Poultry Industry Update नागपूर ः गुजरात न्यायालयाच्या आदेशानंतर चिकन विक्रेत्यांना एफएसएसआय परवाना बंधनकारक केला आहे. परिणामी काही दुकानांवर कारवाई केली तर परवाने नसलेली दुकाने बंद आहेत.

त्याचाच फायदा घेत मागणी कमी झाल्याच्या कारणाआड महाराष्ट्रात पोल्ट्री दर (Poultry Rate) पाडण्यात आले. त्याचा फटका शेतीपूरक व्यवसाय (Agriculture Business) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला आहे.

गुजरात पोल्ट्री असोसिएशनने (Gujarat Poultry Association) मात्र याचा केवळ दहा टक्‍के व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील दरपाडीमागे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.

गुजरामधील जैनधर्मीय व्यक्‍तीने भररस्त्यात बोकडाला कापत त्याचे मटण रस्त्यावर लटकविले जात असल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. यावर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने ‘एफएसएसआय’च्या निकषानुसार स्लॉटर हाऊस मध्येच बोकडाला कापत दुकानातून त्याची विक्री झाली पाहिजे, असे सांगितले.

दुकानातून चिकनची विक्री करणाऱ्यांना देखील ‘एफएसएसआय’च्या परवाना कक्षेत आणण्यात आले. त्यांना देखील कोंबड्यांना स्लॉटर हाऊसमध्येच कटाईचे निर्देश देण्यात आले.

त्याचाच आधार घेत गुजरातमधील नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात एफएसएसआय परवाना नसलेल्या विक्रेत्यांवर कारवाईचा सपाटा लावण्यात आला. त्यामुळे परवाना नसलेल्यांनी दुकाने बंद ठेवण्यावर भर दिला आहे.

दरम्यान, गुजरातमधील या घडामोडीचा बाऊ करीत महाराष्ट्रात दर पाडण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. याचा फटका पोल्ट्री व्यवसायिकांना बसला आहे.

‘‘९० रुपये किलोचे असलेले दर ७० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. उत्पादकता खर्चापेक्षा हा दर कमी असल्याने शासनाने अशावेळी हस्तक्षेप करावा,’’ अशी मागणी करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणारे शुभम महल्ले यांनी केली.

महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, मालेगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यातून गुजरातला चिकनकामी पक्ष्यांचा पुरवठा होतो. रोज २५० टन होणारा पुरवठा ५० टक्‍के प्रभावित झाला आहे. त्यामुळे दरावर परिणाम झाला आहे. लवकरच ही परिस्थिती सुधारेल.

- संजय नाडगीळकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पोल्ट्री फामर्स ऍण्ड ब्रिडर्स असोसिएशन.

गुजरातमधील पोल्ट्री व्यवसायावर परवाना कायद्याचा केवळ दहा टक्‍के परिणाम झाला आहे. मात्र याचा कोणताच परिणाम महाराष्ट्रावर होणार नाही, असे असताना महाराष्ट्रात दर का पडले? याचे गूढ आहे. कायद्यातील तरतुदीला विरोध करण्यासाठी आमची संघटनाही न्यायालयात गेली आहे.

- अन्वेश ऊर्फ अन्नूभाई पटेल,

पोल्ट्री व्यवसायिकांना अफवांमुळे त्रास झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परिणामी समाज माध्यमांवरील अफवांवर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा हवी. अशा घटनांमुळे पोल्ट्री व्यवसायिकांचे नुकसान होत आहे.

- अतुल पेरसपूरे, सदस्य, राज्य कुक्‍कुट समन्वय समिती.