Pune News : केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्यातील गुलाबी कांद्यावरील चाळीस टक्के निर्यातशुल्क हटविले आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारने राज्यातील कांदा निर्यात शुल्क कमी करावे, ते पूर्णपणे हटवावे, अशी मागणी शेतकरी, व्यापाऱ्यांची आहे

केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्यातील बेंगलोर रोझ, गुलाबी कांद्यावरील चाळीस टक्के निर्यातशुल्क हटविले आहे. महाराष्ट्रातील निर्यात शुल्क मात्र तसेच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडले आहेत.

केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांनी निषेध केला आहे व हे निर्यात शुल्क हटवावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी केली आहे, असे निर्यातदार प्रशांत गोरे पाटील यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्यातील गुलाबी कांद्यावरील चाळीस टक्के निर्यातशुल्क हटविले आहे. देशातील गुजरात व कर्नाटकाला एक न्याय व महाराष्ट्राला दुसरा न्याय, असा का वेगळा न्याय असा सवाल शेतकरी, व्यापाऱ्यांचा आहे.

कांद्यावरील चाळीस टक्के निर्यात शुल्क न हटविल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी तसेच शेतकरी संघटनेचे गजानन गांडेकर यांनी दिला आहे.

बेंगलोर गुलाबी कांद्याचे उत्पादन कर्नाटक राज्यातील कोलार जिल्ह्यात तसेच बेंगळुरू भागात मोठ्या प्रमाणात होते. या गुलाबी कांद्याची टिकवणक्षमता अतिशय कमी आहे. तो दोन महिने कसबसा टिकतो. त्याचे सडण्याचे प्रमाण अधिक आहे.

उन्हाळी कांद्याला निर्यात शुल्क हटवा

कर्नाटकच्या बेंगळुरू गुलाबी कांदा निर्यातीवरील चाळीस टक्के शुल्क हटविले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील गरवा जातीच्या कांद्याला, उन्हाळी कांद्याला निर्यात शुल्क हटविण्याची सवलत का दिली जात नाही हा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार, व्यापारी यांच्याकडून केला जात आहे.