Onion Market : केंद्राच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादकांची कोंडी

Nashik News : कांदा दर दबावात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर शेतकऱ्यांची चोहोबाजूंनी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी न होणे, प्रत्यक्षात व्यापारी खळ्यांवरून खरेदी करून माल पाठविणे, १३ दिवस लिलाव बंद राहणे असे प्रकार घडले.

त्यामुळे कांदा चाळीतच सडला. त्यानंतर लिलाव सुरू झाले. त्यात आवक कमी असूनही दर कमीच आहेत. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू करून ताटात माती कालविल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

तेरा दिवस लिलाव बंद राहिल्याने १२ लाख क्विंटलवर आवक तुंबली होती. विक्री थांबल्याने कांदा चाळीतच सडून नुकसान वाढले. तर ३०० कोटींवर उलाढाल ठप्प होती. आता पुन्हा मंगळवार (ता.३)पासून लिलाव सुरू झाले.

मात्र आवक कमी असूनही दरात अपेक्षित सुधारणा नाही. त्यातच २ हजार रुपयांवर दाखविला जाणार सरासरी दर नावापुरता आहे. त्यामुळे कांद्याचे नुकसान; त्यातच दराचा फटका असे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे.

दरम्यान, वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपिटीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठविला. त्यानंतर ४ महिने कांदा उत्पादन खर्चाखाली विक्री झाला.

त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोंडीत सापडले. शेतकऱ्यांची ओरड असतानाही केंद्र सरकारने दिलासा देण्यासाठी कुठलेही पावले उचलली नाहीत. दुष्काळसदृश परिस्थिती व वातावरणीय बदलांमध्ये कांद्याची नासाडी होत असल्याने ऑगस्टमध्ये बाजारात कांदा आवक कमी राहिली. दरात मात्र फारशी सुधारणा झाली नाही.

मागील चार वर्षांच्या कांदा बाजाराचा आढावा घेतल्यास आवक घटूनसुद्धा कांद्याचे प्रतिक्विंटल दर २ हजारांच्या आत होते. हेच दर यापूर्वी ३ हजारांच्या पुढे होते. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सुरुवातीला निर्यात मर्यादा घालून कोटा पद्धत योग्य होती.

मात्र इतिहासात पहिल्यांदा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने अप्रत्यक्षपणे निर्यात बंदी ठरली आहे. परिणामी, ८० टक्के निर्यात कमी झाल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापारी, निर्यातदार, वाहतूकदार या संबंधित लाखो रोजगार अडचणीत आहेत.

सरकारने शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा न ठरलेली ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ची कांदा खरेदी पुढे करून धन्यता मानली. तर आता व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून लिलाव सुरू केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. यात पदरमोड करणारा शेतकरी मात्र आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे.

शेतकऱ्यांचे दररोज ७ ते ८ कोटींचे नुकसान

लिलाव सुरू झाल्यानंतर कांद्याला सरासरी २ हजार रुपयांचा दर बाजार समित्यांकडून दाखविला जात आहे. बुधवारी (ता. ४) सरासरी दरात क्विंटलमागे ५० ते १०० रुपयांनी सुधारणा दिसून आली. मात्र प्रत्यक्षात प्रतिक्विंटल ५०० ते १६०० रुपये दरम्यान सर्वाधिक खरेदी होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी कळविले. त्यामुळे क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपयांची तफावत आहे. दररोज ७ ते ८ कोटी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे.