Maharashtra Economy महाराष्ट्रासाठी २०२३-२४ मध्ये हे गुणोत्तर १८% (म्हणजे २५ % पेक्षा खूप कमी) असेल आणि म्हणून ते चिंताजनक नाही, असे अर्थखाते (Maharashtra Finance Department) सांगते.

कर्ज वाजवी / अवाजवी ठरविताना जीडीपी / जीएसडीपी महत्त्वाचा की महसुली उत्पन्न (Revenue Income) महत्त्वाचे? कारण काढलेल्या कर्जावर (Loan On Maharashtra) दरवर्षी व्याज भरायचे असते आणि ते व्याज राज्याच्या महसुली उत्पन्नातून भरले जाते.

(महाराष्ट्राच्या महसुली उत्पन्नाच्या ११ % उत्पन्न ५०,००० कोटींच्या व्याजावर खर्ची पडणार आहे. केंद्र सरकारसाठी हा आकडा ३० % पेक्षा जास्त आहे.)

बाहेरून कर्जे उभारून, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकी करून, राज्याचा जीएसडीपी खूप वाढला तर राज्याच्या डोक्यावरचे व्याज, कर्ज आणि या जीएसडीपीचे गुणोत्तर नेहमीच कमी राहील.

आता कल्पना करा, की मधल्या काळात राज्याने करच वाढवले नाहीत, तर महसुली उत्पन्न वाढलेले नसेल आणि राज्याला भरावयाचे व्याज आणि महसुली उत्पन्नाचे गुणोत्तर सतत वाढतच राहील.

दुसऱ्या शब्दात महसुली उत्पन्नातील अधिकाधिक वाटा व्याज भरण्यात खर्ची पडल्यामुळे शासनाकडे कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांना कमी पैसे उरतील.

डोक्यावरचे कर्ज आणि जीएसडीपी यांचे गुणोत्तर काढण्याचा शोध कोणी लावला, ते कळत नाही. बँका कर्ज देताना कंपनीची वार्षिक विक्री बघत नाहीत.

कर्ज फेडण्यासाठी आवश्यक असणारे कॅश फ्लो पुरेसे आहेत की नाही बघतात. दिलेले कर्ज भागिले कंपनीची वार्षिक विक्री असे गुणोत्तर नसते, तर कर्ज भागिले कॅश फ्लो असे असते.

अलीकडे अदानी समूहाला दिलेली कर्जे सार्वजनिक चर्चेत आल्यानंतर एलआयसी आणि एसबीआय यांनी सांगितले, की अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाचे व त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीचे आणि दिलेल्या एकूण कर्जाचे गुणोत्तर रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मापदंडाच्या आतच आहे.

एलआयसी किंवा एसबीआय यांनी अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाच्या वेळी योग्य ती शहानिशा केली होती की नव्हती, हा प्रश्‍न होता. पण त्याला यशस्वीपणे बगल देण्यात आली.

राजकारणी / कॉर्पोरेट्स / शासकीय प्रवक्ते आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार यांनी गणिताचा / संख्याशास्त्राचा केलेला ढालीसारखा वापर बघून जगभरातील दिग्गज तोंडात बोटं घालतील.