Nashik News : राज्यातील जवळपास ७५ टक्के कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन खर्चही वसूल झालेला नाही. त्यानंतर आता साठविलेल्या उन्हाळ कांद्याचा साठा संपुष्टात आल्याने पुरवठ्यावर ताण आहे. त्यामुळे दरात सुधारणा आहे.

मात्र ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळावा असे केंद्र सरकारचे सातत्याने धोरण राहिले होते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध करत कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन केले आहे. परिणामी, उन्हाळ कांद्याचे अंतिम टप्प्यातील निर्यात कामकाज अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

पूर्वी निर्यात शुल्क ४० टक्के लागू केल्याने कांद्याचे सरासरी ४० रुपये प्रतिकिलो दर असताना कांद्याची निर्यात किंमत ६० ते ६३ रुपयांपर्यंत होती. मात्र आता किमान निर्यात मूल्य वाढल्याने जवळपास ८० रुपये अशी दुप्पट किंमत होईल.

त्यामुळे आयातदार देशांमधून मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर खरीप कांदा आवक लांबणीबर गेल्याने देशांतर्गतही पुरवठा पूर्ण क्षमतेने होणार नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सविस्तर माहितीची व्यापाऱ्यांना प्रतीक्षा

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी किमान निर्यात मूल्यासंबंधी अधिसूचना सायंकाळी उशिराने जाहीर केली. मात्र रविवारी सुट्टी असल्याने विदेश व्यापार महासंचालयाकडून अधिकची अधिकृत माहिती प्राप्त झालेले नाही.

त्यामुळे सोमवारी (ता. ३०) कस्टम विभागाकडून कार्यालय उघडल्यानंतर या निर्णयाबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे. जर सरकारने कांदा निर्यात शुल्क मागे घेतल्यास त्याचा परिणाम अधिक होणार नाही.

मात्र कांदा निर्यात शुल्कासह किमान निर्यात मूल्य जर कायम ठेवल्यास त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर निर्याती संदर्भात होईल, असे पिंपळगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय बाफना यांनी सांगितले.

काय होणार परिणाम?

- निर्यात कामकाज कमी झाल्याने वाहतूक व संबंधित काम करणाऱ्या मुजरांवर उपासमारीची सणासुदीला वेळ.

- केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा निर्यात धोरणामुळे निर्यातदार देश म्हणून अडचणी.

- निर्णय नसल्याने कांदा निर्यातीच्या ऑर्डर्स कमी होण्यासह परकीय चलन हातातून जाण्याची भीती.

- किमान निर्यात मूल्यासंबंधी अधिसूचना आल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष.