Onion Issue : हस्तक्षेप थांबवा, कांदाप्रश्‍न कायमचा सुटेल

Onion Update : कांदा उत्पादक पट्ट्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. उमेदवारांना गावात फिरणेसुद्धा मुश्कील झाले असल्यामुळे शेवटी ३ मे २०२४ रोजी सरकारने कांदा निर्यात खुली केली. मात्र ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यातमूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणे, असा अध्यादेश जारी केला आहे. याचा अर्थ बंदरावर कांद्याची किमान किंमत ६४ रुपये प्रतिकिलो असेल व त्या नंतर पुढील कंटेनर व जहाजाचा वाहतुकीचा खर्च लक्षात घेता फार मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होईल, असे दिसत नाही.

३ मे रोजी अध्यादेश निघाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी करून निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला मात्र सरकारी अधिकारी कांदा जहाजावर चढवू देत नाहीत. चार दिवस झाले, कांदा सडण्याची शक्यता आहे. कंटेनर व गाड्यांचे भाडे वाढत आहे. निर्यात शुल्क ४० टक्के की ५० टक्के असा वाद घालण्यात आला आहे. सर्व आदेश ऑनलाइन येत असताना या वेळेस निर्यात शुल्कासारखा क्षुल्लक मुद्द्याला इतका वेळ का लागत असावा? निर्यात बंदीचा आदेश जारी झाला की काही तासांत अंमलबजावणीला सुरुवात होते मग निर्यात सुरू करण्यासाठी हा विलंब का? हे सर्व जाणीवपूर्वक केले जात आहे.

कांदा निर्यात सुरू झाल्यानंतर कांद्याचे दर १५ रुपये प्रतिकिलो वरून २० ते २२ रुपयांपर्यंत वाढले होते. दिल्लीत काँग्रेस पार्टीने कांद्याच्या वाढत्या भाव विरोधात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा धसका घेऊन सरकारने ही निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला असावा. यात शेतकऱ्यांचे किती मरण होते किंवा व्यापाऱ्यांचा किती तोटा होईल, याचे ना सत्ताधारी पक्षाला काळजी आहे ना विरोधी पक्षाला! कांदा उत्पादकांना मारून निवडणुका जिंकायच्या इतकेच सर्व पक्षांचे उद्दिष्ट आहे.

पाच व्यक्तींच्या एका कुटुंबाचा वर्षाला कांदा खाण्यावर किती खर्च होतो, याचा अभ्यास करण्यात आला. निष्कर्ष असा निघाला की ८० रुपये कांदा जरी ग्राहकाने खरेदी केला तरी त्या कुटुंबाचा वर्षाचा कांद्यासाठी फक्त ३८० रुपये खर्च होतात. ही रक्कम फार मोठी नाही. ग्राहकाने दिलेल्या किमतीच्या फक्त ३० टक्के पैसे उत्पादक शेतकऱ्याच्या हातात पडतात.

म्हणजे, ८० रुपयांतले फक्त २६ रुपयेच शेतकऱ्याला मिळतात. उत्पादन खर्च २५ रुपये गेल्यास मिळतो फक्त एक रुपया! तरीही विरोधक आंदोलने करतात व सत्ताधारी पक्ष निर्बंध लावून भाव पडतात. याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जात बुडाला आहे, आत्महत्या करत आहे. सत्तेसाठी आपले नेते इतके संवेदनाहीन कसे होऊ शकतात?

निर्यात खुली करण्याचा फायदा नाहीच

किमान निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्काच्या अटी ठेवून निर्यात खुली केल्यास शेतकऱ्यांना याचा काहीच फायदा होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला सरासरी १२० रुपये किलोचा दर आहे. बिनशर्त निर्यात खुली झाली असती तर शेतकऱ्यांच्या हातात ३५ ते ४० रुपये पडले असते.

