Nagpur News : कळमना बाजार समितीच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. परंतु, स्थापन करण्यात आली ही एसआयटी अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चौकशी रद्द केली आहे. हा राज्य शासनासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. .कळमना एपीएमसीचे अध्यक्ष शेख अहमद भाई करीम भाई आणि संचालक मंडळाचे सदस्य किशोर पालांदुरकर यांनी या चौकशी विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी निर्णय दिला. कळमना एपीएमसी संचालक मंडळाने केलेल्या कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. .या अनियमिततांची चौकशी करून कारवाईच्या शिफारशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने १८ जुलै २०२५ रोजीच्या शासकीय निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केली. बाजार समितीवर विविध प्रकारच्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. .याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून न्यायालयाने राज्य शासन आणि एपीएमसी प्रशासनाला नोटीस बजावली होती. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत एसआयटी एपीएमसीत जाऊन तपासणी करणार नाही, अशी राज्य शासनाने दिलेले तोंडी शाश्वती आश्वासन कायम ठेवली. .Kalmana APMC: कळमना ‘एपीएमसी’ची ‘एसआयटी’ चौकशी अवैध.एपीएमसीवर एसआयटी स्थापन करण्याचा अधिकार आहे की नाही, यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर आणि ॲड. अजय घारे यांनी, तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली..याचिकाकर्त्याचा युक्तिवादएपीएमसीवर संचालक आधीपासूनच कार्यरत असताना एसआयटी स्थापन करण्याची काय गरज आहे, असा युक्तिवाद एपीएमसीतर्फे ॲड. मनोहर यांनी केला होता. शासनाला एपीएमसीवर एसआयटी स्थापन करण्याचा अधिकार नाही..Kalmana APMC : कळमना बाजारात हंगामातील सीताफळाची आवक.ही चौकशी जाणीवपूर्वक दूषित हेतूने केली जात आहे. एपीएमसी ही स्थानिक स्वायत्त प्राधिकरण असून, संतुलन राखण्यासाठी राज्याला काही मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, राज्याकडे कोणतेही अमर्याद किंवा मनमानी अधिकार नाहीत, असेही ॲड. मनोहर यांनी नमूद केले होते..शासनाचा युक्तिवादबाजार समित्या स्वायत्त असल्या तरीसुद्धा मुळात राज्यभरातील बाजार समित्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे त्यांच्यावर देखरेखीचा अधिकार राज्य सरकारला आहेच. एपीएमसी कायद्यानुसार एसआयटी नेमता येत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. मुळात हा कायदा तयार झालाच तो शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही, असा युक्तिवाद ॲड. चौहान यांनी केला. बाजार समितीचा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे, समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही, असेही चौहान यांनी नमूद केले होते. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
