Nagpur News : बाजारात सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात विकल्या जात असतानाच सरकारने मात्र शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकहिताला प्राधान्य देत सण-उत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर जुलैमध्ये विक्रमी १९ लाख टन पेक्षा अधिक खाद्य तेलाची आयात करण्यावर भर दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत एका महिन्यात झालेली ही सर्वाधिक आवक मानली जात आहे. त्याचा परिणाम येत्या काळात बाजारात होणाऱ्या नव्या सोयाबीन आवकेवर होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

तेलबिया लागवडीखालील क्षेत्र कमी आहे. परिणामी त्यातून देशातील खाद्यतेलाची गरज भागविणे शक्‍य होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करण्यात येते. खाद्यतेलाचा तुटवडा भासल्यास तेलाचे दर वधारतात. परिणामी ग्राहकांकडून ओरड होते. त्यामुळेच खाद्यतेल दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारकडून आयातीवर भर देण्यात आला आहे.

मात्र सरकारच्या या धोरणाचा फटका देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादकांना सातत्याने बसला आहे. २०२३-२४ या वर्षात ४६०० असा सोयाबीनचा हमीभाव होता. परंतु, ४२०० ते ४३५० याच दराने सोयाबीनचे व्यवहार झाले. २०२४-२५ या वर्षासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीनला ४८९२ इतका हमीभाव जाहीर केला आहे.

येत्या काही महिन्यातच हंगामातील नव्या सोयाबीनची आवक बाजारात होणार आहे. याच दरम्यान सण-उत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर खाद्य तेलाची टंचाई भासेल, या भितीपोटी सरकारकडून जुलै महिन्यात उच्चांकी १९ लाख लिटर खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षात एका महिन्यात करण्यात आलेली ही सर्वाधिक आयात असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे जूनच्या तुलनेत तेल आयातीत २६ टक्‍के वाढ नोंदविली गेली आहे. याचवेळी पामतेल आयात ११ लाख टनपेक्षा अधिक होती.

गेल्या २० महिन्यांतील ही सर्वाधिक पामतेल आयात असल्याची देखील माहिती आहे. या सर्व कारणामुळे खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित राहणार असले तरी हंगामातील नव्या सोयाबीन आवकेवर याचा परिणाम होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

तीन महिन्यात ५० लाख टन आयात

खाद्य तेलाची मे ते जुलै या महिन्यांतील आयात ही ५० लाख टनावर पोहचली आहे. ऑगस्टमध्ये १५ लाख तर सप्टेंबरमध्ये १३ ते १४ लाख टन आयात केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. यापुढील तीन महिन्यांतील आयात ही ४२ लाख टन राहू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.

सोयाबीन उत्पादकांचे काय ?

खरिपातील नव्या सोयाबीनची आवक होण्यास अवघा काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. अशातच खाद्यतेलाची विक्रमी आवक होत असल्याने दर दबावात राहतील, अशी भीती आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सध्याच्या १२.५ टक्‍के आयात शुल्कात वाढ करावी. हमीभाव ४८९२ आहे तो मिळावा, याकरिता दैनंदिन बाजारातील दर अपेक्षित धरुन त्याआधारे भावांतर योजनेनुसार फरकाची रक्‍कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी होत आहे.