Cotton Rate Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Cotton MSP : कापूस हमीभावाच्या फक्त घोषणाच

Cotton Procurement : खानदेशात कापसाची आवक टिकून आहे. रोज ५० ते ५२ हजार क्विंटल कापूस बाजारात येत असून, खेडाखरेदीत दर मात्र नीचांकी स्थितीत आहेत.

चंद्रकांत जाधव ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News : खानदेशात कापसाची आवक टिकून आहे. रोज ५० ते ५२ हजार क्विंटल कापूस बाजारात येत असून, खेडाखरेदीत दर मात्र नीचांकी स्थितीत आहेत. कापूस हमीभाव हा केवळ घोषणेपुरताच असल्याची स्थिती आहे.

सध्या सरकीचे दर २६०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत. त्यात सुधारणा झालेली नाही. यामुळे कापसाचे दर खानदेशात दबावातच आहेत. खानदेशात कापसाची बाजार समित्यांत आवक होत नाही. त्याची खेडा खरेदी होते. खेडा खरेदीत सध्या कापसाला ६४०० ते ६५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर दर्जेदार कापसाला मिळत आहे. फरदड कापसाचे दर ५००० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत.

दरात मागील महिनाभरात क्विंटलमागे ४०० रुपयांची घसरण झाली आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ६९०० रुपये होते. कापसाची आवक महिनाभरात वाढली आहे. ३० ते ३२ दिवसांपूर्वी खानदेशात रोज २५ ते २६ हजार क्विंटल कापसाची आवक होत होती.

त्यात मागील काही दिवसांत सतत वाढ झाली असून, सध्या आवक ५० ते ५२ हजार क्विंटल आहे. रोज १० हजार कापूसगाठींची (एक गाठ १७० किलो रुई) निर्मिती खानदेशात होत आहे. मागील महिन्यात रोज पाच ते साडेपाच हजार कापूसगाठींची निर्मिती खानदेशात सुरू होती.

हमीभाव मिळालाच नाही

खानदेशात खेडा खरेदीत यंदा कापसाची हमीभावात खरेदीच झालेली नाही. शासनाने मोठा गाजावाजा करून हमीभाव जाहीर केले. यानंतर कापूस खरेदीच्या बाता केल्या. परंतु कुठल्याही कापूस उत्पादकास खेडा खरेदीत हमीभावाएवढा दर म्हणजेच ७०२० रुपये मिळालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी व सरकारविषयी रोष आहे. दुसरीकडे कापूस महामंडळाने देखील (सीसीआय) हमीभावाने अल्प कापूस खरेदी केली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT