Kolhapur News : प्रत्येक महिन्याला साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या साखर विक्री कोट्याबाबतचे निर्बंध नव्या वर्षापासून कडक होण्याची चिन्हे आहेत. जे साखर कारखाने किमान विक्री मूल्यापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करतील त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

केंद्राने ऑगस्टपासून साखर कोट्याबाबत सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे. अनेक कारखाने किमान विक्रीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने साखर विक्री करत असल्याचेही केंद्राच्या लक्षात आले. याचबरोबर दिलेल्या कोट्यापेक्षा कमी किंवा दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर कारखाने विक्री करत असल्याचे केंद्राच्या माहितीवरून समजले.

केंद्राने सहा महिन्यांपासूनच विक्री केलेल्या कोट्याची व शिल्लक असलेल्या साखरेची माहिती देण्याची सक्ती केली आहे. यामुळे कारखान्यांना ऑनलाइन माहिती भरावी लागत आहे. दिलेल्या कोट्यापैकी विक्री झालेल्या साखरेचा अंदाज घेऊन केंद्र प्रत्येक पंधरवड्याला साखर विक्री कोटा देशातील कारखान्यांना देत आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत देशात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन दर आवाक्याबाहेर जाऊ नयेत यासाठी ऑगस्टपासूनच केंद्राने किरकोळ बाजारात साखरेच्या दरात वाढ न होण्याची खबरदारी घेतली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२४ मध्ये केंद्राने वाटप केलेले कोटे आणि साखर कारखान्याची जीएसटी बिले यांचे मूल्यांकन करून साखर कारखान्यांनी किती दरात किती साखर विकली याची तपासणी करेल.

हा डेटा क्रॉस चेक केला जाईल. याबाबतची तयारी डिसेंबरचा कोटा तपासणीपासून सुरू करण्यात आलेली आहे. कारखान्यांनी खोटी माहिती पुरवल्याचे लक्षात येताच त्यांच्यावर केंद्र कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

विक्री कोट्याबाबत कडक नजर

गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक महिन्याला साखर विक्री कोटे देण्याचे केंद्राचे धोरण होते. निर्यातीवर बंदी आणल्यानंतर ऑगस्टपासून मात्र प्रत्येक पंधरवड्याला कोटे जाहीर करत केंद्राने साखरदर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

कधी कधी अगदी आठ दिवसांचेही कोटे जाहीर केले. सध्या सुरू असलेल्या हंगामात अपेक्षेएवढी साखर निर्मिती होत नसल्याचे केंद्राच्या लक्षात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणली आहेत. आता साखर विक्री कोट्याबाबत ही कडक नजर ठेवणार असल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले.