Nashik News : कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळताना केंद्र सरकारची कुठलीही यंत्रणा शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च मिळण्यासाठी पुढे येत नाही. मात्र आवक कमी झाल्यानंतर थोडेफार दर मिळताच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठते.

गारपीट व अवेळी पावसाने कांद्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे खर्चही वसूल होणार नव्हता. त्यातच निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सरकारने आमच्या पोटावर पाय दिल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा सूर तीव्र होत आहे.

उन्हाळ कांद्याला एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत उत्पादन खर्चाखाली दर मिळाले. पुढे आवक कमी होऊन दरात सुधारणा होताच केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले. त्यांनतर पुन्हा कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन करून ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली.

तर आता निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू केली. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्याला मारायचे धोरणच सरकार राबवीत असल्याची टीका शेतकऱ्यांमधून होत आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकसह राज्यातील १५ बाजार समित्या बंद राहिल्या.

नाशिकमध्ये ठिकठिकाणी रस्ता रोको

निर्यातबंदीनंतर नाशिक जिल्ह्यात पिंपळगाव बसवंत, उमराणे, लासलगाव, मनमाड येथील कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडत निषेध केला. येवला, चांदवड, सटाणा, देवळा, उमराणे, नामपूर, झोडगे, सिन्नर, वणी येथे शेतकऱ्यांनी ‘रास्ता रोको’ केला. चांदवड येथे शुक्रवारी (ता. ८) शेतकऱ्यांवर सौम्य लाठीमार केल्याने संतापात भर पडली आहे.

सोशल मीडियावर केंद्राच्या विरोधात युवा शेतकरी केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत. सटाणा बाजार समितीच्या कार्यालयास टाळे ठोकत सचिव भास्कर तांबे आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवण्यात आले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शनिवारी (ता.९) नाशिक - छत्रपती संभाजी नगर महामार्गावर रास्ता रोको केले. निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील एक किलोही कांदा बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे यांनी दिला.