधिक आहे. कापूसदेखील सोयाबीनच्या मार्गावर आहे, असे म्हणता येईल इतपत भावात घसरण झाली आहे.

मंदीच्या देशांतर्गत कारणांचा विचार करता नेहमीप्रमाणेच उत्पादनाबाबतचे मोठे आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. सोयाबीन उत्पादन १२०-१२५ लाख टन, तर कापसाचे उत्पादन ३७५ लाख गाठी अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जाऊ लागली आहेत. जेमतेम महिन्याभरापूर्वी देशातील ओला आणि सुका दुष्काळ, त्यामुळे झालेल्या खरीप पिकांच्या नुकसानीमुळे चिंतीत झालेल्या घटकांकडूनच असे आकडे बाहेर येऊ लागल्यामुळे त्यावर कितपत विश्‍वास ठेवावा, असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. परंतु सोयाबीनचे शिल्लक साठे १७-२० लाख टन असल्याचे देखील बोलले जात आहे. या आकड्यांचा किमतीवर परिणाम झालाच असून, पुढील काळात सोयाबीन ४,५०० ते ४,७०० रुपयांवर घसरले तर आश्चर्य वाटायला नको. तसेच कापूस ऐन हंगामापूर्वी ७,५०० ते ८,००० रुपयांचा तळ गाठेल अशी चिन्हे आहेत.

पुढील १५ दिवसांत दोन महत्त्वाच्या घटना सोयाबीन, कापूस आणि मक्याच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे आजच रात्री प्रसिद्ध होणारा अमेरिकी कृषी खात्याचा (यूएसडीए) अहवाल. सप्टेंबर महिन्यात २०२२-२३ पणन हंगामासाठी असलेले जागतिक मागणी-पुरवठा अनुमान त्यात असेल. सोयाबीन पिकाबाबत बोलायचे तर ब्राझीलमध्ये विक्रमी सोयाबीन लागवड होईल अशी बाजाराची अपेक्षा असल्यामुळे त्याचा कुठेतरी परिणाम होत आहे. ब्राझीलमध्ये लवकरच पेरण्या चालू होत असून, हवामानाने साथ दिल्यास विक्रमी उत्पादन होईल, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच अमेरिकेमधील उत्पादकतेमध्ये घट होण्याची शक्यता असूनदेखील किमतीमध्ये नरमाईच दिसून येत आहे. कापसाची उत्पादन वाढीची अपेक्षा सध्याच्या किमतींमध्ये प्रतिबिंबित झालेली असली तरी मागणीमध्ये कपात आणि शिल्लक साठ्यांमधील वाढ या दोन गोष्टींचा परिणाम पुढील काळात कापसावर होऊ शकेल. मक्याच्या बाबतीत अमेरिकेतील उत्पादनामध्ये १०० लाख टनांपर्यंत घट होण्याची बाजार पंडितांची अपेक्षा आहे. तर कृषी खात्याचे आकडे एवढी मोठी घट एकदम दाखवणार नाहीत. सोयाबीन आणि मक्याच्या बाबतीत अमेरिकन उत्पादन आणि भारतीय बाजार यांचा थेट संबंध नसला तरी सेंटिमेंटमधील नरमाई कुठेतरी किमतींमध्ये कमी प्रमाणात का होईना पण दिसून येतेच. मुळात ऑक्टोबर-डिसेंबर हा कालावधी अधिक पुरवठ्याचा असल्यामुळेच किमती नरम राहतात, हे मंदीचे मुख्य कारण ठरते.

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची २१ सप्टेंबरला होणारी व्याजदर वाढ. याबाबत मिश्र प्रतिक्रिया येत असल्या, तरी ०.७५ टक्का एवढी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता बाजार त्यापूर्वी अजून एकदा मोठी घसरण दाखवतील. व्याजदर वाढीच्या अपेक्षेने गुंतवणुकीचा ओघ अमेरिकन डॉलरकडे वळतो. त्यामुळेच आज भारतासहित अनेक देशांच्या चलनाच्या विनिमय दरामध्ये डॉलर विक्रमी पातळीवर जाताना दिसत आहे. डॉलर वाढल्यामुळे जगाच्या बाजारात डॉलरमध्ये व्यवहार होणाऱ्या सर्व कमोडिटीज आपोआप स्वस्त होतात. त्याचा भारतावर देखील परिणाम होतोच.

अशा या मंदीच्या वातावरणात शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेचा कस लागतो. हंगामाच्या सुरुवातीचे दोन, तीन महिने काढल्यावर बाजार सुधारतात याची जवळपास खात्री असली आणि जागतिक कृषी क्षेत्रातील पीछेहाट पाहता तसे होण्याची शक्यता खूपच जास्त असली, तरी आजूबाजूच्या वातावरणाचा प्रभाव पडतोच. परंतु एकंदरीत शेतकरी आज कधी नव्हे एवढ्या चांगल्या स्थितीत असल्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आपली विक्री नियंत्रित ठेवल्यास चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.