Pune News : शेतकऱ्यांच्या सोन्यासारख्या कांद्याची माती करण्यात सरकार अखेर यशस्वी ठरले. कारण कांद्याचा पुन्हा एकदा एक रुपया किलोपासून सुरु झाला. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कमीत कमी दोन हजार क्विंटलने विकला जाणारा कांदा आता १०० रुपयांवर आला. कांद्याचे भाव क्विंटलमागे २ हजार रुपयांनी कमी झाले. यामुळे कांदा उत्पादकांना १२०० कोटींचा फटका बसला. सरकारने हे नुकसान भरून द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. 

राज्यातील काही बाजारात कांद्याचा भाव आता १०० रुपये क्विंटलपासून सुरु झाला. म्हणजेच एक रुपया किलोपासून. विशेष म्हणजे यंदा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २० रुपये किलोपर्यंत झाल्याचे शेतकरी सांगतात. म्हणजेच किलोमागे शेतकऱ्यांना १९ रुपये आणि क्विंटलमागे १९०० रुपयांचा तोटा होत आहे.

निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे भाव किमान २ हजाराने पडले. आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी जवळपास ६ लाख टन कांद्याची विक्री केली. म्हणजेच ६० लाख क्विंटल. क्विंटलमागं २ हजारांचे नुकसान धरले तर किमान १२०० कोंटीचे कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. 

आता जो कांदा १०० रुपये क्विंटलने विकला जातोय तो कांदा ७ डिसेंबरला २ हजार रुपयाने विकला जात होता, असे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले. कांद्याचे भाव पडल्याला सरकारचे निर्यातबंदीचे धोरण जबाबदार ठरले. निर्यातबंदीनंतर कांद्याचा बाजार कोसळला. चांगल्या भावाची स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुरतं देशोधडीला लावण्याचं काम सरकारने केले. 

सोलापूरसह आणखी काही बाजारात कांद्याचा किमान भाव एक रुपया किलो होता. आता कुणी म्हणेल कांद्याची गुणवत्ता कमी होती. पण शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणतो आणि व्यापारी घेतो म्हणजे तो काही फेकून देण्याच्या लायक नसेल मग एवढा कमी भाव मिळतोच कसा?

असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. कांद्याचा सरासरी भाव जरी १ हजार ४०० ते १ हजार ७०० रुपयांच्या दरम्यान दिसत असला तरी किमान भाव मातीमोलच झाला. 

कांद्याचे भाव सरकारनेच पाडले आणि त्यात इतरांनी हात धुऊन घेतले हे सर्वच मान्य करतील. शेवटी कांदा मुल्यसाखळीतील कुणाचेही नुकसान झाले तरी त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवरच पडतो. याचा अनुभव आताही आला. निर्यातबंदीमुळे व्यापारी आणि निर्यातदारांचे किती कोटींचे नुकसान झाले, याचे हिशोब सगळ्यांनी मांडले. पण कांदा पिकावणाऱ्या त्या शेतकऱ्याच्या हिशोबाकडे दुर्लक्ष केले.

कांदा उत्पादकांना निर्यातबंदीमुळे १२०० कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. निर्यातबंदी सरकारने केली होती. त्यामुळे या नुकसानीची जबाबदारी सरकारने घ्यावी आणि कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. सरकार केलेल्या नुकसानीची भरपाई देते का? हे पाहावे लागेल.