Kolhapur News : ः देशात यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १९.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. यंदाच्या इथेनॉल वर्षांत फेब्रुवारीअखेर इथेनॉलचे सरासरी मिश्रण १७.९८ टक्के इतके झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी फेब्रुवारीमध्ये ७८.१ कोटी लिटर इथेनॉल मिळाले.

नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत एकूण २७८.९ कोटी लिटर इथेनॉलची उपलब्धता तेल कंपन्यांना इथेनॉल उत्पादकांकडून झाली आहे. फेब्रुवारीमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण ७९.५ कोटी लिटर झाले. नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारीपर्यंत ३०२.५ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण पेट्रोलमध्ये करण्यात आले असल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या इथेनॉल वर्षाच्या तुलनेत यंदा इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. गेल्या वर्षात हे प्रमाण १४.६० टक्के इतके होते. यंदाच्या वर्षात हे प्रमाण १७.९७ टक्केपर्यंत वाढले आहे. केंद्र सरकारने ईबीपी कार्यक्रमाअंतर्गत इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.

ज्यामध्ये विविध कच्च्या मालापासून इथेनॉलचे उत्पादन, २०१८-२२ दरम्यान विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजनांची अंमलबजावणी बरोबरच ओएमसींना पुरवण्यासाठी वेगवेगळ्या कच्च्या मालापासून उत्पादित इथेनॉलच्या फायदेशीर किमती निश्चित करणे, ईबीपी कार्यक्रमासाठी असलेल्या इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १८ टक्के वरून ५ टक्के पर्यंत कमी करणे, पेट्रोलसह इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याला प्रमुख कच्च्या मालाच्या स्वरूपात प्रोत्साहन देणे आदी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याने इथेनॉल निर्मिती तसेच मिश्रणाचे प्रमाणही वाढत असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. २०२५-२६ पर्यंत इथेनॉल वर्षात २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे याकडे वेगाने वाटचाल सुरू असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्‍ट केले आहे.

विविध कच्च्या मालाला परवानगी

केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय जैव-इंधन धोरण, २०१८ अंतर्गत, सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, मका, खराब झालेले अन्नधान्य, गोड ज्वारी, साखर बीट इत्यादी विविध कच्च्या मालाला परवानगी दिली आहे.

इथेनॉल उत्पादनासाठी सरकारने मक्याला प्रोत्साहन दिल्यामुळे, तेल विपणन कंपन्यांना पुरवलेल्या इथेनॉलमध्ये मक्याचा प्रमुख वाटा आहे. यंदा अनुदानित तांदळाचाही वापर इथेनॉलसाठी करण्याची परवानगी दिल्याने इथेनॉल उत्पादन चांगले वाढेल असा अंदाज आहे.