Nashik News : केंद्राच्या निर्यातबंदी मागे घेतल्याच्या निर्णयानुसार तात्पुरती दरवाढ वगळता प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व सोबत ४० टक्के निर्यातशुल्क असल्याने कांदा पुन्हा गडगडला आहे. सध्या राज्यात कांद्याला प्रतिकिलो सरासरी १५ रुपये दर आहे, तर निर्यातीसाठी १८ रुपये निर्यात शुल्क निर्यातदारांना मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे उत्पादक, निर्यातदार संकटात असताना केंद्राचा डोळा महसुलवाढीवर असल्याची स्थिती आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने केली. त्याचा चांगलाच गाजावाजा केला. त्या दिवशी कांद्याची तात्पुरती दरवाढ दिसून आली. मात्र कांदादर पुन्हा घटले आहेत.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दोन पैसे पदरी मिळावी एवढीच माफक अपेक्षा कांदा उत्पादकांची आहे. मात्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूने शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे.

सरकार जरी शेतकऱ्यांसाठी निर्णय फायदेशीर असल्याचे सांगत असले तरी शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसा परत काढण्याचा डाव हा केंद्र सरकारचा असल्याचे या शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या ९ महिन्यांपासून कांद्याच्या मुद्द्यावर खेळ सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे कांदा उत्पादकांचे जवळपास ५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

किमान निर्यातमुल्यानुसार निर्यातीच्या कांद्याचा प्रतिकिलो दर...४५ रुपये

किमान निर्यात मुल्यानुसार ४० टक्के प्रतिकिलो निर्यात शुल्क...१८ रुपये

बाजारातील प्रतिकिलो कांदादर...१५ रुपये

निर्यात शुल्क व बाजारातील दरातील तफावत...३ रुपये

‘सरकार धंदा करू पाहतेय का? ’

शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांत मेहनत घेऊन व भांडवल गुंतवून कांद्याचे किलोमागे जेवढे उत्पन्न मिळवीत नाही, त्याहून जास्त पैसे केंद्र सरकार कांदा निर्यात शुल्कातून कमवीत आहे. एकीकडे निर्यात शुल्क निर्यातदारांना द्यावे लागत असल्याने निर्यात कमी होत असून दरवाढीला पुन्हा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे सरकार धंदा करू पाहत आहे का, फक्त कांद्याच्या बाबतीत असे निर्णय का, असा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व निर्यातदारांच्या आहेत. निर्बंध नकोत अशी त्यांची मागणी आहे.