वॉशिंग्टन (वृत्तसंस्था) ः ‘आपल्या नागरिकांना ऊर्जेचा पुरवठा (Energy Supply) करणे हे भारत सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे आणि कुठूनही इंधन विकत (Fuel Buying) घेण्याची प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहील. रशियाकडून इंधन खरेदी थांबवावे, असे कोणत्याही देशाने भारताला सांगितलेले नाही, असे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी (Hardeepsing Puri) यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेच्या ऊर्जामंत्री जेनिफर ग्रॅनहोल्म यांच्याबरोबर झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना पुरी म्हणाले, ‘भारताला जेथे वाटेल तेथून इंधन खरेदी करेल. रशियाकडून इंधन खरेदी करण्यापासून भारताला कोणीही रोखलेले नाही. तुम्ही तुमच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि परवडणारी ऊर्जेबद्दलच्या धोरणावर तुमचा विश्‍वास असेल तर जेथून शक्य आहे,

तेथून ऊर्जेच्या कोणत्याही स्रोतांतून तुम्ही योग्य किमतीत इंधन खरेदी करू शकतात. आमच्या नागरिकांना ऊर्जेचा पुरवठा करणे हे आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सध्याच्या ऊर्जापुरवठ्यामधील असमानतेमुळे ‘हरित स्वच्छता आणि शाश्‍वत ऊर्जेच्या भारताच्या संकल्पात कोणतीही बाधा येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

द्वीपक्षीय बैठकीत पुरी यांनी भारत-अमेरिकेमधील ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ची कल्पना मांडली. त्याला ग्रॅमहोल्म यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. या महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर’च्या व्यापक स्वरूपाचा विचार दोन्ही देश आता करतील. ‘अमेरिकेतून भारताची ऊर्जा आयात वाढत असून, सध्या येथून २० अब्ज डॉलर किमतीची ऊर्जा खरेदी करत आहे. यात आणखी वाढ करण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू आहे,’ असे ते म्हणाले.

युद्धानंतर रशियावरील अवलंबित्व वाढले

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध आता एक वर्ष होत आले आहे. या दरम्यान पश्‍चिमी देश आणि अमेरिकेने रशियाने आर्थिक निर्बंध घालण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये, यासाठी भारतावर दबाव टाकण्यात होता. युद्धामुळे इंधनाची मागणी व पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने याची झळ अनेक देशांना बसली आहे.

यामुळे भारताची रशियातून येणाऱ्या कच्च्या तेलाची आयात एप्रिलपासून ५० पटीने वाढली आहे आणि सध्या हे प्रमाण परदेशातून खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाच्या १० टक्के आहे. युद्धापूर्वी इतर देशांच्या तुलना करता रशियातून होणारी तेल आयात ही केवळ ०.२ टक्का होती.