पुणे ः महिन्याकाठी नेमका किती साखर साठा (Sugar Stock) शिल्लक आहे, या विषयी अपूर्ण माहिती दिल्यास नोव्हेंबरचा साखर कोटा (Sugar Quota) मंजूर केला जाणार नाही, असा इशारा केंद्र शासनाने कारखान्यांना (Sugar Mills) दिला आहे.

केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत साखर व खाद्यतेल संचालनालयाने अर्धवट माहिती देणाऱ्या साखर कारखान्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय साखर संचालक संगीत यांनी उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवून पुढील कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

“केंद्र शासनाच्या ऑनलाइन ‘पी-२’ प्रणालीत काही साखर कारखाने प्रतिमहा अखेरचा साखरसाठा व्यवस्थित नोंदवत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. साखर साठ्याची माहिती अर्धवट येत असल्यामुळे साखर संचालनालयाला निर्णय घेताना अडचणी येतात. देशातील सर्व साखर कारखान्यांची माहिती एकाचवेळी प्रणालीत उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आमचा आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी आपली माहिती सनदी लेखापालांच्या (सीए) स्वाक्षरीनिशी राज्याच्या साखर आयुक्तांकडून तपासून घ्यावी,” अशा सूचना साखर संचालनालयाने दिल्या आहेत.

वेळेत व नियमानुसार माहिती पाठविणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अनुसार कारवाई केली जाणार नाही. मात्र साखर आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित केलेला अहवाल मुदतीत सादर न करणाऱ्या कारखान्यांना नोव्हेंबर २०२२ मधील घरगुती विक्री कोटा (रिलीज ऑर्डर) दिला जाणार नाही, अशी तंबी केंद्राने दिली आहे.

...अन्यथा कठोर कारवाई

साखर साठ्याबाबत केंद्रीय साखर व खाद्यतेल संचालनालयाला सादर केलेल्या केलेल्या माहितीत कोणतीही विसंगती आढळल्यास संबंधित साखर कारखान्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असे या संचालनालयाच्या प्रमुखांनी सूचित केले आहे.

केंद्रामुळे अडकून पडते खेळते भांडवल

दरम्यान, केंद्राने साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा पद्धतीतून मुक्त करावे, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे. याच मागणीला पाठिंबा देणारे पत्र राज्य सरकारने केंद्राला पाठविले आहे. कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठीदेखील वेळेवर आदेशपत्र दिले जात नाहीत. त्यामुळे निर्यातीबाबत साखर कारखान्यांना नियोजन करता येत नाही. कारखान्यांचे हजारो कोटींचे खेळते भांडवल अडकून पडते. तसेच, कच्ची साखर खुल्या बाजारात विकता येत नाही, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.