बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्य सरकारने कांदाप्रश्‍नी नेमेलेल्या सुनील पवार समितीने सुचविल्याप्रमाणे लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी होत नसल्याची स्थिती आहे. पवार समितीने ‘नाफेड’च्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत अनेक बदल सुचविले असले तरी ही केंद्र सरकारने ते बासनात गुंडाळल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नी राज्य सरकारनेही हात टेकले आहेत.

मागील खरीप हंगाम आणि लेट खरीप हंगामातील कांद्याचे उत्पादन जास्त झाल्याने कांद्याचे बाजारातील दर कोसळले. त्यामुळे कांदा उत्पादक मोठ्या अडचणीत आला. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील प्रमुख ३० बाजार समित्यांमध्ये प्रतिक्विंटल किमान ३३४, तर कमाल १०६३ रुपये दर होता.

त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली. ही मदत कशी असावी आणि भविष्यात अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.

या समितीने सर्वंकष अभ्यास करून अनेक बदल सुचविले आहेत. आजपर्यंत राज्यात आणि अन्य राज्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेत त्यातील फायदे आणि त्रुटी या समितीने दाखवून दिल्या.

नाफेड शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करते. मात्र त्यात अनेक त्रुटी आहेत. २०२१ आणि २०२२ च्या हंगामात अनुक्रमे ३१३ लाख व १३३ लाख मेट्रिक टन कांदा महाराष्ट्रात उत्पादित झाला. यापैकी नाफेडने २०२२ मध्ये २.३८ लाख टन रब्बीचा कांदा खरेदी केला. हे प्रमाण एकूण उत्पादनाच्या केवळ ०. ५५ टक्का होते. यंदाही मार्चमध्ये कांदा खरेदी सुरू केली. मात्र ती कोठे केली याचा थांगपत्ता लागला नाही.

‘नाफेड’च्या खरेदी-विक्री विषयी प्रचंड तक्रारी आहेत. नाफेड कांदा खरेदी करून महागाईच्या काळात बाजारत आणून भाव स्थिर ठेवते, असा दावा केला जातो. मात्र नाफेड खुल्या बाजारात कांदा खरेदी करताना लिलाव पद्धत वापरत नाही.

नाफेडने खरेदी केलेला कांदा पूर्णत: निर्यात किंवा इतर राज्यात विकला पाहिजे, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. ते शक्य नसेल तर खराब प्रतीचा कांदा नष्ट केला पाहिजे. मात्र यापैकी काहीच होत नसल्याने कांद्याच्या दरावर फारसा परिणाम होत नाही.

पवार समितीने सुचविलेल्या नाफेडबाबतच्या सूचनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित नसल्याने कांद्याचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. नाफेड कुठे कांदा खरेदी करते, याबाबतच शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांत अनेक संभ्रम आहेत. त्यामुळे कांद्याचा प्रश्‍न अधिक जटिल होत आहे

केंद्राची नाही ऐकण्याची मनःस्थिती

या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे मुंबई दौऱ्यावर होते. त्या वेळी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात व्यापारी संघटनांची बैठक झाली. त्याच दिवशी सह्याद्री अतिथिगृहावर दुसरी बैठक झाली. या बैठकीत गोयल यांनी व्यापारी संघटनांनी उपस्थित केलेले सर्व प्रश्‍न धुडकावून लावले. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार हे पहिल्यापासून व्यापाऱ्यांना दबावात ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे. ‘आम्हाला ग्राहक आणि शेतकरी महत्त्वाचा आहे. व्यापाऱ्यांशी आमचा संबंध नाही,’ अशा आशयाचे वक्तव्य गोयल यांनी या बैठकीत केल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पवार समितीने सुचविलेले बदल

- नाफेडने बाजार समित्यांमध्ये लिलाव पद्धतीने प्रत्यक्ष सहभागी होऊन कांदा खरेदी करावा

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दराने करावी

- नाफेडने खरेदी केलेला कांदा परदेशात निर्यात करावा, अन्यथा परराज्यात विक्री करावा

- विकसित देशांमध्ये उत्पादन अतिरिक्त झाल्याने किमती घटल्यानंतर उत्पादित माल नष्ट करून किमती स्थिर ठेवतात. त्या पद्धतीने कांदा परिस्थितीनुसार नष्ट करावा.