Nashik Onion News : केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांच्या हिताच्या नावाखाली ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत दुसऱ्या टप्प्यात उन्हाळ कांदा खरेदी सुरू आहे. मात्र या खरेदीच्या पोटी दिले जाणारे दर बाजार समित्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक कधीच नव्हते. असे असताना शेवटच्या टप्प्यात कांदासाठा असताना खरेदीकामी आता ‘एनसीसीएफ’कडून जाहिरातबाजीवर जोर दिला जात आहे.

प्रत्यक्षात त्यात नमूद काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाकडून खरेदी बंद आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी जाहिरातबाजीपुरतीच उरली असून, कांदा उत्पादकांना त्याचा काहीच फायदा होत नसल्याची स्थिती आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादल्याने कांदा उत्पादकांसह व्यापारी, निर्यातदार अडचणीत आहेत. त्याबाबत संताप असताना सरकारने शेतकऱ्यांप्रती कळवळा दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र उत्पादन खर्च, साठवणूक कालावधी व मिळणारा दर यातून कुठलेही गणित जुळलेले नाही.

खरेदीदार संस्थांनी निकष घातले, मात्र तुलनेत दर दिलेले नाहीत. या दोन्ही संस्थांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाला उपखरेदीदार म्हणून काम दिले. त्यांच्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या केंद्रांवर खरेदी करत आहेत. मात्र यात ‘एनसीसीएफ’ने यंदाच्या लेट खरेदी कांदा खरेदीत गोंधळ निर्माण केला आहे.

दोन हजारांहून अधिक शेतकरी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील १.५ लाख टन खरेदी कुठे झाली, याचा काहीच पत्ता नाही. त्या वेळी कुठलीही माहिती दिली नसल्याने गोपनीय कामकाज झाले. आता जाहिराती होत असून, संपर्क केला असता खरेदी बंद असल्याचे सांगितले जात आहे. मग जाहिराती कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

आता नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, चांदवड, दिंडोरी, मालेगाव, देवळा, नांदगाव, कळवण, सटाणा तालुक्यांत खरेदी केंद्रे आहेत. मात्र कांदा उत्पादक येवला व सिन्नर तालुक्यांत केंद्रे नाहीत. त्यात जेथे खरेदी झाली, तेथे वेळेवर देयके अदा झालेली नाहीत.

केंद्रांवर बाजार समितीच्या तुलनेत खरेदी होत नाही. फक्त जाहिरात करून आभासी खरेदी दाखविली जात आहे. दरम्यान, ‘एनसीसीएफ’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

उशिराने आले शहाणपण

सध्या उन्हाळा कांदा उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. अशावेळी ‘एनसीसीएफ’तर्फे जाहिरात होत आहे. मात्र एप्रिल ते जूनदरम्यान मुख्य खरेदी झाली, त्या वेळी शेतकरी माहिती विचारत असताना जाहिराती नव्हत्या. मात्र आता हे उशिराचे शहाणपण असल्याचा कांदा उत्पादकांचा आरोप आहे.

‘उधळपट्टी बंद करून योग्य दर द्या’

आता कांदा उपलब्ध नसताना लाखो रुपये खर्चून जाहिराती होत आहेत. मात्र त्यातील केंद्राकडे संपर्क केला असता खरेदी बंद असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असून दिशाभूल होत आहे.

खरेदी केंद्रे बंद असताना जाहिरातीत त्या शेतकरी उत्पादक महासंघ संबंधित खरेदी केंद्राचा वारंवार उल्लेख कशाला, असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीतून जाहिरातीवरील खर्च बंद करून, त्याचा लाभ कांदा उत्पादकांना द्या, अशी भूमिका राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मांडली.