चाळीत साठवलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च किमान २५ रुपये असेल आणि वरीलप्रमाणे दर मिळाला असता, तर १० ते १५ रुपये प्रतिकिलो नफा झाला असता. म्हणजे एकरी लाख दीड लाख रुपये पदरात पडले असते. पण सरकारच्या तुघलकी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना १५ रुपये दर घ्यावा लागत आहे. म्हणजे खुल्या बाजाराच्या तुलनेत एकरी किमान तीन लाख रुपये तोटा होतो.

ग्राहक हितासाठी मूल्य स्थिरीकरण निधी

कांद्याच्या किमती कमी झाल्या की सरकारने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते. सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाफेड किंवा एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ) मार्फत कांद्याची खरेदी करते. जेव्हा ठरावीक शेतीमालाच्या किमती कमी होतात तेव्हा सरकारने या संस्थांमार्फत शेतीमाल खरेदी करून साठा करते व जेव्हा तुटवडा होऊन बाजारात दर वाढायला लागतात तेव्हा हा साठा बाजारात विकून वाढणाऱ्या किमती स्थिर ठेवणे असा या योजनेचा उद्देश आहे.

धान्य पिकांच्या आधारभूत किमती निश्‍चित आहेत, त्या दराने धान्य खरेदी केले जाते. कांद्याला मात्र आधारभूत किंमत निश्‍चित केलेली नसल्यामुळे प्रचलित बाजारभाव प्रमाणेच सरकार खरेदी करते. खरेदीचा कोटा जाहीर करून ठरावीक संस्थांमार्फत खरेदी होते. या सर्व खरेदीत मोठा गैरव्यवहार तर आहेच मात्र हा साठवलेला कांदा शेतकऱ्यांना संकट ठरत आहे.

मागील वर्षी नाफेडने अतिशय कमी दरात पाच लाख टन कांदा खरेदी करून साठवला. जेव्हा कांद्याला चांगले दर मिळायला लागले तेव्हा हाच साठा पुन्हा बाजारात कमी भावात ओतून कांद्याचे दर पाडले. या योजनेचा फक्त ग्राहक, स्थानिक आमदार-खासदार, खरेदी करणारे एफपीओ व सरकारी अधिकाऱ्यांना होतो.

झालेल्या कांदा खरेदीची चौकशी होऊन, निधीचा अपहार करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मूल्य स्थिरीकरण निधीचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच जास्त होतो. ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची व्हायची असेल तर कांद्याची आधारभूत किंमत निश्‍चित करावी लागेल. या किमतीच्या खाली कांद्याचे दर पडले तर सरकारने आधारभूत किमतीने खरेदी केला तरच शेतकऱ्यांना काही फायदा होऊ शकेल नाहीतर शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान करणारी योजना आहे.

कांद्याचा प्रश्‍न कायमचा कसा सोडवायचा?

कांद्याचा प्रश्‍न कायमचा सोडवायचा असेल तर सरकारने कांदा व्यापारातील हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा लागेल. कांद्याची निर्यात व आयात ही खुली ठेवावी लागेल. भारतात कांदा महाग झाला व दुसऱ्या एखाद्या देशात तो स्वस्त मिळत असेल तर आयात करायलाही हरकत नसावी. अशी आयात-निर्यात व्यापाऱ्यांनी करावी, सरकारने नव्हे. कांदा साठवणूक, वाहतूक, निर्यात या वर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध असू नयेत.

दर हंगामातील देशभरात झालेल्या कांदा लागवड व हवामान बदलाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा सज्ज ठेवायला हवी. कांदा साठवणूक व प्रक्रियेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व निधी उपलब्ध करून द्यायला हवे. असे झाले तर वर्षभर कांद्याचा सुरळीत पुरवठा सुरू राहील. शेतकऱ्यांना कांदा शेती फायदेशीर होईल व ग्राहकांनाही वर्षभर रास्त दरात कांदा खायला मिळेल, यात शंका नाही. हे साध्य करायचे असेल तर कांद्याचे भाव पाडणारे, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो ते खाली खेचून आपला रोष व्यक्त करायला हवा तरच येणारे सरकार कांद्याचे दर पाडायची हिंमत करणार नाही.