Soybean Market Update : देशात सप्टेंबर महिन्यात महागाई अनेक महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर गेली. कांदा, तांदूळ निर्यातबंदीत शिथिलता आणि खाद्यतेल आयातशुल्क वाढ अशा लागोपाठ घेतलेल्या उत्पादकाभिमुख धोरणात्मक निर्णयांचे टायमिंग चुकल्यामुळे ग्राहकांना फटका बसून देखील उत्पादकांना अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाही. ऑक्टोबर महिन्यातदेखील हीच स्थिती पुढे चालू राहिली आहे. एकंदर कृषिबाजारपेठेतील सर्वच आघाड्यांवर गोंधळ आहे. आणि अशा वेळी राज्यात निवडणुकांची धामधूम चालू झाली आहे.

सोयाबीनचा प्रश्न परत ऐरणीवर येऊ लागला आहे. एकाच फटक्यात आयात शुल्कामध्ये जोरदार वाढ केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत २५-३० टक्क्यांनी वाढ होऊन सोयाबीन हमीभाव पातळीवर जाण्यास मदत होईल, ही आशा जेमतेम महिन्याभरात धुळीस मिळाली आहे.

प्रति क्विंटल रु. ४,८९२ या हमीभावाकडे कूच करीत असलेले सोयाबीन आवक वाढताच परत ४,३००-४,४०० रुपयांवर घसरले आहेत. येत्या दोन आठवड्यात आवक शिखरावर जाईल तेव्हा किमती अजून नरम होण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. सुमारे २५ टक्के पिकाची हमीभाव खरेदी केली जाईल या सरकारी आश्वासनानंतरही सोयाबीन पडले आहे.

सोयाबीन नरमाईची कारणे

आयातशुल्क वाढीचा प्रभाव ओसरून सोयाबीनमध्ये मागील तीन आठवड्यात आलेल्या नरमाईमागील प्रमुख कारणे शोधली तर असे दिसेल की पामतेलाच्या किमती सोयाबीनपेक्षा अधिक झाल्यामुळे दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये खाद्यतेलासाठी सोयाबीन क्रशिंग वाढले. परंतु त्यातून प्रचंड प्रमाणात पेंडीचा पुरवठा वाढला आणि त्यामुळे पेंडीचे दर घसरले.

पेंड घसरली म्हणून सोयाबीन दोन आठवड्यात १० टक्के घसरून शुक्रवार अखेरपर्यंत ९.७ डॉलर प्रति बुशेल, म्हणजे चक्क एका डॉलरने कमी झाले. सोयाबीन क्रशिंग दरम्यान ८२ % पेंड निर्माण होत असल्याने वाढलेल्या अमेरिकी पेंडीपुढे भारतीय पेंड स्पर्धा करण्यास असमर्थ ठरत आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीतून निघणारा डीडीजीएस हा उपपदार्थ पशुखाद्य म्हणून सोयापेंडीच्या एक-तृतीयांश किमतीत विकला जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातही पेंडीची मागणी होऊन त्याचा दुहेरी मार सोयाबीनला पडत आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे इंदूर-स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने नुकत्याच जारी केलेल्या पहिल्या अनुमानात सोयाबीन उत्पादन १२५ लाख टन किंवा अधिक असल्याचे म्हटले आहे.

प्रक्रिया उद्योगाच्या मागण्या

सध्या सोयाबीनच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढून शेतकऱ्यांना निदान हमीभाव मिळावा यासाठी आता अनेक घटकांकडून नवनवीन मागण्या येत आहेत. यापैकी पहिली म्हणजे तत्काळ सोयापेंड निर्यात प्रोत्साहन योजना जाहीर करून प्रति टन $५० (अंदाजे रु. ४,२००) एवढे अनुदान दिले जावे, अशी मागणी चर्चेत आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली आहे.

आयात शुल्कातून मिळालेल्या सुमारे ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसुलातून अनुदान देणे आर्थिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे. व्यावहारिक दृष्ट्या पाहिल्यास निर्यात अनुदानासाठी हजार कोटी रुपये अनुदान लागेल. त्यातून १०-१२ लाख टन सोयापेंड अधिक निर्यात करणे शक्य होईल.

त्यामुळे अतिरिक्त पुरवठ्यातून १२-१५ लाख टन सोयाबीन कमी होऊन किमती सुधारण्यास मदत होईल असे त्यामागचे गणित आहे. परंतु यातून सोयापेंड निर्मात्यांना फायदा होणार असला तरी उत्पादकांना या फायद्यातून ३००-४०० रुपये अधिक मिळतील याची गॅरंटी सोपासारख्या संघटना देतील का हा मुख्य मुद्दा आहे.

दुसरी सूचना म्हणजे सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवणे. यामध्ये बाजारभाव आणि हमीभाव यामधील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. परंतु काही वर्षापूर्वी झालेला असा प्रयत्न फसला होता आणि त्यातून व्यापाऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली; पण सरकारी तिजोरीचे दिवाळे निघाले होते. अर्थात राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर तंत्रज्ञान, ऑनलाइन पेमेंट सुविधा यामुळे भावांतर योजना राबवणे अधिक पारदर्शी होणार असले तरी एकदा दुधाने तोंड भाजल्यावर सरकार ताकही फुंकून फुंकून पिणार हे नक्की.

वाट पाहणे योग्य

डिसेंबर अखेरपर्यंत परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात अशीच राहील हे गृहीत धरून ती बदलण्याची वाट पाहणे शहाणपणाचे ठरेल. यापूर्वी अनेकदा आपण पाहिले आहे की एखादी घटना देखील बाजारकल पूर्ण बदलू शकते. त्यामुळे सोयाबीन आता तोट्यात विकण्यापेक्षा पैशाची निकड नसल्यास तीन महिने थांबणे अधिक लाभकारी ठरेल. जागतिक बाजारात मागील आठवड्याअखेर अनपेक्षित पणे पामतेल सोयाबीन तेलापेक्षा १५ डॉलरने स्वस्त झाले आहे. हा कल-बदल सोयाबीन मध्ये होऊ शकेल.

जागतिक बाजारात सोयाबीनच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या असल्या तरी त्याप्रमाणात मागणी कमी झालेली नाही, हे लक्षात घेऊन बाजार-कल बदलण्याची वाट बघावी. ला-निना चा परिणाम म्हणून अमेरिकन खंडात गरजेपेक्षा पावसाचे प्रमाण खूपच कमी राहण्याच्या बातम्या वाढत आहेत. ब्राझीलमध्ये सोयाबीन पेरणी डिसेंबर मध्यावर पूर्ण होईपर्यंत याबाबतचे चित्र स्पष्ट होऊ लागेल तेव्हा सोयाबीन मधील कल बदलण्यास सुरवात होऊ शकेल.

एकंदर परिस्थितीचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की चार-सहा आठवड्यात भारतच नव्हे तर जागतिक पुरवठ्यात वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे मंदीचा कल आहे. या मंदीत आपले सोयाबीन विकून निश्चित नुकसान करून घेण्यापेक्षा तीन महिने थांबल्यास मोठा फायदा नाही झाला तरी नुकसान कमी करणे शक्य होईल. पण त्यासाठी सबुरीची गरज आहे.