Cotton Market News जळगाव ः देशातील सूतगिरण्यांमध्ये (Spinning Mills) यंदा कापूस हंगाम सुरू होऊन चार महिने पूर्ण झाले. तरीही फक्त २० टक्केच सूत उत्पादन (Yarn Production) झाले आहे. तामिळनाडूसह राज्यातील सूतगिरण्या निम्म्या किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेने सुरू आहेत.

सूत निर्यात मागील पाच ते सहा महिने ठप्प आहेत. यात सूत व कापूस गाठींची आयात पूर्णतः थांबविण्याची मागणी राज्यातील वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी केली आहे. कापूस उद्योगात कापूस, जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने, सूतगिरण्या व कापड मिल्स अशी साखळी आहे.

यात कापड निर्यात, वापर अपेक्षित नसल्याने सूतगिरण्यांमधील सुताला मागणी कमी आहे. सूत व कापड निर्यात चीनमधील कोविडच्या समस्येनंतर पूर्णतः बंद झाली आहे.

परिणामी, जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने फारसे सुरू नाहीत. कापसाला दर कमी आहे. यामुळे शेतकरीदेखील कापूस विक्री करणे टाळत आहेत. ही पूर्ण साखळी यंदा विस्कळित झाली आहे.

देशात सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सूत व कापूस गाठींच्या आयातीचा सपाटा सुरू होता. २४ लाख कापूस गाठींची आयात सरत्या कापूस हंगामात झाली.

व्हीएतनाममधून सूत आयात झाली. त्यात युरोपातील वित्तीय संकटांपाठोपाठ आयटी क्षेत्रातील मंदीही चालून आली. याचा परिणाम कापडाच्या वापरावर झाला आहे. परिणामी कापूस गाठींसह सूत उत्पादन अपेक्षित नसल्याची स्थिती आहे.

देशात सुमारे ८०० सूतगिरण्या आहेत. यातील सुमारे ४०० सूतगिरण्या एकट्या तमिळनाडूत आहेत. राज्यात ६६ सहकारी व ४० खासगी सूतगिरण्या आहेत. देशात दर महिन्याला सूतगिरण्यांना तीन लाख कापूसगाठींची गरज असते.

हा पुरवठा विस्कळित आहे. कारण शेतकरी कापूस विक्री टाळत आहेत. पुढे सूतगिरण्यांमध्येही कामकाज संथ गतीने सुरू असल्याने कापूस गाठींची मागणीही कमी आहे.

बांगलादेशचे चलन टका डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाले आहे. तेथेही वित्तीय संकट आहे. चीनमध्येही सध्या स्थिती वस्त्रोद्योगासाठी सकारात्मक नाही. तेथून कापूस गाठींची किंवा सुताची मागणी येत नसल्याचे चित्र आहे.

सूतगिरण्यांचे काम संथ असल्याने राज्यातील ४०० पैकी फक्त ८० ते ९० सूतगिरण्यांचे काम सुरू आहे. त्यातही निम्म्या क्षमतेने कापसावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती मिळाली.

सूत निर्यातही ठप्प

देशात दरवर्षी साडेचार ते पाच हजार कोटी किलो ग्रॅम सुताचे उत्पादन घेतले जाते. यातील १२०० कोटी किलोग्रॅम सुताची निर्यात परदेशात केली जाते. एकूण निर्यातीमध्ये ८० टक्के सूत निर्यात एकट्या चीनमध्ये केली जाते. त्यापाठोपाठ बांगलादेशात सूत पाठविले जाते. परंतु सूत निर्यातही ठप्प आहे. यामुळे सूत उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे.

वस्त्रोद्योग महासंघाच्या मागण्या...

- शासनाने वस्त्रोगातील कोंडी फोडावी.

- ‘सीसीआय’ किंवा पणन महासंघाने खुल्या बाजारात कापूस खरेदी करावी, सूतगिरण्यांना कापूस पुरवठा करावा.

- राज्य सहकारी बँक व जिल्हा बँकांकडून सूतगिरण्यांना कर्ज द्यावे. त्याची हमी शासनाने घ्यावी.

- महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे बळकटीकरण करावे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत मोठी घोषणा करावी.

- कापूस आयात थांबवून सूत निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे